काठमाडौं–नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकको लाइसेन्स छानविन र खारेज सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ । शनिबार एनएमएका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र महासचिव डा. बद्री रिजालले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलतालाई बुझी हालको विवादास्पद निर्णय अबिलम्ब सच्याउन र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु सुरक्षित रही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै मनोबल उच्च गराउन नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १९ चैतमा सचिवस्तरको निर्णय गरी निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोभिड १९ उपचारलगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पु¥याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिन गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निजहरुको पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने गरी सम्बन्धित परिषद्हरुलाई पत्राचार गरेको थियो । एनएमएले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकास समेत जनाएको छ ।
संघले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको २०७६ चैत्र १८ गते परमादेश अनुसार “स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधी उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरु एवं सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरुलाई काम लगाउने संस्था मार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउनु” भनी आदेश जारी गरेको व्यहोरा यसै अवगत गराएको छ ।
उसले सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर कोरोना भाइरससँग लडिरहेको जनाउँदैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उक्त विवादास्पद निर्णय सच्चाएर सुरक्षित रही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत माग गरेको छ ।
