काठमाडौं—‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी-एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यन्वयनका लागि कार्यविधी बनाउन बनेको समितिले चिकित्सकको तलब-भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजारसम्म हुनुपर्ने प्रस्तावसहित कार्यविधी तयार पारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्व बनाएको मस्यौदा सिफारिस समितिले यस्तो प्रस्तावसहितको कार्यविधी तयार गरेको हो ।
प्रस्तावित कार्यविधीमा कार्यक्षमताका आधारमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३ सय ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कार्यविधीमा चिकित्सकहरुलाई मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस)देखि स्नातकोत्तर गरेको १ देखि ३ वर्षसम्म, स्नातकोत्तर गरेपछि ४ देखि ६ वर्षसम्म र डिएम तथा स्नातकोत्तर गरेर ६ वर्षभन्दा बढी काम गरेको आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी तलब सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित तबल उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी फरक—फरक प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस) तलब ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ, स्नातकोत्तरपछि ३ वर्षसम्म काम गरेकाको ४३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ, स्नातकोत्तरपछि ४ देखि ६ वर्षसम्म काम गरेकाको र डिएम गरेका ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ र सो अवधिपछि ५० हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसबाहेक अन्त काम नगरे बापत मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस)को भत्ता २०० प्रतिशत, स्नातकोत्तर गरेर एकदेखि ३ वर्षसम्म काम गरेकालाई २५० प्रतिशत, स्नातकोत्तरपछि चार वर्षदेखि ६ वर्ष काम गरेका र डिएमका लागि ३०० प्रतिशत र ६ वर्षभन्दा माथि काम गरेकाको लागि ३५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्नातकोत्तर गरेकाहरुका लागि उपत्यकामा थप १०० प्रतिशत विशेषज्ञता भत्ता र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध उल्लेख छ । त्यस्तै, सबै चिकित्सकलाई १२.५ प्रतिशत जोखिम भत्ता र १०० प्रतिशत अध्यापन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको छ ।
सबै तलब र भत्ता गरी एमबीबीएस चिकित्सकले उपत्यकामा र उपत्यका बाहिर १ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ मासिक पाउने प्रस्तावमा छ । यस्तै, स्नातकोत्तर गरेर १ देखि ३ वर्षसम्म काम गर्ने चिकित्सकलाई उपत्यकामा २ लाख ४५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ३ लाख १० हजार ५ सय ७ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्नातकोत्तरपछि ४ देखि ६ वर्ष काम गरिरहेको र डिएम चिकित्सकलाई उपत्यकामा २ लाख ९० हजार २ सय दुई र उपत्यकाबाहिर ३ लाख ६१ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्नातकोत्तर गरेको ६ वर्षपछि चिकित्सकलाई उपत्यकामा ३ लाख ३५ हजार २ सय २५ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४ लाख ११ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।
हेल्थ आवाजलाई प्राप्त समितिको मस्यौदामा यसबाहेक सरकारी संस्थामै रही मेडिकल साइन्स सम्बन्धी अनुसन्धान प्रोत्साहनका लागि काम सम्पन्न गरेपछि वार्षिक १ लाख अनुसन्धान भत्ता, निरन्तर पेशागत विकासका लागि वार्षिक १ लाख थप सिपीडी भत्ता उलब्ध गराउने कार्यविधीमा छ ।
‘एक स्वास्थ्य, एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी’ लागु हुने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि ४० प्रतिशत भत्तासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । जसमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि १६०० सीसीसम्मको सवारी साधनमा भन्सार छुट, परिवारको स्वास्थ्य बिमा, घरजग्गामा सहुलियत कर्जा समेत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
जेल विद आउट बेल प्रस्ताव
लामो समयदेखि चर्चामा रहँदैं जेल विद आउट बेल कानुनी प्रबन्धलाई पनि कार्यविधीमा स्थान दिइएको छ । कार्यविधी कार्यस्थलमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने र हातपात गर्नेलाई हिरासतमा लिएर छानविन गर्ने र छानविनको क्रममा धरौटीमा रिहा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव लागु भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कार्यक्रम लागु भएका बाहेक अन्य संस्थामा काम गर्न पाइने छैन् । त्यसो गरेका कारवाहीको दायरामा ल्याउन व्यवस्था गरिने कार्यविधीमा छ ।
मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रविन खड्काले प्रस्तावित कार्यविधी हुबहु लागु हुनुपर्ने बताए । ‘यो अति वैज्ञानिक र वस्तुवादी कार्यविधी बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी अर्थ राख्छ । यदि यो हुबहु पारित नभए सरकारी चिकित्सक संघलाई मान्य हुने छैन ।’
‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यन्वयन गर्न कार्यविधी बनाउन बसेको समितिमा संयोजकमा डा. लोहनी, सदस्यहरुमा सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे, महासचिव डा. खड्का, एनएसआईका डा. काशिम शाह, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका प्रतिनिधी, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधी, नेपाल नर्सिङ एशोसियसनका प्रतिनिधी, पारामेडिकल एशोसिएसनका प्रतिनिधी रहेका थिए । सो समितिको सदस्य सचिवमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक माधवप्रसाद लम्साल रहेका थिए । समितिले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम लागु गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
