काठमाडौं-कोभिड-१९ सम्बन्धी कुनै पनि सूचना मन्त्रालय वा मन्त्रालयले स्वीकृत नदिई सार्वजनिक भएमा त्यो सरकारको आधिकारिक सूचना नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
बिहिवार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सूचना दैनिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिनको २ बजे इडिसिडीलाई उपलब्ध गराउने र सो महाशाखाले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकमार्फत मन्त्रालयमा जानकारी गराउने गरी निर्णय भएको छ ।
महामारीजस्तो संवेदनशील अवस्थामा सूचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रालयको निर्देशनबाहेक गएका सूचनालाई आधिकारिक नमान्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
बिहिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मानुभक्त ढकाल उपस्थित बैठकले गत १७ फागुनमा स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको निर्देशक समितिलाई पुर्नगठन गरेको छ । सो समितिमा मन्त्रालयका १२ औ तहका तीन प्रमुख विशेषज्ञ सदस्य र नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहोनी सदस्य सचिव रहने गरी पुर्नगठन भएको हो । अब सोही समितिले सम्पूर्ण काम गर्ने गरी पुर्नगठन भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ शंकास्पद र संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । त्यसको मापदण्ड सोही समितिले तयार गर्नेछ ।
निर्देशक समितिलाई नियमित कामसहित स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रको संचालनको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअधि सो केन्द्र मन्त्रालयका १० औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा हुँदै आएको थियो ।
बिहिवार नै भएको निर्णयअनुसार डा. रोशन पोखरेललाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलाइ कोभिड-१९ मा सम्पूर्ण अस्पताल परिचालन एवं समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई इडिसिडी, स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना संचार, आपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेका उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, प्राविधिक समिति र उपचार व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षीय समितिबाहेक अन्य सबै समिति खारेज गरेको समेत निर्णय गरेको छ ।
