काठमाडाैं–सरकारले १ सय १७ बटा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तोकेर निःशुल्क सेवा दिने तयारी गरेको छ । संविधानले मौलिक हकको रुपमा रहेकोे निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क तथा आकस्मिक सेवालाई सूनिश्चित गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन—२०७५ को कार्यन्वयनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको मस्यौंदा तयार गरेको छ ।
सो नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछन् । यदि ती सेवाहरु तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध नभएमा सेवाग्राहीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नेछन् ।
तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदाले १२ बटा मुख्य सेवालाई ५० बटा विशेष क्षेत्र छुट्याइएको छ । ती विषयलाई पनि १ सय १७ वटा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।
मुख्य सेवाको रुपमा आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवाहरु, आकस्मिक अवस्थाहरुका निम्ति सेवाहरु, जेष्ठ नागरिक, किशोर—किशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु, मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी, नसर्ने रोगहरु तथा भिन्न शारीरिक क्षमतासम्बन्धी सेवाहरु, सरुवा रोगहरुसम्बन्धी सेवाहरु, परिवार नियोजन, गर्भपतन सेवा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा महिला क्यान्सरहरु सम्बन्धी सेवाहरु, गर्भवती, प्रसुती तथा सुत्केरी सेवा, खोप सेवाहरु पोषण सेवाहरु, नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन सेवा उल्लेख छन् ।
नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौंदा बनेर मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘प्ररम्भिक मस्यौदा बनेको छ,’ उनले भने ‘अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको छ, सरोकारबालासँगको व्यापक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’
मस्यौदाले अन्तिम रुप लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि संविधानको मौलिक हकको रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा आकस्मिक सेवा अनिवार्य लागु हुनेछ ।
(प्रस्तावित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूची)
