काठमाडौं—सरकारले कोरोना संक्रमितलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर बिना परीक्षण घर पठाउन सकिने गरी बनाएको निर्देशिका तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उक्त कार्यविधी तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरुको पिसीआर परीक्षण रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउने भनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २० मा कोभिड—१९ को परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी संक्रमित पुष्टि भएकाहरुलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर परीक्षण नगरीकनै घर पठाउने सक्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । र, सोहीअनुसार मन्त्रालयले सबै कोभिड—१९ उपचार भैरहेका अस्पतालमा निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त पत्रको आधारमा अहिले कोभिड—१९ संक्रमितहरुको उपचार भैरहेका आइसोलेसनबाट संक्रमितलाई १४ दिनपछि बिना परीक्षण डिस्चार्ज गरिदैं आइएको छ ।
मन्त्रालयको सो निर्देशिका विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्देशिका नेपालको संविधानमा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भमा अमान्य देखिएको भन्दैं तत्काल कार्यन्वयन नगर्न भनेको हो ।
‘नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भ हेर्दा सो हकले शारिरीक र मानसिक दुवैलाई समेट्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य रहनु भएको रोग नलाग्नु र लागेपछि रोगबाट मुक्त हुनु त हुँदैं हो । यसभित्र बिरामी परेको अवस्थामा म रोगबाट मुक्त छु, स्वच्छ छु र कुनै समय संक्रमण भएको थियो भन्ने कारणले समाजमा अपहेलना वा उपेक्षा व्यहोर्नु पर्दैन्, विभेदजन्य व्यवहार हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चिता पनि हो ।’
संविधानको धारा ३५ लाई धारा १६ र १८ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई सँगै राखी हेरेमा सोही अर्थ निस्किने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
