काठमाडौं—विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कानुनविपरीत ठेकेदारको हितमा निर्णय गरेका छन् । उपकुलपति गिरीले कुल ठेक्का अवधिको एक चौथाइ समय म्याद थप्न पाउने भएपनि तीन वर्षका लागि दिएको मातृ शिशु भवनको ठेक्कामा दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली—२०५५ को नियम १७.२१ मा भनिएको छ, ‘कुनै निर्माण वा अन्य काममा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा मानसिव माफिकको कारणले काम सम्पन्न हुन नसके ठेकेदारले म्याद मागेमा कुल ठेक्का अवधिको चतुर्थाशं समयसम्म उपकुलपति र सोभन्दा बढी समितिले म्याद थप दिन सक्नेछ । मानसिव कारण नभएमा बाँकी कामको मासिक पाँच (५) प्रतिशतका दरले हर्जना लिई म्याद थप गर्न सकिनेछ ।’
उपकुलपतिले नियमावलीको उक्त प्रावधान बमोजिम ९ महिनासम्म मात्र म्याद थप गर्न सक्छन् । तर, नियमावली र अख्तियारले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत नलिइ मातृ शिशु भवनको ठेक्कामा २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । भवन ठेक्काको म्याद थप गर्ने मानसिव कारण नदेखिएकाले मासिक ५ प्रतिशत हर्जना लिएर म्याद थप गर्नुपर्नेमा उपकुलपति गिरीले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा हर्जना समेत नलगाई २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै २० करोड भुक्तानी गरेको कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यको आरोप छ ।
उपकुलपति गिरीले पहिले २ वर्ष म्याद थप गरेर २० करोड भुक्तानी गरिसकेपछि कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत गराउन एजेन्डा लगेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो । नियमावली विपरीत र अख्तियारको निर्देशनलाई कुल्चिएर गरिएको निर्णय नमान्ने भन्दै कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले उपकुलपितको एजेण्डा अस्वीकृत गरिदिएका छन् । कार्यकारिणी समितिले एजेण्डा अस्वीकृत गरिदिएपनि २ वर्ष म्याद थप गर्ने र ठेकेदारलाई २० करोड भुक्तानी गर्ने उपकुलपतिको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानको मातृ शिशु भवन निर्माण कार्यमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी तथा बजेटको सुनिश्चितता नभएर निर्माण कार्य अघि बढाएको देखिएको हुँदा अब आइन्दा योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी बजेट सुनिश्चितता भएपश्चात मात्रै योजना सञ्चालन गर्न-गराउन २०७६ फागुन २२ को निर्णयानुसार निर्देशन दिएको थियो । तर, उपकुलपति गिरीले अख्तियारबाट आएको उक्त पत्र गुपचुप राखेर कार्यक्रम स्वीकृत नगरी बजेट सुनिश्चितता म्याद थप र २० करोड रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यका अनुसार उपकुलपतिले समितिमा छलफल गराएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मातृ शिशु भवनको मास्टर प्लान स्वीकृति र अर्थमन्त्रालबाट थप बजेटको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने थियो । तर, उनले यसमा ध्यान नै नदिएर आफू खुसी म्थाप थप गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने काम गरेको तथ्य फेला परेपछि उक्त विषय विवादमा तानिएको हो ।
सुरुमा ७६ करोडमा भवन बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको भएको थियो । यसअघिको उपकुलपति विपी दासको पालामा आफूखुसी कानुन उल्लंघन गर्दै भवनको लागत बढाएर एकैचोटी २ अर्ब १८ करोड पु¥याउने काम भएको थियो । उपकुलपतिले बजेट तथा गुरुयोजनाको बिना अस्वभाविक लागत बढाएर मातृशिशु भवन निर्माणको कार्य अघि बढाएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिएर १ अर्ब ४२ करोड लागत वृृद्धि गरेपछि प्रतिष्ठानभित्रै मतभेद सुरु भएको र उक्त विवाद अख्तियारसम्म पुगेको थियो । त्यही आधारमा अख्तियारले गुरु योजना, कार्यक्रम र बजेटको सुनिश्चितता भएपश्चात मात्रै योजना सञ्चालन गर्न-गराउन निर्देशन दिएको हो । तर, उपकुलपति गिरीले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अख्तियारको निर्देशन र प्रतिष्ठानको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
‘प्रतिष्ठान भित्रै नै अधिकांश समिति सदस्य हुँदाहुँदै कार्यकारिणी समितिलाई कुनै जानकारी नदिएर उपकुलपतिका सल्लाहकार दिलिप भट्टराईलाईको सल्लाह र मूल्यांकन समितिका संयोजक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको सिफारिसमा उपकुलपतिद्वारा म्याद थप र भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको र पछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुने गरी भनेर तोक लगाउने काम भएको रहेछ । त्यसलाई एजेन्डामा समावेश गरेको ल्याएको रहस्य खुलेपछि समिातिले उपकुलपतिको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने । रेग्मीले अनियमिततामा आफूलाई सहयोग गरेकोले र भविष्यमा हुने काममा पनि पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिएकै कारणले उपकुलपति गिरीले विपीको रजिष्ट्रारमा सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ । रेग्मी साउन ४ गते रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासो सम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४ ले समेत अनेकौं अनियमितता देखाएको यो आयोजनामा अख्तियार र मन्त्रालयको भूमिका समेत शंकास्पद रहेको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्दा कार्यालयले तयार गरेको स्टान्डर्ट बिडिङ डकुमेन्ट(एसबिडी)को प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी निर्धारण गरेको, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ५ पटक संशोधन गर्दा अधिकांश प्रावधान र बोलपत्र दाताको योग्यता तीनपटक संशोधन भएको, संशोधनको प्रावधान र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा मेल नभाएको र संशोधन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
कार्यालयले मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको, बोलपत्रको म्याद थप नै नगरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति ४ दिनअघि मूल्य समायोजन जस्तो संवेदनशील प्रावधान संशोधन गरेर अनियमितता गरेको औल्याएको छ । त्यस्तै, लागत अनुमानकै बराबर बोलपत्र गरिएको र समग्रमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा बोलपत्रमा पर्याप्त त्रुटि, कमजोरी रहेको पाइएको कार्यालयको छानविन निष्कर्षमा उल्लेख छ । तर, यस विषयमा मन्त्रालय र अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै छानबिन नगरी प्रतिष्ठानले भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा थप सहयोग पुगिरहेको प्रतिष्ठानकै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ ।
यता उपकुलपति गिरीले कार्यकारिणी समितिमा पेश गरेका ५२ वटा प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएको छ । प्रस्ताव नम्बर एकको शिक्षक तथा कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तलब वृद्धि गरिएको कार्यको अनुमोदन सम्बन्ध राखिएको प्रस्ताव कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेको हो । सिनेटले आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र तलब वृद्धि गर्नु भनेपनि उपकुलपतिको तलब वृद्धि गरेको पाइएको छ । त्यो प्रस्तावलाई भने कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेको खुल्न आएको छ । प्रतिष्ठान २५ करोडभन्दा बढी घाटामा रहेकाले तत्काल तलब बढाउन नहुने र सिनेटको म्यान्डेट विपरीत हुने केही सदस्यले अडान लिएपनि बहुमतले तलब बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्य ५१ वटा प्रस्ताव भने अनुमोदन हुन सकेन ।
मेडिकल तथा नन् मेडिकलतर्फ सामाग्री गरेबापतको बिल भुक्तानी गर्ने, सरकारी साधनको मर्मत सम्भारको भुक्तानी गर्ने, परियोजनाहरुको खाता सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य विमा नवीकरण, स्वास्थ्य कल्याण योजना, पोशाक भत्तालगायतका उपकुलपतिका अन्य ५१ वटा प्रस्ताव भने कार्यकारिणी समितिबाट अस्वीकृत भएको छ ।
