काठमाडौं-सरकारले तोकेका निशुल्क औषधिहरु समेत बिरामीले पैंसा तिरेर किन्नु परेको छ । सरकारी अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्पतालका फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा प्यान्टोप्राजोल, पारासिटामोल, एसप्रिन, लिग्नोकेन, इन्डोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्लुकोनाजोल, भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स, सोडियम क्लोराइडलगायत पर्छन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मानसिक रोगसम्बन्धी, दुखाइ कम गर्ने, युरिक एसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी एन्टी फंगल तथा विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ । यस्तै, फार्मेसीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक छ ।
वीर अस्पतालको फार्मेसीले पनि सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेका औषधिको पैसा लिइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनले फार्मेसीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन नदिएपछि शुल्क लिएको फार्मेसी अधिकृत श्याम मण्डलले बताए । उनले भने, ‘मेडिकल स्टोरबाट डाइरेक्ट वार्डमा निःशुल्क औषधि जान्छ । हामीलाई वितरण गर्न अनुमति छैन ।’
यस्तै, कीर्तिपुर अस्पतालले पनि गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ । अस्पतालमा आउने कुल बिरामी संख्याको १० प्रतिशत अति गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क औषधिसहितको उपचार गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो अस्पतालले अति गरिब, असहाय बिरामीलाई औषधि नदिएको पाइएको छ । अस्पतालका फार्मेसी सुपरभाइजर पंकज भट्टले स्वास्थ्य शिविरमार्फत निःशुल्क औषधि सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको बताए । ‘निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर तोकिएका औषधि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने ।
अस्पतालबाट २०७६ जेठमा ४ सय ४१ जना बिरामीले सेवा लिएका थिए । जसमध्ये १८ जनालाई छुट उपलब्ध गराइएको अस्पतालको काउन्टर शाखाले जनाएको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सूची सबैले देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान भएपनि प्रायः अस्पतालले यो प्रावधान अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले ५० बेड माथिका अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि बजेट नगएको बताए । उनले भने, ‘झन्डै एक अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । औषधि खरिदका लागि बजेट नै नजाँदा तोकिएका निःशुल्क औषधिबापतको रकम पनि बिरामीबाट लिने गरेका हुन सक्छन् ।’
