काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले झापामा रहेको प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएको छ । मेडिकल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि सम्न्धन नपाएको भन्दै संचालक दुर्गा प्रसाईले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
२३ असारमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले वि एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
एकल इजलासले निवेदन सार्वजनिक महत्व भएको कारण मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको उल्लेख छ । प्रसाईले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
वि एण्ड सी संचालक प्रसाईले आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदा तकाल सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
वि एण्ड सीले सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै पेश गरेका ८ दावी
१. २०६४/९/१४ गते माननीय शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसकेका महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती, भेरी अञ्चलको बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२. सो आवेदन खुलेसँगै प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिएको ।
३. २०६८/१०/२४ मेडिकल कलेज संचालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मेची अञ्चलको झापा जिल्लास्थित धाइजन गाविसमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि पूर्वाधार तयारी गर्न मनसाय पत्र (एलवाई) प्रदान गरेको थियो ।
४. २०७३/८/१७ गते मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको व्यहोराको राय परामर्श दिएको छ ।
५. सो राय परामर्श पश्चात २०७३/११/१५ मा कुलपतिको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालको तोक आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यार्थसहित प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन भएको छ ।
६. शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनसहित २०७३/११/१५ काठमाडाैं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको पत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने सबै प्रक्रिया पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
७. विश्वविद्यालयले भने शिक्षा मन्त्रालयले २०७३/१०/११ गते पठाएको पत्रलाई आधार मानी सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको दावी गर्दै आएको थियो । सो मितिमा पठाएको पत्रमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक—२०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पूरानाको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
८. २०७६/०८/१५ मा सम्बन्धनका लागि आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएको तर आयोगले विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धन दिन आलटाल गरेको ।
