विराटनगर,– १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी नयाँ संरचनामा बनाउने गरेको निर्णयको स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
गत विहिबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्र समन्वय गर्ने गरी सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको उक्त
निर्णाय सच्यानुपर्ने माग राख्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश १ ले सोमबार एक विज्ञाप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएको हो ।
विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड १९) र डेङ्गो जस्ता महामारीको सन्त्रासमा रहेका आम नेपालीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु अहोरात्र खटिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल गिराउने निर्णाय प्रदेश सरकारले गरेको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य प्रणाली संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म सुदृढ एमं विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने अवस्थामा छुट्टा–छुट्टै प्रकृतिका कार्यालयहरु एकिकरण गरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धराशायि बनाउने कुनैपनि कदम हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन,’ नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार देवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को महामारीको सामना गर्नुपर्ने वेलामा भइरहेका संरचना नै भङ्ग गर्दा झनै समस्या आउने बताइएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आवश्यकता देखिएको वर्तमान अवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरु समेत नहुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रबाहगर्न नसक्ने विज्ञाप्तीमा उल्लेखछ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण पेशागत संघरसंस्थाहरुसंग समन्वय गरी थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्यहुने कुरा उनीहरूले जारी गरेको विज्ञाप्तीमार्फत चेतवनी दिएका छन् ।
