काठमाडौं—कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) महामारीको समयमा सरकारबाट भएको कामका बारेमा दुई तिहाई स्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट देखिएका छन् । असन्तुष्टिका बाबजुद पनि उनीहरु सेवा गर्न भने इच्छुक देखिएको एक अध्ययनबाट खुलेको छ ।
नेपाल र अमेरिकामा रहेका १५ जना अध्ययनकर्ताहरुको समूहले सातै प्रदेशका १ हजार ५१ जना स्वास्थ्यकर्मीमा हालै एक हप्ता बढी समय लगाएर इन्टरनेटमा आधारित भएर उक्त अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनका क्रममा दुई तिहाई स्वास्थ्यकर्मी सरकारको कामप्रति पूर्णरुपमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । तर, यस विषम परिस्थितिमा जनताको सेवा गर्न भने इच्छुक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अध्ययनले करिब ८३ प्रतिशत अंग्रपक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड—१९ सम्बन्धी ज्ञान रहेको देखाएको छ । बाँकी १७ प्रतिशतमा ज्ञान पाइएको छैन जसले गर्दा उनीहरु बढी संक्रमित देखिएका छन् । अध्ययनकर्तामध्येका एक मुकेश अधिकारीका अनुसार सरकारको कार्यप्रतिको धेरै स्वास्थ्यकर्मीको असन्तुष्टि पाइएको छ । उनीहरु सेवामा सन्तुष्ट नहुँदासम्म प्रभावकारी काम देखिदैन । अध्ययनमा ६४ प्रतिशत अर्थात ६७२ जना जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयासहरु गरिरहेको बताएतापनि अध्ययनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुमा असन्तुष्टि कायम रहनु स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता र सरकारको कामबीचको तालमेल नहुनु हो,’ उनले भने । अध्ययनका क्रममा पुरुषभन्दा महिलामा जनचेतना कम पाइएको छ ।
संघ र प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका व्यवस्थापकीय कार्यालयहरुभन्दा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कोभिड—१९ सम्बन्धी ज्ञान कम रहेको पाइएको छ । अध्ययनमा सरकारको प्रतिकार्य प्रति वाग्मती प्रदेशको दाजोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सकारात्मक धारणा रहेको पाइएको छ । तालिम नभएका कारण पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिड—१९ बारे अनविज्ञ पाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अध्ययनले फ्रन्टलाइनमा कार्यरत डाक्टरको दाँजोमा ल्याव सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, पारामेडिक्स र जनस्वास्थ्यकर्मी महामारीको बेलामा काम गर्न बढी इच्छुक छन् भन्ने देखिएको छ । स्वास्थ्कर्मीहरुको घरमा ५ वर्षभन्दा सानो बच्चा र ६० वर्ष उमेर पार गरेका वृद्धवृद्धाहरु छन्, उनीहरुमा कोभिड—१९ महामारीमा काम गर्ने इच्छा कम रहेको पाइएको छ । उक्त अध्ययन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट स्वीकृती लिएर गरिएको थियो । सो नतिजा हालै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सम्मेलनमा समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
