काठमाडौं–सरकारले आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुगेका कुनै पनि विरामीलाई पैसा नभएकै कारण सेवाबाट बन्चित गर्न नपाइने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार पारिएको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको मस्यौंदामा आकस्मिक सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुगेका कुनै पनि सेवाग्राहीले आर्थिक अभावमा सेवाबाट बन्चित गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले आर्थिक अभाव भएका वा अन्य कुनै कारणले बेखर्ची भएका, बेवारिसे, तत्काल संरक्षण नभएका सेवाग्राहीलाई आकस्मिक सेवाबाट बन्चित गर्न हुँदैन्,’ प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आकस्मिक सेवा संचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालले आफूले प्रदान गर्ने आकस्मिक सेवाको विवरण, सो सम्बन्धी जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीको नाम र कर्तव्य समेत खुल्ने गरी आकस्मिक उपचार कक्षमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अटुट रुपमा पानी, विजुली, संचार, यातायात, कर्मचारी आवास, स्वास्थ्यकर्मी, आकस्मिक फार्मेसी, आकस्मिक मर्मत सम्भार, आकस्मिक निदान सेवा, अक्सिजन तथा सुरक्षाको प्रवन्ध पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आकस्मिक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई आफ्नो नियमित समयभन्दा अन्य समय काम लगाएमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोके बमोजिम थप सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
विरामीका लागि थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा सेवा नभए उचित कारण देखाउँदैं सम्बन्धित अस्पतालमा रेफर गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, आफ्नो अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा उपयुक्त सेवा र सेवा प्रदायक हुँदाहुँदै अर्को अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्वताव गरिएको छ । तर, बिरामी तथा सुरक्षाको लिखित मन्जुरीमा भने इच्छाइएको स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्न भने प्रस्तावित नियमावलीले बाटो खुलै राखेको छ ।
रेफर भएर आएका विरामीलाई पहिले उपचार प्रक्रियामा परीक्षण गरिएका प्रतिवेदनहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने र पुनः गर्नुपर्ने भए कारण खुलाएर मात्र गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कानुन शाखाका उपसचिव पुस्करराज नेपालले बताए । ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर एक दुई चरण छलफल भएकोे छ,’ उनले भने, ‘थप छलफल गरी क्याबिनेट पठाउने तयारीमा छौं ।’ प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा आकस्मिक सेवा अनिवार्यको व्यवस्था कार्यन्वयनको चरणमा जाने उनको भनाइ छ ।
यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले आकस्मिक सेवामा आएका एक विरामीलाई पैसा नभएको भन्दैं अन्त रेफर गरिदिएको थियो । जसको खुलासा हेल्थआवाज डटकमले गरेको थियो । त्यसपछि उक्त कुरा संसद्मा समेत पुगेको थियो ।
