जुम्ला – सडक मानवमुक्त कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा ४८ जना सडक मानव भेटिएका छन् । करिब डेढ साताको अवधिमा संकलित तथ्यांकअनुसार यहाँका ८ वटै स्थानीय तहमा गरी ४८ जना सडक मानव भेटिएका हुन् । भेटिएका अधिकांश सडक मानव मानसिक रोगी देखिएका छन् ।
यीमध्ये ४ जनाको भर्खरै उद्धार गरी सुर्खेतस्थित मानव सेवा आश्रम पठाइएको छ । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले जिल्लाका ७ वटै तहमा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हाल बेवारिसे अवस्थामा ४४ जनाले सडक जीवन बिताइरहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख बलवीर सुनारले गएको शुक्रबार प्रशासनमा आयोजित कार्यक्रममा जुम्लाका सडक मानवको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । तिला र हिमा गाउँपालिकामा सडक मानव शून्य छन् । तातोपानीमा २ जना, सिँजामा ३ जना, कनकासुन्दरीमा १६ जना, पातारासीमा १० जना, गुठीचौरमा २ जना र चन्दननाथ नगरपालिकामा १३ जना गरी ४६ जना सडक मानव छन् ।
जुम्लामा सडक मानवको संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । सडक मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा आर्थिक, भौतिक तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका चुनौती देखिएका हुन् ।
अपाङ्ग पुनस्र्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालका अनुसार सडकमा भेटिएका अधिकांश मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरु छन् । अपांगताका १० प्रकार मध्ये मानसिक रोगी पनि बौद्धिक अपांगभित्र पर्दछन् । उनले भने, ‘यहाँका विभिन्न सडक तथा बजार क्षेत्रमा देखिएका व्यक्तिहरु मात्र भेटिएका हुन् । खोजतलास गर्न हो भने अझै यस्ता व्यक्तिहरु भेटिन्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण संर्बद्धन गर्न घरपरिवार अभिभावक र राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।’
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सडक मानवको दीर्घकालीन उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि व्यवस्थापनमा चुनौती आएको बताए ।
उनले भने, ‘दीर्घकालीन व्यवस्थापनका भवन, रेखदेख गर्ने जनशक्ति, खाने–बस्ने समस्या छ । यसका लागि स्थानीयतह तथा गैरसरकारी संस्थासँग आवश्यक समन्वय बिना सम्भव छैन ।’
कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे टुंगो लगाउन सबैले मानवीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रजिअ थापाले औँल्याए । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जुम्लाका मात्र नभई माथिल्लो कर्णालीका सडक मानवको उद्धार हुने गरी यहीँ व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सडक मानव व्यवस्थापनका लागि जुम्लामै मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्नेबारे आगामी साता ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रशासनका कम्प्युटर अपरेटर नासु हरिकृष्ण महतले बताए ।
