जुम्ला -उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले म्याद नाघेको नुन वितरण नगर्न र गर्न नलगाउन आदेश गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि हिमा गाउँपालिकाले राहत वितरण गर्दा म्याद नाघेको नुन वितरण गरेको भन्दै सोही गाउँपालिका– १ का प्रतिभा शाही र नेत्रबहादुर शाहीले ७ बैशाखमा रिट दायर गरेपछि अदातलले ९ बैशाखमा आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीस रत्नबहादुर बागचन्द्काअनुसार म्याद नाघेको नुनका विषयमा हिमा गाउँपालिका र गाउँ कार्यपालिकाको नाममा रिट दायर भएको थियो ।
आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सबुद प्रमाणसमेत संलग्न राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र कानुन बमोजिम खिलित जवाफ दिन विपक्षका नाममा जादेश जारी भएको आदालतले जनाएको छ । रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको देखिदा आन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्ने सम्वन्धमा दुवै पक्षको बैशाख ११ गते भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिको माध्यमबाट बहस हुने पनि अदालतले जनाएको छ ।
म्याद नाघेको नुनका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सिंजा गाउँपालिकाको नराकोटस्थित साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डिपो कार्यालयसँग २८ चैतमा लिलित जवाफ मागेको थियो । लिखित जवाफ चित्त बुझ्दो नआएपछि ४ बैशाखमा उक्त डिपो सिलबन्दी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् ।
प्रशासनले अनुगमन गर्दा हिमा गाउँपालिका– १ का नरेन्द्र विक र बबरजंग शाहीले राहतमा पाएको नुनको उत्पादन मिति क्रमशः २०१६ र २०१७ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त नुन प्याकेजमा दुई बर्षसम्म नुन प्रयाेग गर्न सकिने उल्लेख गरिएकाे छ ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीका अनुसार गाउँपालिकाले अग्रिम जानकारी गराउदा गराउदै डिपोबाट म्याद सकिएको नुन बेचेको बताए । उनका अनुसार नुन खरिद गर्नु पूर्व डिपो प्रमुखसँग म्याद नसकिएको, डल्ला नपरेको, कुनै समस्या नहुने गरि नुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो । नुन वितरण रोक्न प्रशासनले पत्रचार गरेपछि २८ चैतदेखि वितरण गरिएको छैन र वितरणको नुन पनि स्थानीयको घरबाट संकलन गरी डिपोलाई फिर्ता गरिएको उनले बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डिपो नराकोटका प्रमुख खगेन्द्र मल्लका अनुसार म्याद नाघेको नुनमा आयोडिन भए–नभएको निर्कियोल गर्न ल्याब परीक्षण गर्न पठाउने तयारीमा छौँ । नुन पनि वितरण भएको छैन ।
