२०८१ मंसीर १५, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशचिकित्सकको प्रेस्क्रीप्सनबिनै बिक्री गर्छन् औषधी, नियन्त्रण गर्ने प्रशासनको निर्णय

चिकित्सकको प्रेस्क्रीप्सनबिनै बिक्री गर्छन् औषधी, नियन्त्रण गर्ने प्रशासनको निर्णय


जुम्ला—बिरामी भएपछि अस्पताल गएर चिकित्सकलाई देखाउनुभन्दा सिधैं मेडिकलमा गएर औषधी किनेर खाने प्रचलन बढ्दो छ । निजी मेडिकल तथा फार्मेसीमा पुगेका बिरामीलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रीप्सनबिनै कडा खालको औषधी एन्टीबायोटिक दिने गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका अस्पताल निर्देशक डा. पुजन रोकायाका अनुसार बिरामी पहिला अस्पताल आएर चेकजाँच गरी औषधी चलाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिदैन् । बिरामी वा बिरामीको आफन्त मेडिकल वा फार्मेसीमा पुगेर सिधैं औषधी लिने गर्दछ ।

फार्मेसी र मेडिकलहरु नियमन हुन नसक्दा कर्णालीमा यो समस्या टड्कारो रुपमा देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका हरेक मुकाम वा साना ठूला बजार निजी मेडिकलहरु सञ्चालनमा छन् ।

डा. रोकायाकाअनुसार पश्चिम नेपालकै ठूलो अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला छ । यसका साथै जिल्ला अस्पतालदेखि हरेक पालिकामा ४/५ स्वास्थ्य चौकीहरु छन् । जहाँ चिकित्सले निःशुल्क चेक जाँचदेखि औषधी पनि उपलब्ध छ ।

तापनि मेडिकल र फार्मेसीहरुमै बिरामीहरु पुगेर डाक्टरको प्रेस्क्रीप्सनबिनै कडा खालका औषधीहरु प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । चिकित्सकको प्रेस्क्रीप्सन बिना फार्मेसी तथा मेडिकलहरुले पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ ।

लागुऔषधको विकल्पको रुपमा प्रयोग भइरहेको औषधीहरु प्रेरिगाबिलिन (Pregabalin) र टर्माडोल हाइड्रोकोलोराइड (Tramadol Hydrochloride) पनि खुलेआमा बिक्री वितरण हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले सोमबार नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

असुरक्षित रुपमा गर्भपतनका औषधी पनि बिक्री वितरण भइरहेका छन् । फार्मेसी र मेडिकलबाट बिक्री वितरण हुने यस्ता औषधीमा प्रशासनले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यी औषधीको खरिद बिक्रीको अभिलेख औषधी व्यवस्था विभागको मापदण्डअनुसार मेडिकल व्यवसायीले राख्नुपर्ने र प्रत्येक महिनाको अन्तिममा अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्रजिअ घिमिरेले बताए ।


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ