काठमाडौं–विश्वभर शुक्रबार बिहानसम्म १० लाख १४ हजार बढी कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण हुँदै गर्दा नेपालमा ६ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टी भएको छ । त्यो पनि विदेशबाट आएकामा मात्रै केस प्रमाणित भएका हुन् । जसमा एक जना पूर्ण रुपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने बाँकी अन्य पनि सामान्य अवस्थामा छन् ।
विश्वमा नै महामारी भएको अवस्थामा नेपालमा ६ वटा मात्र आयातित केस हुनु सुखद् रहेको महामारी विज्ञहरु बताउँछन् । समाजमा केस फैलिएको अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन । भलै नेपालले कम्युनिटी लेभलमा मास टेष्ट गरेको छैन । तथापि, अहिलेसम्म कोभिड–१९ सँग मिल्ने लक्षणका रोगको ‘ब्रेक आउट’ भएको स्थानबाट ल्याइएको नमुना प्रयोगशाला परिक्षण गर्दा कोभिड–१९ नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ । तथापि, भोलि महामारी भएको अवस्थालाई भने हाम्रो तयारी नपुगेको भन्ने कुरा कतैबाट छिपेको छैन ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुन अहिलेसम्मको ल्याव परिक्षण र ‘ब्रेक आउट’ भएका ठाउँको परिक्षण हेर्दा अहिलेसम्म कोभिड–१९ संक्रमण समुदायमा पुगिनसकेको बताउँछन् । विश्वभर महामारी फैलिरहेको अवस्थामा तयारी भने गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अहिलेको अवस्थामा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु भएको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहतमा भएका सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाले नै धान्ने अवस्थामा छ ।
र, अहिलेकै संरचना र संयन्त्रले नै रोग नियन्त्रण गर्ने ल्याकत राख्छ । २०७२ सालको भूकम्पदेखि लिएर बेला–बेलामा देखिने महामारीलाई यही संयन्त्रले आफ्नो बसमा ल्याएको इतिहास छ । तर, पछिल्ला १५ दिनका सरकारी गतिविधी हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर यो भन्दा बाहिरको सिस्टमलाई स्वास्थ्य सेवाको ठेक्का दिने मनसाय देखिन्छ । यो भनेको नेपालको जनस्वास्थ्यमा अहिलेसम्म पाएको सफलतालाई माटोमा मिलाउने बाटो भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र र नियत
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य महामारी घोषणा गरिसकेको कोभिड–१९ सँग विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि हायल कायल भइरहेका छन् । एक महिना अघि सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्री सदस्य हुनेगरी मन्त्रिपरिषदबाट कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समिति बनायो भने मुख्य सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको निर्देशक समिति बनायो । यी दुई समितिको परिकल्पना उच्चस्तरीय समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशक समितिले सरकोकारवाला निकायहरुलाई काम लगाउने गरी गरिएको हो ।
विश्वमा नै महामारी भएको अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री (प्रधानमन्त्री बिरामी भएपछि अनौपचारिक रुपमा) कै नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन हुनु र त्यसलाई कार्यान्वयको चरणमा लैजान मुख्यसचिवले नै नेतृत्व गरेको समिति बन्नु सरकार कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्व तयारीमा दत्तचित्त भएर लागेको सन्देश थियो ।
तर, दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर बनाएका यी दुवै समितिका प्रमुखहरु यस्तो विषम परिस्थितीमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयलाई निकम्मा बनाउन लागिपरेको पछिल्ला घटनाले पुष्टी गर्दैछ । अहिलेसम्म ६ वटा केस मात्र फैलिएको अवस्था र कोभिड–१९ मात्र नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रत्येक विषयमा वाइपास गरेर काम हुन थालेका छन् ।
खरिद प्रक्रियालाई विवादास्पद बनाउनेदेखि संक्रमण नियन्त्रणकै अवस्थामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल आफ्नै नेतृत्वमा इन्सीडेन्ट कमाण्ड टिम बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनु र उपकरण खरिदलाई सेनामा पु¥याउनु संयोग मात्र नभएको नेकपाको स्वास्थ्य विभागका एक नेता बताउँछन् । यी सबै कुराको चाजो भने मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मिलाइदिने गरेका ती नेता दावी गर्छन् ।
खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिवको डबल रोल
विवादास्पद खरिद प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको दबाबसँगै देशको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वले पनि भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले औषधि उपकरणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयले प्रक्रिया थालेको कुरा मन्त्रालयका अधिकारीले नै बारम्बार भन्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुक्त ढकालले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई चाडो सामान ल्याउन निर्देशन दिदै आएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबले समयमा नै सामान ल्याउन उनलाई दवाव थियो नै ।
तर, अलि सुस्तरी काम गर्ने स्वभावका स्वास्थ्यमन्त्री त्यतिबेला झस्के जब दैनिक एउटा केस देखिन थाल्यो । अनि स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई बिना कुनै पनि बिमारी हेर्न छाडे । देश पूरा लकडाउनमा पुग्यो । उनलाई त्यो वेला छटपटी नै भयो । ‘सामान्य बेला र आपतकालीन बेलाको निर्णय गराइमा फरक हुन्छ त्यही भएको हो,’ मन्त्री ढकालको भनाइ उदृत गर्दै एक निकटले भने ‘मैले व्यक्तिगत फाइदाका लागि निर्णय लिएको होइन समयले सबै कुरा ल्याउला ।’
निकटस्थसँग मन्त्री ढकाल आफूले अन्य कुरा भन्दा पनि साच्चै अगाडि आइसकेको समस्यालाई हेरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्यमा सामान सप्लाई गरिरहेका सप्लायर्सहरुले समयमा सामान ल्याउन नसक्ने हुँदा ओम्नीलाई विश्वास गर्न इमोसनल दबाब मन्त्री ढकालमाथि परेको थियो । मन्त्रालय आएकोे चार महिनामा मन्त्रालय भित्रको लथालिंग देखेर उनले माथिल्लो तहलाई विश्वास गरेका थिए । उनले कतिसम्म विश्वास पाएका थिए भने खरिद प्रक्रियालाई क्याबिनेटबाट पास गराएर सरकारको निार्णय बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्रीले लिएका थिए ।
यता लामो समयदेखि ओम्नीसँग काम गरिरहेका मुख्य सचिवलाई उपप्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार्य हुने कुरै थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय वार रुम (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग सिस्टम) बनाउन, निर्वाचन आयोगको छपाई मेसिन खरिदमा सहजीकरणलगायतका सरकारका आइटी सम्बन्धी कामका लागि मुख्यसचिवमार्फत नै यो समूह सरकारी संयन्त्रमा काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
यस पटकको स्वास्थ्य खरिद् प्रक्रियामा पनि राजनीतिक तहबाट उपप्रधानमन्त्री र प्रशासनिक तहमा मुख्यसचिवले ओम्नीलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउन दवाव दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मुख्य सचिवले क्याविनेटबाट नीतिगत निर्णय गराउँछु भनेर ढुक्क पारेपछि हामीले सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं,’ सम्झौतमा सही गर्ने स्वास्थ्यका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अन्तिममा आएर उहाँले डबल रोल खेल्नुभयो । हामीलाई मात्र नभएर पूरै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बदनाम गरिदिनुभयो ।’ उपसचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई सही गराएर सरकारी पुँजी बनाउने वाचा गरेका मुख्य सचिव र उपप्रधानमन्त्रीले गराउन नसकेपछि टेन्डर प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाएर सेनाको जिम्मा लगाउने भूमिका उनीहरुले नै खेलेको एक मन्त्री बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कहाँ कसरी पुग्यो कुरा
नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी शनिबार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री लिन विदेश उडेसँगै खरिद प्रक्रिया बाहिर आएको थियो । स्वास्थ्यका अधिकांश खरिदका ठेक्का पाउने सप्लायर्सहरुले पनि नचिनेको कम्पनीले सामान ल्याउने भएपछि पहिलेदेखि हालिमुहाली भएकाहरुको टाउको दुखेको थियो । ‘हामीहरुलाइ अहिलेको ठेक्का मात्रले त त्यति असर गर्दैन थियो,’ एक सप्लायर्स भन्छन्, ‘यदि अहिले सही तरिकाले सामान ल्याएको भए माथिल्लै तहको सिधा पहुँच भएको कम्पनी पसेपछि हाम्रो त भविष्य नै खतरामा परिसकेको थियो ।’
वर्षौदेखि स्वास्थ्यमा जरो गाडेर बसेका सप्लायर्सहरु नयाँ पस्दा कहाँ–कहाँ कमजोरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने कुरै भएन । उनीहरुले त्यो कमजोरी पत्ता लगाए र मिडियामा गए । त्यतिन्जेल मिडियामा गएका कुरामा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रुपमा हेरेका थिएँ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीबाट सामान्य जानकारी लिएका थिएँ । स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि चाडो सामान आवश्यक भएको हुँदा केही महंगो पर्न गएको र त्यसैलाई विपक्षीले राजनीतिकरण गरेको सोझो जानकारी गराएका थिए । सामाजिक संजाल र समाचारमा सरकारको अति नै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानन्त्रीले विश्वास गर्ने एक चिकित्सकले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाइ भेट गरी सरकारको खरिद गरेको सामाग्रीको विषयमा गलत भएको विषयमा कन्भिन्स गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएपछि मुख्यसचिवलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले थप जानकारी लिएका थिए । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको मुड बुझेपछि मन्त्रालयले गरेको खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहमति नभएकोले क्याबिनेटबाट निर्णय गराउन नहुने सल्लाह दिए । उनले यो स्वास्थ्यले गरेको विषय हुँदा उनीहरुलाई नै जिम्मा लिन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
खरिदमा विवाद आइसकेपछि त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सेनालाई जिम्मा दिने उपाय पनि प्रधानन्त्रीलाई मुख्य सचिवले नै दिएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहज हुने र उपप्रधानमन्त्रीलाई पनि खुसी पार्न सकिने हुँदा मुख्य सचिवले यो जुक्ति निकालेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।
सेनालाई सामान खरिदको मात्र ठेक्का दिइएको छैन । आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराई कोभिड ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड’को नेतृत्व रक्षामन्त्रीले गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनौपचारिक रुपमा त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड’ टिम बनाएको थियो । तर, अहिले त्यसको काम सेनाले गर्न थालिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले दैनिक रुपमा सेनाले मिटिङ राख्छ, हाम्रा उच्च अधिकारीहरु सधै त्यही जानुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले त्यहाँ पनि नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपरेपछि हाम्रो मन्त्रालयको काम के भयो र ?’ उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सो ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड’को पहिलो बैठक पनि सेनाको मुख्यालयमा भएको थियो ।’
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि सबै अधिकार सेनामा गएपछि स्वास्थ्यका अधिकारीहरु अलमलमा परेका छन् । ‘अब सामान सेनाले बाँड्छ तर स्वास्थ्यकर्मी माग्न हामी कहाँ आउँछन्,’ अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई हामीले के भन्ने ?’
वीर अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अनिल बराल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय त यसै पनि खारेज गरे हुन्छ…..(यो दुई चार जनालाई विदेश पठाउने र विभिन्न प्रोजेक्टको पैसा सकाउनेबाहेक कहिल्यै कुनै स्वास्थ्यकर्मीको सही काम आएको (दुःख नदिइकन) मलाई थाहा छैन ।….. एउटा सिडिसी टाइपको पब्लिक हेल्थ हेर्ने विभाग र एउटा क्लिनिकल मेडिसिन हेर्ने सर्जन÷फिजिसियन जनरल टाइपको संरचना भए पुग्छ……।’
के अब स्वास्थ्य मन्त्रालय यही अवस्थामा पुगेकै हो त ? कुरा सोचनीय अवस्थामा पुगेको छ ।
