जुम्ला—देशभरका सबै कारागारमा कैदी–बन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको छ । सुर्खेत कारागार भने पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीविहीन हुँद कैदी–बन्दीको उपचारमा समस्या सिर्जना भएको छ ।
कारागारमा सिअहेब चार/पाँच/छ औं तहको दबरन्दी छ । तर, वि.सं. २०७६ सालदेखि कारागार स्वास्थ्यकर्मीबिहीन बनेको हो । ०७६ सालमा दरबन्दीमा काम गरिरहेका पर्शुराम खड्काको स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।
आफूहरुलाई सामान्य टाउको दुखेपनि प्रदेश अस्पताल जानु परेको कैदी प्रकाश सुनारले गुनासो गरे । ‘कहिले टाउको दुख्छ । कहिले पेट दुख्छ । यति हुँदा पनि प्रदेश अस्पतालमै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी भए हामीलाई सामान्य बिरामी हुँदा तत्काल उपचार हुन्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मी भए त हप्ता–हप्तामा चेकजाँच हुन्थ्यो । यहाँ त चेकजाँचका लागि बिरामी नै हुनुपर्ने हुन्छ ।’
पाँच वर्षदेखि दरबन्दीमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी नआउँदा सामान्य चेकजाँचका लागि पनि कैदी/बन्दीहरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला कारागार व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताए ।
‘पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी परिपूर्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कैदी/बन्दीको सामान्य चेकजाँच गर्न पनि प्रदेश अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रशासक खरेलले भने, ‘पहिलेका स्वास्थ्यकर्मी समायोजनपछि स्थानीय तहमा गएपछि विभागबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित नै हुनुभएको छैन ।’
कैदी÷बन्दी सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएकोले यस विषयमा कारागार व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको प्रशासक खरेलको भनाइ छ । तर, हाजिरी हुन नआएका स्वास्थ्यकर्मी अन्य प्रदेशको भएका कारण विभिन्न निकायबाट ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेर बसेको बुझिएको छ । कारागार प्रशासनले भने कैदी/बन्दी बिरामी हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश अस्पताललगायतका अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पतालका सिअहेब अधिकृत छैठौं रामेश्वर चौधरीलाई खटाइएको थियो । तर, उनी पाँच वर्षसम्म पनि जिल्ला कारागारमा हाजिर भएका छैनन् । अहिले उनी कहाँ कार्यरत छन् भन्ने विषयमा समेत कारागार प्रशासन बेखबर छ ।
जिल्ला कारागारमा ०८१ जेठ २१ गतेसम्म विभिन्न मुद्दाका ३ सय ८४ पुरुष र ३५ महिला कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा एक जना आश्रित बालिका समेत छन् । ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १० जना क्षमता भएको कारागारमा ४ सय १९ जना कैदी/बन्दी छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैन । कारगार भएका आठ जिल्लामध्ये सुर्खेतबाहेक अन्य सबै ठाउँमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त टोलीले ०८० चैत ३० गते कारागारको अनुगमन गरेको थियो । जसबाट स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदी÷बन्दीले भोगेको समस्याका विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कैदी÷बन्दीलाई टेलिफोन, पुस्तकालय र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन भएपनि खानेपानी, खेलमैदान, विद्युत अभाव, क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी रहँदा एउटै कोठामा ५२ जनासम्म कोचिएर बरण्डामा समेत सुत्ने गरेको र शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्नेजस्ता समस्याहरु औंल्याइएको थियो ।
राज्यले सिर्जना गरेको दरबन्दी अनुसार कारागारमा कर्मचारी नहुनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । ‘एक सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा चार सय बढी मान्छे राखिएको छ । त्यसैमा पनि बिरामी भए तत्काल प्राथमिक उपचार गर्न समेत ठूला अस्पतालको भर पर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सकारात्मक देखिदैन्,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि इन्सेकले समेत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरेको संयोजक सुवेदीले बताए ।
