वीरेन्द्रनगर -प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रा.डा.भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरिएको छ सदस्यीय टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका विकल्पहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रा.डा. कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति गठन भएको चार महिना लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७को अनुसूची–४ बमोजिमका विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको समितिका संयोजक प्रा.डा. कोइरालाले बताए ।
प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टिकृत सेवाहरुको प्रवाह हुने र अस्पतालमा अतिरिक्त आयका स्रोतहरुको पहिचान भई आयस्रोत समेत बढाउन सकिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले बताए । ‘समितिले दिएको सुझावका आधारमा अगाडी बढ्छौं,’ उनले भने,‘प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कामका लागि प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडी बढ्ने छ ।’
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत क्रियाशील सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू बाट प्रदान गरिएका सेवाहरूलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न, कर्णाली प्रदेशको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सृजनशील तरिकाले सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति को उत्पादन प्रदेशभित्रै गर्न सक्ने गरी एक शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरीय सेवा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रुपमा कानुनी मान्यता दिई सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने समितिको पाँच वटा सुझाव दिइएको समितिका संयोजक प्रा.डा. कोइरालाले बताए ।
यी हुन पाँच सुझाव
समितिले बुझाएको पाँच वटा सुझावमध्ये पहिलोमा ‘कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यसरी सञ्चालनमा ल्याइने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाई कानुनी रुप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास एवं विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ दिएको छ ।
द्रोश्रोमा ‘प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टिकृत सेवा सहितको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरी पोष्ट ग्य्राजुएट (पिजि/डिएम/एमसिएच) का कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज (एमबिबिएस) वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएएमएस) लगायतको आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ सुझाव दिएको छ ।
तेस्रोमा ‘संघीय शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाको रुपमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खडा भई भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भैरहेकोमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेज वीच समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक ढाँचा ÷ विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ सुझाव दिएको छ ।
चौथोमा ‘संघीय सरकार अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रम हरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति प्रदेश सरकार र संघ सरकार बिच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधाहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्याउन सकिने देखिन्छ,’ भनेर सुझाव दिइएको छ ।
पाचौं ‘संघीय संरचना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । बेलाबखतमा विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्सका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने चर्चा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यको मोडल अध्ययन गरी सोका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच समझदारी कायम गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ भनेर सुझाव दिएको छ ।
