काठमाडौं–संसद् र सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गराउनु सरकारी कर्मचारीको पहिलो कर्तव्य हो । अझ जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा त झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि सरकारका उच्च अधिकारीहरुले त मातहतका कर्मचारीलाई कानुन कार्यान्वयनमा खबरदारी पनि गर्नुपर्ने हो ।
तर, उच्च अधिकारी नै ९ वर्षअघि बनेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको कानुन कार्यन्वयन गर्छौ भन्नु त कता हो कता उल्टै सो कानुनले व्यापारीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्दै खुकुलो बनाउनुपर्ने खुलमखुल्ला लबिङ नै गर्छन् । अनि कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख हिस्सेदार स्वास्थ्य मन्त्रानलयका सचिव उनीहरुको सार्वजनिक लबिङको मुखदर्शक भएर बसिरहन्छन् ।
प्रसंग शुक्रबारको हो । स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलियाले अध्यक्षता गरेका थिए । आमन्त्रित थिएँ, सरोकारबाला मन्त्रालय गृह, अर्थ, उद्योगका उच्च अधिकारीहरु । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने कानुन बनेको ८ वर्ष पूरा भएर ९ वर्ष लागिसक्दा पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेन त भनेर सरोकारवाला अधिकारीहरुको भेला गरिएको थियो ।
भेलामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सुर्ती नियन्त्रण गर्नुपर्नेमै जोड दिए । नेपाल प्रहरीका डिआईजी पीताम्बर अधिकारीले पनि कानुन कार्यन्वयनमा गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए ।
जब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालको बोल्ने पालो आयो । उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको खोल तथा ¥यापर्समा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र अनिवार्य छाप्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजार ओगटेको सुर्य नेपाल प्रालीले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छैन् ।
नियमअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेको सामाग्रीमा अन्त शुल्क टाँस्न पाइदैंन् । छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार महानिर्देशक नेपालले सुर्तीको खोलमा टाँसिने स्टीकर अन्त शुल्क विभागले टाँस्ने नभै उद्योगी आफैले टाँस्ने भएको हुँदा जानकारी नभएको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका थिए ।
जबकी अन्तशुल्क स्टीकर उद्योगलाई दिनु अगाडि कुन र कति उत्पादनका लागि स्टीकर लैजाने र सो उत्पादन नेपाल सरकारको कानुनअनुसार छ छैन् भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
छलफलमा अझ गजबको कुरा त के भयो भने राजस्व विभागका महानिर्देशकको सुर्ती उद्योगीहरुको लविङलाई जितेर उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव त उद्योगीको एजेन्ट नै बनेर प्रस्तुत भएका थिए ।
छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव विमल वराल सिधै सुर्ती उद्योगको एजेण्टझै प्रस्तुत भएका थिए । उनले सरकारले बनाएको ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छापिदा आफ्नो ब्राण्डको नाम नै राख्न नमिल्ने गुनासो आफूसँग आएको बताएका थिए । ‘उहाँले त ९० को औचित्य नभएको भन्दै ७५ प्रतिशत नै ठिक हुन्छ भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्ने समेत सुझाउनु भयो,’ बरालले भनेको कुरा उदृत गर्दै स्वास्थ्यका अधिकारीले भने ।
उद्योगका उपसचिवले कानुन विपरीतको कुरा गरिरहँदा पनि स्वास्थ्य सचिव मुकदर्शक भएर बसेका थिए । उनले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्वास्थ्यका अधिकारीको गुनासो छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख हिस्सेदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हो । मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य कर कोषको अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव रहने ब्यवस्था कानुनले गरेको छ । कार्यक्रममा कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी अन्य मन्त्रालयका अधिकारीले छलफलमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा सचिवले कानुन कार्यन्वयनमा मन्त्रालयबीच समन्वय कम भएको भन्दै मन्तव्य राखेका थिए ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख व्यक्ति सचिव नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु कानुनको विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्दा पनि मुकदर्शक भएर कडाइकासाथ प्रस्तुत नहुँदा कानुन कार्यन्वयनको प्रश्न सचिव थपलियातिर पनि तेर्सिएको छ ।
करकोषका सदस्य सचिव समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्कर नेपालले कानुन कार्यन्वयनका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सुरुवात गरेको बताए । उनले पहिलो छलफलमा अन्य मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा लिएको र उनीहरुको धारणाअनुसार नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘यो पहिलो अन्तर मन्त्रालय छलफल हो,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा उहाँहरुको धारणा लिने काम भयो, अब नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छौं ।’
सुर्य नेपालले ५ वर्षसम्म पनि टेरेन सरकारलाई
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा सुर्तीजन्य पदार्थको खोल तथा ¥यापर्समा कम्तीमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन आएको ६ महिने समय–सीमा दिएर त्यस्ता चित्र छाप्न सरकारले सुर्ती उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सुरुमा अन्तरिम आदेश पाएका उद्योगहरूले त्यसैलाई टेकेर ऐन लत्याए । २७ महिनापछि (१४ पुस ०७०) सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि बाध्य भएर सुर्ती उद्योगले ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र छापेका थिए । ७५ प्रतिशत चित्र छापिएपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनले दैनिक ११ खिल्ली चुरोट खानेले घटाएर ५ खिल्लीमा झारेको पाइएको थियो भने २५ प्रतिशतले चुरोट सेवन गर्न नै छाडेको उल्लेख छ ।
सरकारले १३ कात्तिक ०७१ मा ६ महिनाको समय दिएर पुनः चेतावनीयुक्त सन्देशको चित्र परिवर्तन र क्षेत्रफल बढाएर ९० प्रतिशत बनाउने गरी निर्देशिका जारी ग¥यो । निर्देशिकाअनुसार परिवर्तन भएको मापदण्ड आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाली चुरोट बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सुर्य नेपालले ७५ प्रतिशत मात्र सन्देश भएका चित्र छापिरहेको छ । तर, रोचक पक्ष के छ भने, उक्त निर्देशिका जारी भएपछि अदालत गएको पर्फेक्ट ब्लेम सुर्ती उद्योगले भने तोकिएको मापदण्डमा उत्पादन गरिरहेको छ । पाँच वर्षदेखि अदालतको तामेलीमा रहेको उक्त मुद्दालाई देखाउँदै सुर्य नेपालले भने अटेर गर्दै आएको छ ।
किन लागु गर्नुपर्छ सुर्ती सम्बन्धी कानुन ?
केही समयअघि एक्सन नेपाल र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्त रुपमा गरेको एक अध्ययनले क्यान्सर रोग लागेका १६ प्रतिशतले खर्चको अभावमा घर जग्गा बेच्न बाध्य भएको बताएका थिए ।
अनुसन्धानले नेपालमा एउटा क्यान्सरको विरामीका लागि ९ लाख ८१ हजार ३७० रुपैयाँ लाग्ने तथ्य समेत बाहिर ल्याएको छ ।
यस्तै, अनुसन्धानले मुटु तथा रक्तनलीको उपचारमा एउटा विरामीका लागि औसत ७ लाख ९० हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
मुटु र क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रहेको छ । नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आँकडाअनुसार दुव्र्यसनको सुरुवाती सुर्तीजन्य पदार्थबाट सेवनबाट हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत कडा खालको दमका रोगी सुर्ती सेवनकै कारण हुने गरेका छन् ।
