विराटनगर—कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारमा फ्रन्टलाइनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल भत्ता दिन माग राखेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधर राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेका हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरै स्थानीय तहहरुले सो सुविधा उपलब्ध नगराएको र केही स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड प्रतिकूल देखिन आएको विषयले बहुसंख्यक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा अन्यायपूर्ण वातावरण भएको भन्दै संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संगठनले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यका साथ जारी भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन माग गरेको हो । २०७६ को दफा ५ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता ब्यवस्थापन आदेश २०७७ दफा २ (ध) दफा ३ (इ) दफा ६ सँगै दफा ७ मा स्वास्थ्यकर्मी ब्यवस्थापन र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
सोही दफा ६ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । सो व्यवस्था अनुसारको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको निजामती कर्मचारी संगठन मोरङका अध्यक्ष ओम सुवेदीले बताए । संगठनले सिमित साधन र स्रोतका बाबजुत पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरुमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरुको भूमिका र योगदानको उच्च सम्मान गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरे बमोजिम प्रचलित कानुन र मापदण्डको परिधिमा रही जोखिम पूर्ण अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल उच्च बनाउन प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधा समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराउन यस प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था अस्पताल र सबै पालिकाहरुलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन मुख्यमन्त्री राई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको संगठनका सचिव नन्दीकेशर काफ्लेले बताए ।
