जुम्ला—कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका कर्मचारी र शिक्षकले स्तरवृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनकर्ता प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले शैक्षिक र प्रशासनिक भवनमा ३ मंसिरदेखि ताला लगाएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।
स्तरवृद्धिको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन् । प्रतिष्ठानमा ४ सय बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ७०/७५ जना मात्रै स्थायी छन् भने ठूलो संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रिया अघि नबढाइनु, अदालतले समेत आन्दोलनरत कर्मचारीको पक्षमा समेत फैसला गरिसक्दा र जुम्लामा बसेको सिनेट बैठकले आन्दोलरत कर्मचारीको मागलाई सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यन्वयनमा आनाकानी गरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीको दावी छ ।
२१ भदौं २०८० मा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेर दुई पक्षीय सम्झौता गरेका थिए । जसमा ८ असोजमा बढुवा पत्र प्रदान गरिएको थियो । तर, अन्य बाँकी स्थायी कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि प्रक्रिया १ असोज २०८० बाट अगाडि बढाउने सहमति कार्यन्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।
यस विषयमा अदालतले २६ भदौं २०८१ मा कर्मचारीहरुको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि पनि कार्यन्वयन नभएको आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीको भनाइ छ । अदालतको फैसलादेखि सिनेट बैठकले समेत आन्दोलनरत कर्मचारीको माग संबोधनलाई अघि बढाउन निर्णय गरेपनि गत २७ कात्तिक २७ मा पुनः वार्ता भएको र २८ जनाको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय सहमति भएकोमा २८ कात्तिकको बैठकले निर्णय अनुमोदन गर्न आनाकाने गरेको शिक्षक कर्मचारीको आरोप छ । स्तरवृद्धिको सम्र्पूण प्रक्रिया पुगीसक्दा पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यान्वयन नगर्नु दुखद पक्ष भएको प्रशासन अधिकृत द्वन्द्व शाहीले बताए ।
समस्या समाधान गर्न माग
आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट आएको फैसला कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् । ३ मंसिरदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो स्तरवृद्धिलगायतका मागहरुको सम्बोधन नभएको भन्दै प्रतिष्ठानमा ताला लगाएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा देखिएको शिक्षक कर्मचारी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिष्ठानका शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवाहरू ठप्प हुँदा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा बाधा पुगेको छ । कर्मचारी संगठनहरूले विज्ञप्तिमार्फत समस्या समाधानको आग्रह गर्दै सेवा सुचारु गर्न अपिल गरेका छन् ।
अदालतको आदेश, कार्यकारी परिषद् र सभा बैठकले उनीहरूको बढुवाका लागि निर्णय गरे पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई कार्यन्वयन नगरेको कारणले उनीहरूको वृत्ति विकास प्रभावित भएको उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले अदालतको आदेश तत्काल पालना गरी योग्य शिक्षक र कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी राज्यको अवधारणा अक्षरस पालना गरिनुपर्छ । शिक्षक र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव उत्तम देवकोटाले भने, ‘कुनै पनि संस्थाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकारलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको वृत्ति विकासको अवरोध हटाउनुपर्छ ।’
उनकाअनुसार शिक्षक र कर्मचारीले अदालतको आदेश अनुसारको बढुवा र तलब भत्ता नपाएको भन्दै सात दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस विषयमा विगतमा कार्यकारी परिषद् र सभा बैठकले सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताइएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, जुम्लाका अध्यक्ष गणेश आचार्यका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताका कारण सेवा अवरुद्ध हुँदा आम जनताले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको ताला बन्दीले जनताको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच सहमति हुन जरुरी छ ।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्तरिक विवाद र व्यवस्थापन समस्याको समाधानका लागि सबै कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिहरूमा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग पूरा गर्न विलम्ब गर्दा प्रतिष्ठानलाई क्षति पुग्न सक्छ, जसको जिम्मेवार पदाधिकारी नै हुनेछन् ।’
संगठनहरूले प्रतिष्ठान भित्रको विवादलाई आपसी समझदारीका आधारमा सुल्झाएर सेवा पुनः सुचारु गर्न जोड दिएका छन् । उनीहरूले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउन अदालतको आदेश पालना गर्दै योग्य कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
श्रेणीविहीन १७ जना बढुवा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आन्दोलनरत ५८ शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये १७ जनालाई बढुवा गरेको छ । श्रेणीबिहीन रहेका कर्मचारीलाई अदालतको आदेश र लोकसेवा आयोगको रायअनुसार प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट श्रेणीमा समावेश गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतकाअनुसार यो निर्णय विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गरिएको हो । ‘अदालत र लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा गरिएको हो । यसले संस्थाभित्रको व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्नेछ,’ उनले भने । बाँकी मुद्दाहरूको समाधानका लागि चाँडै लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
