काठमाडौ– सरकारले गरेको निर्णयलाई डेढ वर्षसम्म पनि सरकारी अधिकारीले नटेर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा झनै चुनौती थपिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहको लागि मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै निरीक्षक तोकिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नटेर्दा सो ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।
सहायक प्रजिअ र प्रशासकीय अधिकृतलाइ १० माघ ०७४ को मन्त्रीपरिषद बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन, निरिक्षण गर्ने र सो क्रममा कानुन विपरीत पाइए जफत गरी कानुनी कार्बाही अगाडी बढाउने अधिकार सहित निरीक्षक तोकिएको थियो ।
सुर्तीजन्य पदार्थी (नियन्त्रण र नियमन) गर्न बनेको ऐन २०६८ले निरीक्षकलाई बजार अनुगमन गर्ने, नियम विपरीत पाइने सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरी तोकिएको कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै त्यसरी गरिएको अनुगमन तथा कार्बाहीको प्रगती विवरण प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार १० बैशाख ०७४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र सबै स्थानीय तहमा निरीक्षक तोकेको पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको १३ महिना हुँदा समेत कुनै पनि किसिमको प्रतिकृया नआएको कर कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले बताए ।
१३ महिनासम्म एउटा निरीक्षकले पनि प्रगती विवरण नपठाएको उपसचिव नेपाल बताउँछन् । ‘हामीले निरीक्षक तोकिएको जानकारी १३ महिना अघि नै पठाएका हांै ।’ उनले भने ‘कुनै पनि जिल्ला र स्थानीय तहले काम गरेको कुनै सुचना नै दिएका छैनन् । यस सम्बन्धी कामै नभएर होला भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार तोकिएका निरीक्षकले काम नगरेपछि तीन महिना अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ ऐन कार्यन्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहले पनि नटेरेपछि शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय बैठक बोलाएको थियो ।
के हो निरीक्षकको काम ?
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) गर्न बनेको ऐन २०६८ अन्र्तगत २०७१ मा बनेको निर्देशिकामा उल्लेख भएको सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजीङ्गमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी ऐनमा रहेको सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नहुने, सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रयोजन गर्न नपाइने, विक्री वितरण गर्न इजाजत लिनुपर्ने, फुटकर रुपमा विक्रि वितरण गर्न नपाइने, प्रदर्शन गर्न नपाइने, अठार वर्ष उमेर नपुगेका र गर्भवतीलाई विक्रि वितरण गर्न नपाइने नियम छ । निरीक्षकले कानुनअनुसार भए नभएको अनुमगन गर्ने र कानुनविपरीत भएमा कानुनी कार्वाही अगाडी बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साख गिर्याे
कानुन राम्रो हुँदाहुदै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएका कारण जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर गरिरहेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी काम गरिरहेका संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द बताउँछन् । नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यको ख्याल गरेर कानुन ल्याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुम्र्ड अवार्ड पनि पाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएतापनि ऐन कार्यान्वयन नहँुदा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाजमर्दो स्थीतिमा पुगेकोे उनको बुझाई छ । ‘राम्रो कानुन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शीर उच्च भएको थियो ।’ उनी भन्छन् ‘कार्यान्वयन नहुँदा अहिले लाजले शीर निहुराउनु परेको छ ।’
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट प्रत्येक वर्ष ३० हजार मानिसको ज्यान गइरहेको तथ्यांक छ ।
