जुम्ला – विश्वभर फैलिदो कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जुम्लामा ६ करोड नौ हजार रुपैयाको बजेटको व्यवस्था भएको छ । यहाँको एक नगरपालिका, सात गाउँपालिका, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय प्रशासनमा कोरोनाविरुद्ध लड्न बजेट व्यवस्थापन भएको हो ।
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण उपचार र राहतका लागि जुम्लाका स्थानीय तहले १० लाख देखि एक करोडका कोरोना विपत कोष बनाएका छन् । यसअघि चालु आर्थिक बर्षमा विपत कोषका लागि सवै स्थानीय तहले १०-१० लाख बजेट विनियोजन गरेपनि कोरोना विरुद्धको कोषमा थप बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यहाँका स्थानीय तहले कोषमा बजेट कम हुने भएपछि जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता देखि कर्मचारीका तलब पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाले एक करोड, सिंजा गाउँपालिकाले एक करोड नौ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ६० लाखको कोरोना विपत कोष स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी गुठीचौर गाउँपालिकाले २० लाख, पातारासीले १० लाख, हिमाले १० लाख, तिलाले १० र तातोपानीले १५ लाखको कोरोना विपत कोष बनाएका हुन् ।
नगरकार्यपालिकाको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार स्वरुप एक करोडको कोष स्थापना गरेको नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचारका लागि पालिकाले एक करोड नौ हजार बजेटको कोष बनाएको छ ।
कोषमा सवै कर्मचारीको एक दिनको तलब र जनप्रतिनिधिको एक महिनाको बैठक भत्ता जम्मा गरिने उनले बताए । २५ सय घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३० केजी चामल, नुन र तेल एक हप्ता भित्रै बितरण गरिने तयारी भएको गाउँपालिका प्रबक्ता नविन शर्माले बताए ।
प्रदेशबाट दुई करोड ७५ लाख बजेट
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले यसअघि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताललाई एक करोड र जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको कोषमा ५० लाख बजेट विनियोजना गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट चन्दननाथ नगरपालिकालाई २० लाख र सात गाउँपालिकालाई समान १५ लाख रुपैयाँको दरले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
विपद् कोषमा १४ शिर्षकबाट रकमान्तर
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहले लाखौ करोडौका विपद कोष स्थापना गरेका छन् । तर त्यो कोषमा कुन शिर्षकको बजेट राख्ने, पछि कसरी हिसाब मिलान गर्ने, कुन योजनाको बजेट कटाउने भन्ने अन्यौलनमा रहेका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले सहज बनाएको छ ।
चालु आवमा विनियोजित कार्यक्रम मध्य चैत २० गतेसम्म बोलपत्र आह्वान भएका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका बाहेक अधिंकाश कार्यक्रम स्थगीत गरी विपद्कोषमा बजेट रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
जसले गर्दा स्थानीयतहलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन खर्च सहज भएको तातोपानी गाउँपालिका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापाले बताए । उनका अनुसार करिब १४ शिर्षकको बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न पाईने छ । सोहि अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले ८ लाख भैपरी शिर्षक र ७ लाख कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि अनुमान गरिएको बढी रकमबाट गरी १५ लाखको विपद्कोष स्थापना गरिएको छ ।
यसअघि गाउँगाउँमा मास्क, साबुन वितरण, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा ८ लाख खर्च भएको छ । त्यसमा जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमको ५ लाख, जनतासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमको दुई लाख र न्यायीक समितिको एक लाख बजेट रकमान्तर गरी ८ लाख खर्च भएको बुढ्थापाले जानकारी दिए ।
(सवारी साधन, सेवा र परामर्श सेवा, कर्मचारी तालिम खर्च, मेसिनरी औजार खर्च, अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च, भैपरी आउने चालु र पुजि खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी खर्च, पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च शिर्षक) लगायत करिब १४ वटा शिर्षकबाट विपद्कोषका लागि आबश्यक बजेट रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालय निर्देशन दिएको छ । कर्णालीका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि आबश्यक बजेट तत्काल रकमान्तर गरी प्रयाप्त राहत, सचेतनाका कार्यक्रममा जुट्न सुझाब दिएका थिए ।
स्थानीयतहमा कोरोना रोकथामका लागि वित्तिय संकट नहोस भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रमखु जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताईन् । प्रजिअ बञ्जाडेका यहाँका एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले चालु आवमा विनियोजित भएका तर हालसम्म खर्च हुन नसकेका शिर्षकको बजेटलाई विपद्कोषमा रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम तथा न्युनिकरणमा खर्च गर्ने सक्ने छन् ।
