काठमाडौं–विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीसँग जुधिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले अति जोखिम क्षेत्रमा नेपाललाई समेत राखेको छ । स्वास्थ्य महामारीको समयमा जनतालाई सही सूचनाका लागि रणनीति तय गर्न, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
जनतामा कुन किसिमले जनचेतना जगाउदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नीति—रणनीति र कार्यायोजनामा खट्नुपर्ने नेपाल सरकारकै एक प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशाशक (सह—सचिव-११ औं तह) भने झण्डै २ वर्षदेखि कामबिहिन भएकी छिन् ।
दुई वर्षदेखि कामबिहिन भएकी प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशाशक हुन्—डा. राधिका थपलिया । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वले जिम्मेवारी नदिंदा दुई वर्षदेखि (बीचमा दुई महिनाबाहेक) मन्त्रालय आएर हाजिर गर्दै फर्किने गरेकी छन् ।
उनी उमेरका हिसाबले स्वास्थ्य समूहमा सम्भवतः सबैभन्दा कम उमेरकी सह—सचिव हुन् । उनी २०७४ भदौं २८ गते सह—सचिव भएकी थिइन् । नियुक्तिका हिसाबमा भने उनी पछि स्वास्थ्यमा ५० जना सह—सचिव भएर आइसकेका छन् । तर, उनीभन्दापछि सह—सचिव भएका स्वास्थ्यका कुनै पनि कर्मचारी कामबिहिन छैनन् ।
राधिकाजस्तो युवा जोश भएका उच्च अधिकारी २ वर्ष देखि कामबिहिन हुँदा सरकारलाई त घाटा भएकै छ । केही गर्ने जोश र उमंग भएको बेलामा सरकारले निराशा बनाएको निश्कर्षमा उनी पुगेकी छन् । ‘यो समय देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘जिम्मेवारीको त परै जाओस हाजिर गरेर बस्ने ठाउँ समेत छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले डा. थपलियाका लागि उचित स्थान खोजिरहेको बताए । ‘उहाँलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहिन बनाउन हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चाडै उचित ठाउँमा जिम्मेवारी दिइन्छ ।’
मन्त्रालयले लामो समय कुनैपनि कर्मचारीलाई कामबिहिन बनाउन नपाउने पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । ‘जनताको करबाट तलब ख्वाएको कर्मचारीलाई सरकारले कामबिहिन बनाउन पाउँदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ खटाएपनि सरकारले काम दिनुपर्छ ।’
२ वर्षदेखि बेकामे
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रमा प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकको रुपमा काम गरिरहेका बेला २०७५ साउनमा नयाँ ओएनएम भएसँग त्यहाँबाट उनको दरबन्दी काटियो । त्यसपछि उनलाई मन्त्रालयले फाजिलमा तानेर एक वर्ष कामबिहीन बनायो । ‘सूचना केन्द्रमा दरबन्दी नभएका कारण त्यसबेला मन्त्रालयमा हाजिर गराउनु सामान्य नै थियो,’ उनि भन्छिन्, ‘एक वर्ष मन्त्रालयमै हाजिर मात्र गरेर बित्यो ।’
१२ असार २०७६ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा उनी कर्णाली प्रदेशमा परिन् । समायोजन भएको एक महिनापछि उनले कर्णाली पुगेर हाजिर गरिन् । उनलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापन गर्यो । पदस्थापन भएको दुई महिनापछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका धेरै संरचना गाँभेर नयाँ संरचना तयार गर्यो ।
प्रदेशले बनाएको नयाँ संरचनामा उनको तहको समूह नै नरहने भयो । आफ्नो तहको संरचना नबनेपछि समायोजन प्रक्रियाप्रति नै असन्तुष्टी जनाउँदैं २०७६ भदौ १६ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन । उनले दायर गरेको रिटका आधारमा २२ भदौमा थपलियाको प्रदेशमा भएको समायोजन कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन भन्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । ३१ भदौमा सो आदेश लिएर उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हाजिर भएको ७ महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जिम्मेवारी भने नदिइएको उनको गुनासो छ ।
कनिष्टका अण्डरमा काज
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आएकी थपलियालाई तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पुनः राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रमा काम काजमा खटाएका थिए ।
तर, उनलाई खटाइएको ठाउँमा उनी भन्दा कनिष्ठ १० औं तहका कुन्ज जोशीलाई प्रमुख बनाइएका कारण उनी त्यहाँ गएर हाजिर गरिनन् । बरु, मन्त्रालयमै हाजिर मात्र गरेर बसिरहेकी छन् । ‘मन्त्रालयका सिनियरहरुले नै आफूभन्दा जुनियरको अण्डरमा गएर काम गर्न सुहाउँदैन भन्ने सल्लाह दिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसयता यही (मन्त्रालय)मा नै हाजिर गरिरहेकी छु, जिम्मेवारी केही पाएकी छैन ।’
