जुम्ला—कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित भएका बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि पनि जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले बिरामीबाट शुल्क उठाएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले अनुगमन गरेको छ । शनिबार समितिले जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको अनुगमन गरेपछि यस्तो भेटिएको हो ।
समितिकी अध्यक्ष देवी वलीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा भए÷गरेका कामको विषयमा समेत व्यापक छलफल गरेको सदस्य कौशिलावती खत्रीले बताइन् ।
सेवा कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, निकासा भएको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था, नियमित तथा कोभिड–१९ को उपचार सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनको अवस्था, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको अवस्थाका बारेमा समितिले अनुगमन गरेको सदस्य खत्रीले बताइन् ।
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउका लागि प्रदेश र संघबाट आएको बजेट कामै नगरी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको तितो यथार्थ सुनाउँदै प्रदेशसभा सदस्य खत्रीले भनिन्, ‘अक्सिजन प्लान्ट खरिद, ढुवानी तथा जडानका लागि प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई निकासा दिएको ४० लाख बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनु दुखद् हो ।’
फ्रन्टलाइनरले प्रोत्साहन भत्ता पाएनन्
तीन हप्तादेखि एक्सरे मेसिनमा खराबी आउँदा पनि मर्मततर्फ ध्यान नदिएको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समयमै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नगराएको पाइएको अनुगमनमा पाइएको उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य खत्रीले जिल्लाका सबै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले समयमै पर्याप्त आधारभूत औषधीहरुको आपूर्ति गर्न नसकेको बताइन् ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन नसक्नु कार्यालयको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाहले दाबी छ ।
करार दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा कार्यालयका व्यवस्थापक, लेखापाल र सुब्बाको मिलेमतोमा एक–एक जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर कमजोरी गरेको सदस्य शाहको भनाइ छ । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेश सरकारको मापदण्डमा रहेर नियुक्ति गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै सदस्य शाहले मापदण्डविपरीत काम गर्न नहुने बताइन् ।
स्टाफ नर्सको पदपूर्ति गर्न माग
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कार्यालयका निमित्त व्यवस्थापक टीकाराम जैसीले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा हाल खाली रहेको ५ वटा स्टाफ नर्सको दरबन्दीको पदपूर्ति गर्न माग गरेका छन् ।
उनले भेन्टिलेटर बेड संचालन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तत्काल एक्सरे मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औषधी खरिदमा पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग अनुगमन गर्न कार्यालयमा पुगेको सामाजिक विकास समितिसँग माग राखेका छन् ।
योभन्दा अगाडि समितिले रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायत जिल्लामा अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो ।
