काठमाडौँ – नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई सम्बन्धित सरकारले नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने गरी आदेश जारी गरेको छ । सो आदेश अनुसार अब केन्द्रीय मताहतको जनशक्तिलाई केन्द्र सरकारले, प्रदेशअन्तर्गत खटेका जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले र स्थानिय तहले खटाएको जनशक्तिलाई स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘संक्रमणको पहिचान, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता वापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलब्ध गाराउने छ ।’ दफा ‘५’ मा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सबन्धि दफा ‘६’ को उपदफा ‘१’ मा कोभिड १९ को संक्रमण, पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटाएका जनशक्तिलाई खटाउने निकायले नै जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरी सोको सोधभर्नाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु संलग्न गरी मन्त्रालय वा विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही ‘६’ दफाको उपदफा ‘२’ मा दफा ‘१’मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले खटाएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी अस्पतालले पनि आफै जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोभिड-१९ को संक्रमण उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिलाई पनि आफै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशअनुसार यदि आफैले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेमा भत्ता व्यहोर्न नसक्ने आधार र कारण पुष्टी गर्ने कागजजात सहित मन्त्रालय वा विभागमा माग गर्न सकिनेछ । तर विभाग र मन्त्रालयले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गरी नपुग रकम व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने उल्लेख छ।
सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने आदेश जारी गरेको हो । ९ चैत्र २०७६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को नियन्त्रण संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश जारी गरेको हो ।
सो आदेशमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ्ग सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्स चालक तथा कर्मचारी, सरसफाईमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी सहयोगी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले संक्रमण रोकथामको लागि काम गरेका भनी प्रमाणित गरेका कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
