काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य नीतिप्रति खोट लगाएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति,०७१ लाई विस्थापित गर्दै ल्याइएको नयाँ स्वास्थ्य नीतिप्रति राज्यमन्त्री डा. यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रालयसँग जोडिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा बिहिवार आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि स्वास्थ्य नीतिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।
संघीयताको भावनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, विस्तार, समन्वय, संचालन र ब्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ जारी गरी लागु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक साताअघि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा. यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ स्वास्थ्य नीतिलाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयका मुख्य—मुख्य उपलब्धिहरुतर्फ नयाँ स्वास्थ्य नीतिलाई पहिलो बुँदामा समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादव र सचिव थपलियाले नयाँ स्वास्थ्य नीति, ०७४ को कार्यान्वयनले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने आशा व्यक्त गरेका थिए ।
तर, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा झण्डै दश मिनेट मन्तव्य व्यक्त गरेका डा. यादवले भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा एउटै स्वास्थ्य नीति उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे । हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै नीति र एकै नजरले हेर्ने गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै नीति र नजरले हेरियो भने काम गर्न गाह्रो छ । नीति बनाउँदा जनसंख्यालाई कहिल्यै पनि हेरेनौं । सेवाको कुरा ओझेंलमै रह्यो,’ राज्यमन्त्री डा. यादवले तिक्तता व्यक्त पोखे ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार पनि नभएको उनको टिप्पणी थियो । प्रदेश २ मा २० प्रतिशत जनसंख्या भएपनि त्यसको अनुपातमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त समेत गरे ।
