काठमाडौं—गर्भवती महिला अस्पतालमा नै आएर नै सुत्केरी होउन । आमा तथा बच्चाको अकालमा ज्यान नजाओस भनेर सरकारले प्राथमिकताका साथ आमा सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । पैसाको अभावमा सुत्केरी हुन नपाएर अकालमा आमा र शिशुको मृत्यु नहोस भनेर सरकारले सो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
तर, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम सरकारी भनिएकै ठूला अस्पतालले संचालन नगरिदिदा त्यहाँ सेवा लिन आएका सेवाग्राही महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरकारवाट नियमित अनुदान लगिरहेका त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, वि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र सिभिल अस्पताल बानेश्वरले सरकारबाट संचालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेका छैनन् । उनीहरुले आफैले शुल्क तोकेर प्रसुती सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
यसले एकातिर सरकारको एउटा ठूलो कार्यक्रम ठूला अस्पतालमा लागु हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा लिनबाट बन्चित भै महंगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत आमा सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेबापत पाउने रकम थोरै भएको भन्दै उनीहरुले यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । मन्त्रालयले अनुदान लिने सबै अस्पतालहरुले सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु अनिवार्य संचालन गर्नुपर्ने निर्देशिका नै तयार गरेको छ । अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धि निर्देशिका—२०७१ मा अनुदान लैजाने जुनसुकै अस्पतालमा सरकारका प्राथमिकता तोकेका सेवा संचालनको अवस्थामा भए अनिवार्य नेपाल सरकारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
टिचिङ, पाटन, विपी र निजामती चारवटै अस्पतालले सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष करोडौं अनुदान लिने गरेका छन् । तर, उनीहरुले आफ्नै तरिकाले प्रसुती सेवा सवा संचालन गरिरहेका छन् ।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु कम गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसुति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले प्रसुती सेवा दिए वापत लाग्ने रकम सरकारले उपलब्ध गराउदैं आएको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण—२०१६ अनुसार नेपालको मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ रहेको छ । सरकारले यसलाई सन् २०३० सम्ममा ७० प्रति १ लाखमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले जारी ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०६५’ जारी गरेको हो । निर्देशिकाको तेस्रो संशोधनअनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमा प्रसुती गराउँदा कुनै शुल्क लाग्दैन् ।
प्रसुती सेवा लिने महिलाले स्वास्थ्य संस्था जाँदा आउँदा लाग्ने यातायात खर्च समेत पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
निःशुल्क प्रसुती सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने खर्च सबै नेपाल सरकारले नै व्यहोर्छ । नेपालको संविधानमा समेत प्रजनन स्वास्थ्यको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले निःशुल्क प्रजनन् सेवाको व्यवस्था गरे पनि सरकारी अस्पतालहरुले नै यो कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् ।
के भन्छन् अस्पताल ?
कार्यक्रम सञ्चालन नहुनुमा अस्पतालहरुको आ–आफ्नै बाहाना छ । सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा निःशुल्क प्रसुती सेवा दिने हो भने अस्पताल नै धरासायी हुने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जिकिर छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत रकमभन्दा उपचार गर्न बढी रकम खर्च हुने बताउँछन्—पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.विष्णु प्रसाद शर्मा ।
‘केशअनुसार प्रसुती भएको सेवा शुल्क फरक–फरक हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले प्रसुती गराउँदा लाग्ने खर्चभन्दा कम रकम मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले त्यो बीचको रकमको अन्तरले गर्दा संस्थालाई सस्टेन हुन गाह्रो पर्छ ।’
पाटन अस्पताल सेल्फ सस्टेन हुनुपर्ने भएकाले सरकारले हाल प्रदान गर्ने रकममा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । भर्ना हुने विरामीलाई उचित सेवा दिने, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिने र कतिपय मेसिन उपकरण समेत अस्पताल आफैंले किन्नुपर्ने बताउँछन् उनी ।
पाटन अस्पताल जस्तै धरान अस्पतालको पनि कुरा उस्तै छ । सरकारले दिने रकममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने धरान अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाहको भनाइ छ । ‘यो हाम्रो अटोनोमस संस्था हो,’ शाह भन्छन्, ‘सरकारले दिने रकममा यो कार्यक्रम चलाउन निकै कठिन छ ।’
तर, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नुको फरक कारण छ—सिभिल अस्पतालसँग । कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले दिने रकम अपर्याप्त हुने भन्ने विषयमा असहमति राख्नुहुन्छ—सिभिल हस्पिटलका निर्देशक दीर्घराज आरसी ।
‘सरकारी अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीलाई आपत्ति भएन । हामीले क्षमता अभावका कारण गाइनो सेवा सुरु गर्न नसकेका हौं,’ आरसी भन्छन्, ‘यहि अवस्थामा यहाँ आउने विरामीलाई हामी सेवा दिन सक्दैनौं । हामीले लागु गर्नै नसक्ने कार्यक्रम लिएर त भएन नि ।’
यता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी भने यस विषयमा बेखबर जस्तै देखिन्छन् । उनीहरुलाई अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागु नभएको विषयमा जानकारी भएपनि किन र कहिलेदेखि बन्द छ भन्ने कुनै जानकारी छैन् । अस्पतालमा आफू नयाँ भएकाले यस विषयमा स्पष्टसँग केहि बताउन नसक्ने अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
अस्पतालहरुले सरकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति नभएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दबाब दिन नसकिने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत मातृ तथा नव शिशु शाखाकी नर्सिङ अधिकृत कुमारी भट्टराईको भनाइ छ ।
‘देशभर धेरै स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरहरुले यो सेवा दिइरहेका छन् । ठूला अस्पतालहरु त रिफरल साईट मात्र हुन्,’ भट्टराई भन्छिन्, ‘अस्पतालहरुले स्वतस्फूर्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने फरक कुरा अन्यथा हामीले दबाब दिन सक्दैनौं ।’ सबै अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गराउने विषयमा मन्त्रालय, विभागलगायत माथिल्लो निकायले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
बाध्यात्मक नभएपनि सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग गर्नु सबै सरकारी अस्पतालहरुको नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ । सरकार मातहतका निकाय नै जिम्मेवारीबाट पन्छने हो भने मातृ मृत्यु कम गर्ने सरकारी लक्ष्य अंकमै सिमित हुने पक्का छ ।
