जुम्ला—संघीयताको कार्यन्वयनसँगै स्वास्थ्य चौकीको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा गएपछि निःशुल्क बाँड्ने औषधिमा अभावै अभाव हुन थालेको छ । वि.सं. २०७४ को पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वास्थ्य चौकीको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएको हो ।
तर, स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिएको ७/८ वर्षमै स्वाथ्य चौकीमा कहिले औषधि अभाव त कहिले उपकरण अभावजस्ता धेरै चुनौती र समस्या देखिन थालेका छन् । यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीले समयमा सेवा सुविधा नपाएकोदेखि सुत्केरी महिलाले समयमा प्रोत्साहन भत्ता नपाएको समस्या देखिएका छन् ।
साधारण रुघाखोकी, ज्वरो तथा घाउ चोट लागेका बिवरामीलाई समेत उपचार गर्ने औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नभएको तिलाका स्थानीयवासी बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सहज रुपमा निःशुल्क औषधि लिन सर्वसाधारण वञ्चित भएको यहाँका स्थानीयवासी गुनासो गरेका छन् । औषधि खरिद र कर्मचारीको खटन—पटनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो समस्या आएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
जिल्लाका एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा ६६ स्वास्थ्य संस्थामा १४९ करारसहित ३५१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेका छन् । प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र नगरपालिकामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र गाउँपालिकामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् ।
३९ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चन्दननाथ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पृथ्वीनाथ योगीका अनुसार संघीयतापछि स्वास्थ्य र शिक्षा ओझेलमा परेका छन् । वि.सं. ०७४ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति निकै राम्रो हुँदै गएको थियो । जब संघीयतापछि स्वास्थ्य शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्रधिकार र व्वस्थापन जिम्मेवारीमा आयो । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्र निकै प्रभावित हुदै गएको छ ।
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्न थाले । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि सोचे जस्तो प्रगति देखिन थालेको छैन्,’ उनले भने, ‘सल्लाह सुझाव छैन । विधिको शासन छैन । आ—आफ्नै ढंगले काम गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै गएको हो । संघीयतापछि देशभरी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा यही समस्या छ । औषधि अभावदेखि विभिन्न समस्या आइरहेका हुन्छन् ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समयमा समाधान हुन पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ । जसको प्रभाव सेवाग्राहीमा परेको छ । ‘संघीयता अघि सबै स्वास्थ्य संस्थामा एक रुपता भएको थियो । विकास गर्नका लागि एक रुपता हुन जरुरी छ । जिल्लाभरी एक किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका थिए । स्वास्थ्य निर्देशनालयले त्यसको नेतृत्व लिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्र एक किसिमले अघि बढेको थियो । जसको प्रभाव राम्रो देखिएको थियो,’ उनले थपे ।
अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै उतार—चढावका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको स्वास्थ्य शाखा संयोजक योगीले बताए । ‘प्रदेशको सामाजिक विकास निर्देशनालय स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्रम डुब्लिकेशन हुने गरेका छन् । दुवै निकायले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘जसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । विधिको शासन हराउँदैं गएपछि सबै आ—आफ्नो किसिमले अगाडी बढ्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै गएको छ ।’
तिला गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिएको छ । गाउँपालिका–२ मा रहेको रारालिही स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव भएको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज कमल रावतले बताए । ‘नेपाल सरकारले तोकेका प्राँयजसो सबै प्रकारका औषधि स्वास्थ्य चौकीमा अभाव हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी आउँछन् । औषधि हुँदैन, बिरामीलाई के दिएर पठाउने निकै हैरान छ । केही पनि औषधि नदिएर पठाउ भने सेवाग्राहीनै रिसाउने हुन् कि भन्ने हुन्छ ।’
औषधि अभाव भएको विषयमा गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजकलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए । ‘माग फाराम भरेर पठाएका पनि छौँ । त्यति गर्दा पनि औषधि समयमा स्वास्थ्य चौकीमा पुग्दैन्,’ इन्चार्ज रावतको भनाइ छ ।
सरकारी तवरवाट जाने निःशुल्क औषधिहरु समयमै उपलब्ध नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको तिला गाउँपालिका ३ स्थित कुडारी स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज विजय रावलले बताए । उनले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा गएपनि निःशुल्क बाँड्ने औषधि खरिद तथा बन्दोवस्त गर्ने सवालमा पालिकाले उचित समयमा औषधिको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहने, समयमा काम नहुने, समयमा औषधि खरिदका काम हुन सकेको छैन । जसका कारण पालिका सबै स्वास्थ्य संस्थामा अहिले सिटामल, ब्रोफिनलगायतका औषधी अभाव भएको कुडारी स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज रावलको भनाइ छ । पालिकाले औषधि खरिद गर्न ढिलाइ गर्दा औषधि र सर्जिकल सामग्रीको अभाव देखिन थालेको जनगुनासो बढेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद गर्न स्थानीय तहमा पठाएको २१ लाखको बजेट अबको एक सातापछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने र तिलाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव नहुने तिला गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक हर्क रावतले बताए ।
पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ लाख मात्रै बजेट स्वास्थ्य शाखालाई विनियोजत गरेको छ । ‘सिमित बजेटको सिमा भित्र भई काम गर्नुपर्ने भएकोले स्वास्थ्य शाखामा देखिएको औषधि अभावलाई हल गर्नेका लागि जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाबाट औषधिको माग फाराम भरी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि ल्याएको छौं,’ स्वास्थ्य संयोजक रावतले भने, ‘पालिकाले मलाई स्वास्थ्य संयोजकको जिम्मेवारी दिएको एक महिना मात्र भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाका पहिलादेखि नै औषधि अभाव रहेको रहेछ । अहिले पालिका भित्रका जम्मा १३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने औषधिको माग फाराम भरी पठाएको छ ।’
प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा औषधि खरिदमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘अब पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत आइसक्नु भएको छ,’ उनले थपे । औषधि खरिदलगायत अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकिएका काम अगाडि बढ्ने तिला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको औषधि अभावलाई छिट्टै समाधान हुने छ । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा हाजिरी भई सकेकाले रोकिएको औषधि खरिद प्रक्रिया काम अगाडि बढाएर पालिकामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सहज रुपमा औषधि उपलब्ध गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए ।
