सेनाको छायाँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारीहरुसँग भेट हुँदा एउटै गुनासो हुन्छ— ‘कोभिड—१९ को महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व लिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चुक्यो ।’ तर, यो विषयलाई औपचारिक उठान गर्न कुनै पनि अधिकारी तयार छैनन् । किन त ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका आधा दर्जनभन्दा बढी महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा सबैको भनाइको सारांश एउटै आउँछ ‘कसरी औपचारिक रुपमा आफ्नै मन्त्रालयका विषयमा यस्तो भन्नु, हाम्रो मन्त्रालयले सुरुबाटै जुन तरिकाले नेतृत्व लिनुपर्थ्यो , त्यो लिन नसकेको स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।’

त्यसो भए अहिले कोभिड—१९ नियन्त्रणमा को हावी भएको छ त ? विभागअन्तर्गतका एक महाशाखाका निर्देशक भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (सीसीएमसी) हावी भएको छ ।’ जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नु अगावै रोकिनुलाई लिन्छन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार सक्रिय कोभिड—१९ का केस पुगेपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, ४ हजार बढी केस पुग्दा पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनै पाएको छैन । हामीले सुनेअनुसार सेनाले यसमा सकारात्मक नहुँदा रोकिएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनेर नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत नै जानकारी दिएको थियो । तर, जानकारी दिएको एक साता कटिसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव क्याबिनेट नजानुमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नेपाली सेनाले सीसीएमसी हुँदै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्फत दबाब दिएको बताइन्छ ।

सेनाले सो प्रस्ताव किन रोक्न खोजिरहेको छ ? ‘जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भए कोभिड—१९ सम्बन्धी सामाग्री खरिद, जनशक्ति परिचालनदेखि अधिकांश विषयको नेतृत्व स्वास्थ्यमा आउँछ,’ जनस्वास्थ्य संकटकालका लागि तयार गरिएको निर्देशिका तयारीमा संलग्न मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले खरिददेखि अप्रत्यक्ष रुपमा सामाग्री बाँडफाँड अनि सबै मन्त्रालयका अधिकारी उसैको निर्देशनमा चलेका छन् । त्यो आधिपत्य उ गुमाउन चाहदैन् ।’

कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका विषयमा विस्तारै सीसीएमसी हावी हुँदैं गएको यो पछिल्लो उदाहरण रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । विस्तारै—विस्तारै गर्दै कोभिड—१९ को महामारीको सम्पूर्ण कमाण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सीसीएमसी तिरै कसरी जाँदैछ त ?

५ महिनादेखि सुतेको उच्चस्तरीय अनुगमन समिति

१५ पुसमा चीनको बुहान कोभिड—१९ को पहिलो केस पुष्टि भएको ठ्याक्कै एक महिनापछि नेपालमा कोभिड—१९ नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बन्यो । त्यो समिति नेपालमा कोभिड—१९ को पहिलो केस कन्फर्म भएको ७ दिन पछि बनेको थियो । १६ फागुनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको पहलमा गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाकेर छलफल भयो । सो छलफलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए । सो बैठकसँगै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बन्यो ।

जुन समितिमा प्रायः सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र सबै सुरक्षा निकायमा प्रमुखहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो समितिको एक पटक पनि बैठक नबसी निष्कृय भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यदि सो समिति सक्रिय भएको भए उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन हुने थिएन । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहाकार डा. खेम कार्की सो समिति चीनबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउनका लागि मात्र बनेको हुँदा विद्यार्थी ल्याउने कार्य पूरा भएपछि स्वतः निस्क्रिय भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन अवस्थामा चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीहरु ल्याउनका लागि सो समिति बनाइएको थियो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘विद्यार्थी ल्याइसकेपछि क्याबिनेटबाटै उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । सोही समितिले काम गरिरहेको छ ।’

१७ माघमा सो उच्चस्तरीय अनुगमन समिती मात्र बनेन । त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा निर्देशक समिति समेत बन्यो । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका केही व्यक्ति मात्र राखेर बनाइएको थियो । निर्देशक समिति बन्दा स्वास्थ्यका केही अधिकारीहरुले अन्य मन्त्रालयका सह—सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई पनि राखेर बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर मन्त्री र सचिवले अन्य मन्त्रालयका अधिकारी आवश्यक पर्ने बेला नआएको भन्दै स्वास्थ्यका अधिकारीहरु मात्र राखेर सो समिति बनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यअन्तर्गतका व्यक्तिमात्र सामोल गरी निर्देशक समिति बनाएको केही दिनमै सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टर स्थापना ग¥यो । जसको सचिवालय राख्न नेपाली सेनाको रिजनल क्राइसिस सिष्टम म्यानेजेमण्ट सिष्टम (आरसीएमसी)को कार्यलयमा छाउनीमा लगियो ।

यी दुई समितिसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्रमरण सिंहको संयोजकत्वमा टेक्नीकल समिति बनेको थियो । सुरुवाती अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन तदारुकता देखायो, त्यसले सरकार कोभिड—१९ नियन्त्रणका लागि लागि परेको सन्देश दिएको थियो । तर, मन्त्रालय उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनेको ४ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा एक पटक पनि बैठक बस्न सकेन् । बरु, सो समितिको छायाँ समितिको रुपमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भयो । क्याबिनेट नै सो समिति गठन गर्नुका पछाडि मन्त्री ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको समितिलाई क्रियाशील बनाउन नसक्नु रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘उहाँले एउटा बैठक बोलाएर समिति त बनाउनुभयो । तर, त्यसलाई क्रियाशील बनाउन सक्नुभएन्,’ ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘न त अहिलेसम्म त्यो समितिको बैठक बसेको छ, न विघटन नै गरिएको छ ।’

अनि बने समानान्तर दुई समिति, सुरु भयो शीतयुद्ध

मन्त्री ढकालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय अनुगमन समिति सक्रिय हुन नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महाव्याधि नियन्त्रणबाट आफ्नो कमाण्डमात्रै गुमाएन्, कोभिड—१९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा उसको भूमिका पनि कमजोर बन्न पुग्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय लिनुपर्ने कमाण्ड अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली सेनाको हातमा पुग्यो । स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको कोभिड—१९ निर्देशक समिति प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवको नेतृत्वमा मात्रै पुगेन्, त्यसको सचिवालय छाउनीमा स्थापना भयो । यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वको निर्देशक समिति हटाएर कोभिड—१९ इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिष्टम बनाइयो । जसले गर्दा एउटै प्रयोजनको काम गर्ने गरी दुई सचिवको नेतृत्वमा दुई वटा कमिटी बने । यहीबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाबीच कोभिड—१९ नियन्त्रणको नेतृत्वमा शीतयुद्ध सुरु भयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा जुन तरिकाले सबै मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कामको सुरुवात ग¥यो । त्यसलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले निरन्तरता दिन सकेको भए अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाबीच द्वन्द्वको अवस्था नै नआउने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय कोभिड—१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु औपचारिक रुपमा मुख खोल्न तयार छैनन् । तर, नियमित रुपमा सेनालाई सबै जानकारी गराउनुपर्ने, सेनाले भनेको आधारमा काम गर्नुपर्नेजस्ता क्रियाकलापले गर्दा स्वास्थ्यका अधिकारीहरु आफूलाई स्वास्थ्यकर्मी भन्नका लागि लघुताभाष भैरहेको बताउँछन् । ‘त्यत्रो भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यका विषयमा छलफल र काम गर्नुपर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन सेना र प्रहरी मान्थे,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्वास्थ्यका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरु छाउनीमा हाजिर गर्न जानुपर्ने अवस्था छ ।’

भूकम्पमा कसरी भएको थियो समन्वय ?

भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यतर्फको सम्पूर्ण नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको थियो । स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै छलफल र काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै निकायका अधिकारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आएर काम गरेको तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यो बेलामा आपतकालीन स्वास्थ्यका लागि एउटा निर्देशिका बनायौं । सेना, प्रहरीलगायत राज्यका निकाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यतर्फको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको थियो ।’

मन्त्री अधिकारीकाअनुसार त्यसबेला घाइतेको उद्धार सेना, प्रहरीले गर्थे भने उपचारको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गथ्र्यो । नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको योजनाअनुसार नै भूकम्पका घाइतेहरु उपचार गरिन्थ्यो ।

कोभिड—१९ महामारीको समयमा सरकारले उस्तै काम गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिष्टम र मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (सीसीएमसी) गठन गरेको छ । उस्तै काम गर्न दुवै निकाय किन आवश्यक परे भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । सरकारले यसरी महामारीका बेलामा बनाएका समितिहरुको कार्यविभाजन स्पष्ट नगर्दा काममा प्रभावकारिता नहुने पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । ‘पहिले भूकम्पका बेलामा हामीले सबै पक्षसँग समन्वयमै काम गरेका थियौं, रिजल्ट पनि राम्रो आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले कता—कता समन्वय नभएको भएको सुन्नमा आएको छ । समन्वय नहुँदा त्यसले रिजल्ट राम्रो दिदैंन् ।’ उनी दुवै निकाय किन बनाइए र तिनीहरुको भूमिका के हो भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

छाउनीमा सचिवालयसहितको सीसीएमसी गठन भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशक समिति र स्वास्थ्य प्राविधिक समिति भंग गरी इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिष्टमलाई सक्रिय बनाएको स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्की बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी महामारी घोषणा भएपछि इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिष्टम आफै स्वतः सक्रिय भयो, त्यही भएर यी दुई समिति भंग भएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुवैको काम आपत्तकालीन स्वास्थ्य केन्द्रमामार्फत मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’

अनि पुग्यो कोभिड—१९ नियन्त्रण कमाण्ड सेनाको पोल्टामा

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नै कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हुनु नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका छायाँमा पर्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ओम्नीसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको प्रत्यक्ष दबाब परेको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनले राजनीतिक तहमा वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेलेका थिए भने मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले तत्कालीन सचिव यादव कोइरालामार्फत दबाब दिएका थिए ।

विवादास्पद सो खरिद प्रक्रियापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता रद्ध गरेको थियो । खरिद सम्झौता रद्ध गर्नासाथ पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामाग्री किन्न दिने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । सोहीअनुसार क्याबिनेटले ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने जिम्मेवारी सेनालाई दियो । यो नै कोभिड—१९ नियन्त्रणमा सेनाको सफल इन्ट्री प्वाइन्ट थियो ।

सेनाले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न पाउने अधिकार पाएसँगै दोस्रो अवसरका रुपमा सीसीएमसीको सचिवालय छाउनीमा स्थापना गरियो । सो सचिवालयको सुरुवात रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई समेत छाउनी डाकेर गरेका थिए । सीसीएमसीमा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव प्रमुख रहने व्यवस्था छ । दोस्रो वरियतामा नेपाली सेनाका सहायक रथी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ तेस्रो बरियतामा छन् ।

स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै रहेको स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको निर्देशक समितिमा सबै अन्य मन्त्रालयका सह—सचिव र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुलाई समेट्नुपर्ने सल्लाह मन्त्रीलाई बारम्बार दिदैं आएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बनेको निर्देशक समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य निकायका अधिकारीलाई नसमेटेर स्वास्थ्यका अधिकारीहरु मात्रै राखेर बनाइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सीसीएमसी गठन गरेर भूमिका बढी दिएको हो ।

‘निर्देशक समितिमा सबै मन्त्रालयका सह—सचिवहरु र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई पनि समेटेर बनाउन हामीले मन्त्री र सचिवज्यूलाई पटक—पटक आग्रह गर्‍यौं,’ मन्त्रालयका एक सह—सचिव भन्छन्, ‘तर, उहाँहरुले मन्त्रालय मात्र अधिकारीलाई समेटेर निर्देशक समिति बनाउनुभयो । अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निकाय बनाएर स्वास्थ्यले पहलकदमी लिन सकेन ।’ अहिले उक्त निर्देशक समितिलाई मन्त्रालयले इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिष्टममा नाममा खुम्चाएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु आरोप छ ।

किन भयो मन्त्रालय कमजोर ?

अहिले कोभिड—१९ महामारीका बेला जताततै हाइहाइ हुनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय थियो । तर, त्यसको उल्टो झण्डै सीसीएमसीको एउटा महाशाखामा परिणत हुने अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको छ । किन यो अवस्थामा पुग्यो मन्त्रालय ? मन्त्रालयका जानकारकाअनुसार सेना आफै मन्त्रालयलाई छायाँमा पार्न भने आएको होइन । यसको श्रेय अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्वलाई नै जान्छ ।

कोभिड—१९ महामारीको लागि भनेर ओम्नीसँग गरिएको खरिद सम्झौतामा चरम विवाद फस्नु र सम्झौता तोडिनु मन्त्री, सचिव र त्यसमा जोडिएका कर्मचारीका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा थियो । सो काण्डले मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको मनोबलमा ठूलो धक्का मात्रै लागेन्, उनीहरुको भूमिका कोभिड—१९ नियन्त्रणमा डिफेन्सीभ पनि बन्न पुग्यो । त्यो गिरेको मनोविज्ञान अझै उठ्न सकेको छैन ।

कोभिड—१९ महामारी सुरु भएको लामो समयसम्म पनि हल्का सम्झेर तयारी नथाल्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ समेत रहेका पूर्व सह—सचिव डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । ‘महामारी सुरु भएको ५ महिना लाग्न लाग्यो । अहिले पनि मन्त्रालयले आवश्यक सामाग्री जोहो गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो महामारीमा सुरक्षा सामाग्रीको पर्याप्तता देखाएर स्वास्थ्यकर्मीको आत्मावबल बढाउने गरी सरकार प्रस्तुत हुन्नथ्योे ।’

सामाग्री खरिद सँगसँगै महामारीको समयमा चाडो—चाडो सचिव र कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर पनि मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने हो । महामारीको समया चाडो नेतृत्व परिर्वतन हुँदा नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म असर गर्ने पूर्व सचिव डा. प्रवीण मिश्र बताउँछन् । ‘एउटा गतिले काम गरिरहेको मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे बीचैमा सरुवा गरेर ल्याउँदा काममा स्वभाविक असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ चाडो—चाडो परिर्वतन हुँदा त दिन सरुवाको गन्ती गरेर बस्ने भन्दा काम हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर हुँदै जानुमा मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारी बीचमा उत्पन्न द्वन्द्वको पनि भूमिका रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा, केही हप्ताअघि एनएचआरसीमार्फत सोधिएको स्पष्टीकरण, शेरबहादुर काण्डजस्ता विषयमा सचिवालय र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच मतभिन्नता भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

गगनले पल्काएका थिए स्वास्थ्यमा सेना

भौतिक निर्माणमा मात्र सहभागी हुँदै आएको नेपाली सेना २०७३ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता गगन थापा मन्त्रालय भित्रिएपछि सेनालाई स्वास्थ्यमा पल्काएका हुन् । उनको पालामा स्वास्थ्यअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी रौतहटमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न लगाए । उनले बसाएको त्यो परिपाटी त्यसपछि निरन्तरता पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा काम गर्ने एक कर्मचारी बताउँछन् । २०७३ बाट सुरु भएको यो परिपाटी अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।

यस वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ९७ लाख रुपैयाँ लिएर सप्तरीमा सिविर सञ्चालन गर्‍यो । ‘प्रत्येक वर्ष सेनाले ठेक्कामा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पैसा लैजान्छ । शिविर गरेको भनेर प्रतिवेदन दिन्छ तर के कति खर्च भयो भन्ने अडिट आफ्नै निकायमा मात्र बुझाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिदैन ।’