जुम्ला—जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले चिकित्सक पढाउनका लागि छात्रवृत्ति दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले एमबीबीएस, बिई, विएसई र एजी पढ्ने इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षदेखि उच्च शिक्षा र लोकसेवा तयारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यहाँको कुल साक्षरता ४५ प्रतिशत मात्र भएकोले यो अवस्थालाई वृद्धि गर्नका लागि शिक्षामा छात्रवृत्तिका कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमण बोहोराले बताए । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि पाँच लाख र लोकसेवा तयारी सहयोगका लागि तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले निरन्तरता दिने उनले बताए ।
सरकार जागिर गर्ने व्यक्ति यहाँ निकै कम भएकाले लोकसेवा आयोग तयारी गर्ने व्यक्तिलाई पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, महामारी, भोकमरी र बेरोजगार न्यूनीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढथापाले बताए । पातारासी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि ३७ करोड ३४ लाख २३ हजार ७७० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३५ लाख र कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषतर्फ ३४ लाख २७ हजार ७७० रुपैया बजेट निनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी रोग, भोग र रोेजगारलाई पहिलोे आवश्यकताका रुपमा हेरेको छ । वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा परेको बताइन् । स्वास्थ्यतर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी आ.व. २०७७/७८ का लागि ३९ करोड १३ लाख १५ हजार ७ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिकाले भने ४७ करोड ५८ लाख ५८ हजार २ सय ५० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सिंजा गाउँपालिकाले ३० करोड बढीको बजेट ल्याएको अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताए । उनले भने, ‘रोग र भोकबाट लडन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको छ ।’
गुठिचौर गाउँपालिकाले ३३ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कोरोनाको संकट पूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी कृषि स्वास्थ्य रोजगारीलाई प्रथामिकता दिएर बजेट र नीति ल्याइएको छ ।
