२०८१ पुस ७, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशजुम्लाका २८ हजार बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बाहिर

जुम्लाका २८ हजार बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बाहिर


जुम्ला—जुम्लामा २८ हजार ८ सय ८० जना स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ । शतप्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य भएपनि सबै नागरिक बिमाको पहँुचमा आउन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जुम्लाको जनसंख्या १ लाख १८ हजार ३ सय ४९ जना रहेको छ । जसमध्ये माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म १८ हजार ४ सय ४७ घरपरिवारका ८९ हजार ४ सय ८९ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार अझै २८ हजार ८ सय ६० जना नागरिक बिमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् ।

जुम्लामा पनि सह—भुक्तानी प्रणाली लागु

स्वास्थ्य बिमा वोर्डले १ माघबाट लागु हुने सह—भुक्तानी नियम लागु गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम स्वास्थ्य बिमा वोर्डसँग सम्झौता भई हालसम्म सेवा प्रदान गरेका स्वास्थ्य संस्थामा लागु हुने गरी यो नियम लागु गरेको हो ।

आकस्मिक सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शैय्यासम्मका सरकारी अस्पताल, अति गरिब परिचय पत्र प्राप्त परिवार, ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अतिअसक्त अपांग परिचयपत्र पाएका, एचआईभी एड्स संक्रमित, जटिल क्षयरोगका बिरामी, कुष्ठ रोगका बिरामी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा सह—भुक्तानी नियम लागु नहुने जनाएको छ ।

संघीय अस्पताल, १५ शैय्याभन्दा माथिका प्रादेशिक अस्पताल र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको हकमा सह—भुक्तानी नियम लागु भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा जुम्लाका जिल्ला संयोजक प्रेमकुमार भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सह—भुक्तानी कार्यविधि, २०८० अनुसार यो नियम लागु भएको छ । १ सय रुपैयाँको उपचार गराएमा १० रुपैयाँ बिमा गरेका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

त्यस्तै, नाम लेखाउन पहिले निःशुल्क गरिएकोमा हाल ५ रुपैयाँ दिनुपर्ने नियम लागु भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँग स्वास्थ्य बिमा वोर्डले पहिले ओपीडीमा नाम लेखाएको दुई सय रुपैयाँ तिर्ने गरेकोमा हाल ५० रुपैयाँ तिर्ने भएकाले ५ रुपैयाँ बिमितले तिर्नु पर्नेछ ।

बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आवश्यक सेवाको सरल र सहज पहुँच तथा उपभोगका लागि बिमित नागरिक प्रति सेवा प्रदायक संस्थाको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सह—भुक्तानी नियम लागु भएको संयोजक भण्डारीले बताए ।


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ