जुम्ला—कर्णाली र सुदूरपश्चिम १३ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा परेको छैन । कोभिड—१९ महामारीका बेलामा काठमाडौको टेकु अस्पतालपछि दोस्रो नम्बरमा सेवा प्रवाह गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला नयाँ बजेटको प्रथामिकतामा नपर्नु माथिल्लो कर्णालीवासीका लागि दुःखद् हो ।
संघीयताअघि काठमाडौंको उपनिवेशमा परेको माथिल्लो कर्णाली (कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला) संघीयतापछि सुर्खेतमा उपनिवेसमा परेको जुम्लाका स्थानीयहरु बताउन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पश्चिम नेपालकै भरोसा केन्द्रको रुपमा हेरिएको र सरकारको महत्वकांक्षी परियोजना मानिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । केही भौतिक पूर्वाधार अधुरो अवस्थामा छन् भने केही अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
१४ वटा घर भाडामा लिएर प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ । जुम्लाको चेरे चौरमा शैक्षिक भवन, कलेज, होस्टेल, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, स्पोर्ट अडिटोरियमलगायतका पूर्वाधार निर्माणका निम्ति झण्डै साढे ६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले यस विषयमा केन्द्र सरकारसँग राम्रै लबिइङ गरेपनि केन्द्रीय नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिंदा नयाँ बजेटमा पनि प्रतिष्ठानको समस्या समाधान भएन ।
प्रतिष्ठानले हाल एमडी, एमएस, एमबीबीएस, बीएनएस, बीएमएस, बीपीएच र बी फर्मालगायतका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरु चलाइरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति उत्पादनमा लागेको प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको अभावमा जनशक्ति उत्पादनको कोटा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
प्रतिष्ठानको ३०० शैय्याको अस्पताल, ल्याब, पुस्तकालय, होस्टेल, कर्मचारी प्रशासन छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनापछि दुर्गमका बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाइरहेका छन् । सुर्खेत, नेपालगञ्ज र राजधानीका ठूला अस्पतालले दिने विशेषज्ञ सेवा जुम्लामै पाउने हुँदा नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।
प्रतिष्ठानले कालिकोट जिल्ला अस्पताल, रास्कोट र तिलागुफा नगर अस्पतालमा डाक्टर खटाइरहेको छ । दैलेखको राकममा स्थापना हुन लागेको ट्रमा सेन्टरका लागि जनशक्ति खटाइएको छ । मुगु र हुम्ला अस्पतालमा एक÷एक जना एमजीडीपी खटाएर सेवा दिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने दुर्गम जिल्ला बाजुराको कोल्टी अस्पतालमा पनि स्त्री रोग विशेषज्ञ र नर्स खटाइएको छ ।
तर, सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानको पूर्वाधारलगातयका काम पूरा नहुँदै सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेजको काम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु गरेको थियो । सात वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढेको मेडिकल कलेज स्थापना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले प्रतिष्ठानले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो समस्या भोगिरहेको बताए । ‘पूर्वाधार अभावकाबीच दुर्गम कर्णालीका जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको विकासमा केन्द्र सरकारको अर्जुनदृष्टि नपर्दा प्रतिष्ठानले अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन ।’
कुनै समय लाशको पोष्टमार्टम गर्न डाक्टर कुर्ने कर्णाली अहिले राज्यलाई विशेषज्ञ डाक्टर पठाउने हैसियमा रहेको बताउँदैं उनले बजेट अभावले पूर्वाधार पर्याप्त बन्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन् भने संचार, विजुली, यातायातको पर्याप्त सुविधा पनि प्रतिष्ठानमा छैन । डा. रावलले प्रतिष्ठानको औचित्यलाई बुझ्दै संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानबाट सेवा लिने तर बजेट नदिने गरेको उपकुलपति रावलले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कोभिड संक्रमणको बेला प्रदेश राजधानी सुर्खेतकै नागरिकले प्रदेश अस्पतालमा बेड नपाएर जुम्ला पुगे । सेवा पनि दियौं, निको भएर सुर्खेत फर्के । तर, प्रदेश सरकार भने सघीय सरकारअन्र्तगतको अस्पताल भनेर बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याई गरिरहेको छ ।’
प्रतिष्ठान स्थापना पहलकर्ता तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो कर्णालीको गौरवको संस्था बजेटमा सम्बोधन नहुनु दुःखद् भएको बताए । ‘भएको संस्थालाई बजेटबिहिन बनाएर अर्काे संस्था खोल्न बजेट विनियोजन हुनु पक्कै सकारात्मक पक्ष होइन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यस्ता प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि पहिले अध्ययन गरिनु पर्दछ । औचित्य पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ । औचित्यहीन संरचना स्थापना गर्न आवश्यक हुँदैन ।’
