सुर्खेत – अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यले राख्न नसकेको राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघले गुनासो गरेको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा भएको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रमा तीनै तहका सरकारले अपाङ्गग भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी तथ्यांक राख्न नसकेको गुनासो गरेको हो।
कर्णालीमा करिब ५१ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । त्यतिनै बाहिर रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्मा भन्छन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामाग्री, पुनस्थापना सेवाहरू भनेजत्ति उपलब्ध गराउन राज्यले सकेको छैन ।’
भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शर्माका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति कति संक्रमित भए अथवा उनीहरुले पाउन पर्ने सेवा सुविधा पाए नपाएको जानकारी राज्यले राखेको छैन ।क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन पनि अपाङ्गमैत्री नभएको उनको भनाइ छ ।
यसका साथै अपाङ्गगलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कानूनको पनि कार्यन्वयन नभएको उनी बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘अपाङ्गग भएका व्यक्तिहरुको लागि दिएको अधिकार र सेवा सुविधा किताबमा मात्रसिमित भए । प्रदेशका कतिपय क्षेत्रहरुका अपाङ्ग व्यक्तिहरुले पाउँनुपर्ने अपाङ्गगता परिचय पत्र समेत नपाएका छैनन् ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ अनुसारको पाउँनुपर्ने परिचय पत्र नभई मुलुकी ऐन २०२० अनुसार मात्र अपाङ्गगता परिचय पत्र दिने गरिएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘विशेषत कर्णाली प्रदेशमा पनि धेरै नागरिकहरु अपाङ्गग रहेका छन् तीमध्ये केहि माध्यममा विद्यार्थी रहेका छन् ।’
अपाङ्गहरुलाई संरक्षण र रेखदेख हुनुको साटो उनीहरु नै हिंसा, अपहेलना, दुर्व्यबहार र विभिन्न यातना भोग्न बध्य रहेको उनको भनाइ छ ।
