जुम्ला -कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रलेख अधिकृत टीका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा कोभिड–१९ संक्रमितहरुको यथाशीघ्र उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्नको लागि उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि दिएको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले गरेको माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि जेठ ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, आपुर्ति मन्त्रालय, सिसिएमसी, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ नियन्त्रण-व्यवस्थापन निर्देशन समिति, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।
अन्य विपक्षी जिल्ला समन्वय समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश गरिएको छ ।
यसैगरी, अदालतले नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण तथा नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि निम्नानुसार गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १४४, मुलुकी ऐन कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम गरिएको आदेश गरेको हो ।
आदेशमा कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशन समिति, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जिल्ला समन्वय समित र वीरेन्द्रनगर नगरपालकाको हकमा १५ दिनभित्र सङ्क्रमणको रोकथाम एवम् उपचारका सम्बन्धमा गरेका प्रयास तथा भए गरेका प्रगतिको आवधिक प्रगति अदालत समक्ष पेश गर्न आदेश समेत दिइएको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ को बढ्दो दर अनुपातमा आवश्यक आईसीयूसहितको बेड, पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधी, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गरी कोही पनि नागरिकले स्वास्थ्य उपचार नपाइ ज्यान गुमाउन पर्ने स्थिति आउन नदिन आवश्यक बजेट रकमान्तर गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको यथाशीघ्र आपुर्ति गर्न गराउन सम्बन्धित विपक्षीको नाममा आदेश गरिएको छ ।
अधिवक्ता केसी, प्रलेख अधिकृत विष्ट र अधिवक्ता गणेश वलीले जेठ २ गते दायर गरेको रिटमा कोभिडको रोकथाम तथा बिरामीहरूको उचित उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन र निषेध आदेशको समयमा हुने कालोबजारी रोक्न नियमित बजार अनुगमन गराउन समेत आदेश गरीपाउँ भन्ने लगायतका विषयमा परमादेशको माग गरिएको थियो ।
