काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसिआर परीक्षण हुने भन्दै सर्वसाधारणबाट अवैध शुल्क लिने अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारवाही गर्नुको साटो उल्टै पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ ।
धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालले सर्वसाधारणबाट पिसिआर परीक्षण हुने भन्दै अवैध शुल्क लिएको प्रमाण फेला पार्दा पनि मन्त्रालयले उल्टै परीक्षणको स्वीकृती दिएको हो ।
हेल्थ आवाजले २६ असारमा राजधानीका ठूला भनिएका ह्याम्स सहित धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पताल र जोरपाटी अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अवैध शुल्क लिने गरेको खुलासा गरेको थियो ।
जसमा निर्देशिका विपरित ह्याम्स अस्पतालले पिसिआर परीक्षण हुने वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वाब संकल गरि अवैध पैसा लिँदै आएको पाइएको थियो । जबकि यी अस्पताललाई अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक अन्य मानिसको स्वाब संकलन गर्ने अनुमति थिएन ।
हेल्थ आवाजले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको दुईदिन पछि मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक (उपसचिव) पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले अवैध शुल्क लिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले कुनै कारवाही नगरेर उल्टै ह्याम्स अस्पताललाई आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको हो ।
आखिर फटाई गर्ने अस्पताललाई नै मन्त्रालयले किन दियो आरटी पिसिआर परीक्षणको अनुमति ? निजी अस्पताललाई पिसिआर परीक्षण अनुमति दिने निर्णय भएसँगै माग गरेका अस्पतालमध्ये मापदण्ड पुगेका अस्पताललाई स्वीकृति दिइएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा बताए । ‘छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा निर्देशिका विपरित रहेछ भने हामी कारवाही गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्वीकृती दिने र कारवाही गर्ने पाटो फरक हो ।’
ह्याम्स अस्पतालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यको अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु, अन्य अस्पतालका बिरामीहरुले समेत यस अस्पतालमा आर टी पिसिआर सशुल्क गराउन पाउने उल्लेख गरेको छ । तर, परीक्षणको स्वीकृती पाएपनि निजी अस्पताललाई वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति र अन्य अस्पतालका बिरामीहरुको स्वाब परीक्षण गर्ने अनुमति नदिइएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारी बताउँछन् ।
ह्याम्ससँगै काठमाडौंं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पतालले पनि कुटनितिक नियोग र अस्पतालमै भर्ना भएका बिरामीको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ । यसअघि सानेपास्थित स्टार अस्पताल र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सोही प्रकृतीको पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमती पाएका थिए ।
ह्याम्सलगायतका अस्पतालमाथिको छानविन प्रतिवेदनमा के छ ?
हेल्थ आवाजलाई प्राप्त छानविन प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ को निर्देशिकामा प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिको समेत स्वाब संकलन गरेको पाइएको उल्लेख छ । ती अस्पतालहरुले मन्त्रालयले पिसिआर परिक्षण गर्न तोकेका अस्पताललाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँ र अन्य शुल्क भन्दै ५ सय देखि २ हजारसम्म असुल्ने गरेको स्विकारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि पिसिआर परिक्षण गर्नका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरुबाहेक अन्य व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हेल्थ आवाजले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको ती अस्पतालले ५ हजार ७ सय ५० देखि ७ हजार ५ सय सम्म अवैध शुल्क असुल्ने गरेको खुलासा भएको थियो ।
थप पढनुहोस :
अवैध रुपमा कोरोना परीक्षण शुल्क असुल्दै निजी अस्पताल, रमिते स्वास्थ्य मन्त्रालय
अवैध शुल्क लिएको अस्पतालले स्वीकारे, मन्त्रालय भन्छ, ‘कारवाही गर्ने कानुन छैन’
