काठमाडौँ – सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको छ । जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन साथ लागु हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो ।
नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै जनस्वास्थ्य आपतकालिन अवस्था घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले कोभिड-१९ सम्बन्धि ल्याएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ अन्तर्गत २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सह प्रबक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले ‘सक्रिय केस’ मात्रै २ हजार नाघेसँगै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न बाटो खुलेको बताए । तर उनले मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारीक धारणा सार्वजनिक नगरीसकेको बताए । ‘हाम्रो सुरुकै प्लानमा २ हजार सक्रिय केस पुगे पछि ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ लगाउने योजना पास भएर सोही अनुसार काम भइरहेका छ ।’ ,उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसको तयारी गर्ने हो तर ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा क्याबिनेटले गर्ने हो ।’
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको लागि मन्त्रालयको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । ‘आज या भोलिसम्ममा देशमा सक्रिय(निको भएर फर्कीएका बाहेक) केस २ हजार कट्ने सम्भावना छ ।’ ,उनले हेल्थ आवाजसँग भने ‘दुई हजार कट्दै गर्दा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तयारीको लागि मन्त्रालयले काम थालेको छ ।’
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लैजानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्दैछन् ।
के छ सरकारको ‘कोभिड–१९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’मा ?
सरकारले कोभिड-१९ का सक्रिय २ हजार केस पुगेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ । यो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इर्मजेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागु हुनेछन् ।
- हेल्थ इमर्जेन्सी लागु भएसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानविय साहायताको लागि आह्वान गर्न सक्नेछ ।
- लक्षणविहिन संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राख्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पताल ल्याइने छ ।
- ५ हजार भन्दा बढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ । अन्यलाई भने घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र समस्या भएमा मात्र अस्पताल ल्याइने छ ।
- सबै निजी अस्पताल र त्यहाँका जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन हुन सक्ने छ ।
- आरडिटिबाट ‘मास सक्रोनिङ्ग’ गरिने उल्लेख छ ।
- स्वास्थ्य आपतकालिन किट होम आइसोलेसनमा हुनेलाई उपलब्ध गराइने छ ।
- होटलहरुबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुकोलागि खाना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
- विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानकोलागि टेलिभेडिसिन सेवा दिने उल्लख छ ।
यदि १० हजार भन्दा माथि संक्रमित भएमा विपत जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन ऐन अनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने सो निर्देशीकामा उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य विपत घोषणा गर्ने कानुनमा के छ ?
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ ।
४८. आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन
(१) आपतकालिन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालिन चिकित्सकीय समूह रहनेछ।
(२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालिन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
(४) स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। तर, कुनै विपद् एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
(५) जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गर्नु पर्नेछ।
(६) जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ।
(७) आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४९. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार
(१) संक्रामक रोगहरूको सूची नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
(२) कुनै स्थानमा उच्च जोखिमयुक्त संक्रामक रोग देखिएमा सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था वा जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
(३) कुनै व्यक्ति संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नु पर्नेछ।
(४) सूचीकृत गरिएका संक्रामक रोगहरूको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लिई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम स्थानीय तहको हुनेछ।
(६) स्वास्थ्य संस्थाले संक्रामक रोग लागेका बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(७) संक्रामक रोगको रोकथाम सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२०
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
(१) यो ऐनको नाम “संक्रामक रोग ऐन, २०२०” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार
(१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जा“चबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जांचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
२. विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार
(१) प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट यात्रा गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा यात्रा गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरु जारी गर्न सक्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ बमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफा बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र त्यस्तो आदेश प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।”
३. सजाय
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
४. कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार
यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
५. असल नियतले गरेकोमा बचाउ
यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै आनु कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम कारवाही गरेकोमा निजकोविरुद्ध नालिस वा अरू कुनै कानुनी कारवाही गर्न सकिने छैन ।
