काठमाडौं—स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सकसमा परेको छ । पर्याप्त जनशक्ति, औषधिको अभाव, सचेतनाको कमी, तोकिएको औषधिको अभाव, बिमा कार्यक्रम झन्झटिलो हुँदा सो कार्यक्रम सकसमा परेको हो ।
स्वास्थ्य बिमा वोर्डको पछिल्लो तथ्याकंअनुसार कार्यक्रमबाट ४६ जिल्लाका १८ लाख नागरिक बिमित भएका छन् । जसअन्तर्गत ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका विरामीहरुले औषधिमा सहुलियत पाएका छैनन् ।
बिमा गरेका कैलालीका रविन चौधरीले भने, ‘खोई मैले त सुविधा नै पाइन । टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छु ।’ बिमितले सहज र सरल तरिकाले सेवा पाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले अस्पतालले बिमा गरेकालाई हेर्ने व्यवहार अर्कै प्रकृतिको हुने गरेको गुनासो गरे ।
ऐनमा के छ ?
सेवा प्रदायकले कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक र बहिरंग सेवाका लागि वितरण गर्ने औषधि विवरण बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुने स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवाअन्तर्गत खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पर्छन् ।
यस्तै, बहिरंग सेवा, भर्ना, उपचार, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण, निदानात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवा पर्छन् । ती सेवाहरू निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले तोकेका सेवा प्रदायक संस्थाबाट बिमित भएकाहरूले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बजेट कति छ ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा पु¥याइने लक्ष्य छ । हाल १५० सरकारी र एक सय निजी स्वास्थ्य संस्थाले विरामीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलव्ध गराउँदैं आएका छन् ।
सरकारी अधिकारीको दावी : सेवा दिनैपर्छ
स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्ला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु¥याइने दाबी गरे । पोखरेलले सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थालाई पर्याप्त रकम पठाइएको बताए । बिमा कार्यक्रम लागु गर्ने भन्दैं सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएबमोजिमको सेवा सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सम्बन्धित अस्पतालले तोकिएका सेवा उपलब्ध गराउनैपर्ने बताए । स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रति सदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नियमावलीमा भनिएको छ । कैलालीलाई २५ चैत्र २०७२ मा स्वास्थ्य बिमा लागु भएको जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
