२०८१ पुस ७, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशकोरोना नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले नै पाएनन् जोखिम भत्ता

कोरोना नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले नै पाएनन् जोखिम भत्ता


जुम्ला—कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । यहाँको पातारासी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

पातारासी गाउँपालिकाको पटमारा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज कृष्ण बुढाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोना महामारीमा जोखिम भत्ता दिन्छौं भनेर हौस्याएर काम खटाएको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने विषय कुनै चासो देखाएको छैन्,’ उनले भने, ‘महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान जोखिम पार्न तयार बनायो ।’

यस गाउँपालिकाअन्र्तगत चार वटा स्वास्थ्य चौकीका ४२ जना स्वास्थ्यकर्मी र ६७ जना महिला स्वयंसेविका कोेरोना माहामारीमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खटिएपछि जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको इन्चार्ज बुढाले बताए ।

कोरोना माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिए बापत प्रति महिला स्वयंसेविका एकमुष्ट एक हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गाउँपालिका निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ ।

क्वारेन्टिन र हेल्थ डेक्समा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिएपनि फिभर क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको उनले बताए । गाउँघर क्लिनिक भत्ता, फिल्ड भत्ता र हजाड भत्ताबाट स्वास्थ्यकर्मी बन्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

तलबबाट रकम काटियो, संचयकोषमा जम्मा भएन

स्वास्थ्यकर्मीको तलबबाट रकम काटिएपनि संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, जीवन बीमा नभएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी तलबबाट रकम काटिएको देखिन्छ तर नागरिक लगानी कोष र संचयकोषमा रकम जम्मा भएको देखिएको छैन्,’ पटमारा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज कृष्ण बुढाले भने ।

उनले थपे ‘आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को असोज र कार्तिक महिनाको स्वास्थ्यकर्मीको तलबबाट रकम काटिएको छ तर नागरिक लगानी र संचयकोषमा जम्मा भएको देखिदैन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को साउन, भदौं र असोज महिनाको पनि नागरिक लगानी र संचयकोषमा रकम जम्मा भएको छैन ।’

पातारासी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीका सेवा सुविधाका विषयमा केही पहिलादेखि नै समस्या छन् । ‘समस्या कार्यपालिकाबाट बैठकबाट समाधान गर्नेछौं,’ उनले भने ।


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश, समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ