भरतपुर—चितवनको भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज)ले जग्गा भाडा वापत भरतपुर अस्पताललाई दुई करोड २० लाख २३ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ । पुरानो मेडिकल कलेजले २२ वर्ष अघिदेखि प्रयोग गरिरहेको भरतपुर अस्पतालको झण्डै ९ बिगाह जग्गा भाडा वापत मासिक रुपमा ९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
तर, पुरानो मेडिकल कलेजले अझै पनि अस्पताललाई तिर्नुपर्ने भाडा बापतको रकम तिरेको छैन । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रचलित ऐन बमोजिम २०७७ असारसम्म दुई करोड २० लाख २३ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए । ‘अस्पताल प्रशासनले पटक—पटक भाडा बुझाउन ताकेता गरिरहेको भएपनि मेडिकल कलेजले भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो पटक १२ असारमा अस्पतालका मेसु डा. श्रीराम तिवारीले बेरुजु रकम दाखिला गर्न कलेज अफ मेडिकल साइसेन्जलाई पत्र काटेका थिए । जसमा उनले मेडिकल कलेजलाई उक्त रकम दाखिल गर्न भनेका छन् । जसमा अस्पतालले मन्त्रालयले समेत बारम्बार ताकेता गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । तर, मेडिकल कलेजले उक्त पत्रलाई पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वकीय सचिव विष्णु खनालले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको निजी मेडिकल कलेजले भाडा नतिरेको विषयमा आफूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले यो विषय गम्भीरताका साथ मन्त्री ढकाललाई जानकारी गराउने बताए ।
यस विषयमा मेडिकल कलेजलाई सम्पर्क गर्दा कलेजका अधिकारीहरु बोल्न चाहेनन् ।
एकपछि अर्को पत्र तर परिणाम शुन्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको २६ साउन २०७७ गतेको निर्णयअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको ६७ लाख ७८ हजार बेरुजु रकम र कर बापतको १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । नयाँ सम्झौताद्वारा जग्गा प्रयोगबाट हुन आउने आम्दानी व्यवस्थित गर्न र हरेक वर्ष सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भनी मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यता, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भरतपुर अस्पताललाई पत्राचार गरी दुई संस्थाबीचको सम्झौताको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि गत चैत ६ गते स्वास्थ्य विभागमार्फत भाडा असुल गरी गर्न अस्पताललाई ताकेता गरेको छ । ताकेता पत्रमा २०६६ पुस २३ गते पुरानो मेडिकल कलेज र भरतपुर अस्पतालबिच भएको सम्झौताको प्रतिलिपीसमेत माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भरतपुर अस्पताललाई असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा पत्र पठाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र छायाँप्रतिसहित सुशासन इकाईबाट भरतपुर अस्पतालमा रकम असुल उपरका लागि आदेश आएको हो । पत्रमा भाडा वापतको रकम साथै बुझाउनुपर्ने भाडाको १० प्रतिशत वृद्धि रकम र व्याजसमेत गरी रकम असुल गर्न भनिएको छ । नेपाल सरकारको सचिवस्तरको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्र पठाएको थियो ।
कति काट्नु पत्र : लेखा प्रमुख
पुरानो मेडिकल कलेजले विभिन्न बहाना बनाएर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी आलटाल गर्दै आएको लेखा शाखा प्रमुुख भृगुराज खनालको गुनासो छ । खनालका अनुसार भरतपुर अस्पतालले बक्र्यौता रकम उठाउने सम्बन्धमा वर्षैंपिच्छे पत्र काटिसकेको भएपनि पुरानो मेडिकल कालेजले रकम तिर्न कुनै सुरसार नै नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक अंगहरु महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मेडिकल कलेजले तिर्नुपर्ने रकमको बारेमा बोलेका छन् । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकाय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भने यस विषयमा चुपचाप छ ।’
जसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा ५० वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने भनेर गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा आर्थिक पक्षमा सम्झौता कार्यान्वयन कमजोर देखिएको यसबाट नै प्रष्ट हुन आउँछ । लेखा प्रमुख खनालका अनुसार पुरानो मेडिकल कलेजलाई पटक—पटक पत्र काटेर रकम उल्लेख गरी रकम तिर्न भने पनि अटेर गर्दै आएको छ । ‘कति भन्नु, हामी त दिक्क भइसक्यौ,’ लेखा प्रमुख खनालले भने ।
सम्झौता पत्रमा के छ ?
वि.सं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रति बिगाह वर्षको एक लाख रुपैयाँ प्रति वर्ष थप सहयोग वापत १५ लाख रुपैयाँ र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको थियो ।
हेल्थ आवाजले प्राप्त गरेको पत्रमा नेपाल सरकारले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै सन् १९९३ मा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ । सो पश्चात अस्पतालले सम्झौता गरी मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको छ ।
सम्झौताको समयमा पाँच वर्षपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने शर्तसमेत छ । वि.सं २०६३ सालमा तत्कालीन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले १० प्रतिशत वृद्धि हुने प्रावधान खारेज गरेका थिए । यसबाट अस्पताललाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको र यो निर्णय अस्पतालकै इतिहासमा घातक र हानिकारक भएको भरतपुर अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । कलेजले भरतपुर अस्पतालको नौ बिगाह जग्गा प्रति विगाह वार्षिक एक लाख मात्र तिर्ने गरी सुरुमा भाडामा लिएको थियो ।
