काठमाडौँ – कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको सबल व्यवस्थापनको माग गर्दै अनशनमा बसेका ‘इनफ इज इनफ’ का सत्याग्रही युवाहरु र सरकारबीच १२ बुँदे सहमती भएको छ । सोमबार राती स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेल सह प्रवक्ता डा समिर अधिकारी र सत्याग्रहीका तर्फबाट ई. र पुकार बम बीच बिभिन्न १२ बुदामा सहमती भएको हो।
वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आज अनशन तोडिने भएको छ । हिजो राती भएकाले आजका लागि समय राखिएको हो । पाटन दरबार स्क्वायरमा एक साता अघि अनशनमा बसेका उनी हरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पछि उपचारका लागि ह्याम्स अस्पताल लगिएको थियो ।
यस्तो छ सहमतीको ड्राफ्ट
१ . विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पाँच दिन क्वारेन्टाइनमा राखे पछि मात्रै परीक्षण गरेर निजहरुको इच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा राख्ने व्यवस्था गर्ने । होम क्वारेन्टाइनको निर्देशिका यसै हप्ता तयार गर्ने ।
२. जोखिममा रहेकाहरुलाई (लक्षण भएका वा नभएका) राज्यको नीति अनुसार पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न हालको निर्देशिकालाई यसै हप्ता भित्र परिमार्जन गर्ने ।
- जोखिममा भएका व्यक्तिहरु भन्नाले विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका सबै व्यक्ति ।
- कोभिड- १९ संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति ।
- जोखिममा भएका स्वास्थ्य सेवाकर्मी, अत्यावश्यक सेवाकर्मी ।
- श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगका लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका, र स्वाद लिने वा गन्ध सुघ्ने शक्ति हराएको जस्ता कोभिड-१९ का कुनै पनि लक्षण देखा परेका व्यक्ति ।
- पिसिआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबै व्यक्ति ।
३. कोभिड १९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने ।
४. क्वारेन्टाइन र होल्डींग सेन्टरमा समयका आधारमा छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
५. क्वारेन्टाइनमा भएकाहरुलाई अनिवार्य पिसिआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुन:स्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि र निर्देशिकामा यसै हप्ताभित्र समावेश गर्ने गराउने ।
६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेश बमोजिम परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन लगायतका विषयमा हाल जारी निर्देशिका एवम प्रोटोकललाई परिमार्जन गर्ने ।
७. अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सुविधाको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हाल भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अंगभंग, घाईते लगाएत हुनसक्ने जोखिमका बारेमा ठोस व्यवस्था गर्ने ।
८. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लगाईने लांक्षणा र गरिने भेदभावलाई अन्त्य गर्ने । कोभिड-१९ को आशंका भएका वा कोभिड १९ संक्रमित सबैको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको (मानवधिकार, हिंसा, दुर्व्यवहार वा द्वेषभावलगायत हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा, उपचार र सार्वजनिक सेवाहरूमा न्यायसंगत पहुँच, गोपनीयताको अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएका मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुमा सम्बोधनका लागि लेखि पठाउने ।
१०. कोभिड १९ को खर्च सम्बन्धि विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकहरुका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयलाई र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ता भित्र लेखि पठाउने ।
११. बढ्दो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखि गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी.यू) लगायत अस्पताल तथा स्वास्थ्योपचार क्षमतालाई आवाश्यकतानुसार नियमित पूनरावलोकन गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राख्ने ।
१२. कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तथा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काममा सबै पक्षले सहयोग गर्ने । कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारलाई समुदाय र नागरिकले सहयोग र हातेमालो गर्ने । सम्झौतामा दस्तखत गरेकै मितिबाट अनशन तोडेको सार्वजनिक गर्ने ।
