भानुभक्त ढकालले कानुन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जिम्मेवारी पाएको हिजो (बुधवार) १ सय दिन पुगेको छ । कार्यभारका सम्हालेका हिसाबले आज (बिहिवार) १ सय दिन पुगेको छ । एक सय दिन मन्त्रालय अध्ययनमा लागेको बताउने मन्त्री ढकालले यही अवधिमा लामो समयदेखि रोकिएको १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा, कर्मचारी समायोजनको किनारा, खाली रहेको संरचनालाई पूर्णता दिनु, वर्षौदेखि तल्ला तहमा रहेको नाम पदको विवादलाई नीतिगत रुपमा टुंगोमा पुर्याउनु, प्रतिष्ठानहरुमा रहेको विवाद समाधान गर्दै सिनेटहरु सम्पन्न गर्नु उल्लेख्य कामको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हनिमुन पिरियड पूरा गरेका मन्त्री ढकालसँग यो समयमा उनले बुझेको मन्त्रालय र अबको योजनाका विषयमा हेल्थ आवाजले गरेको विशेष कुराकानीः
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र यससँग सम्बन्धित राम्रा कुराहरु के—के पाउनुभयो ?
यहाँको सबैभन्दा सकारात्मक कुरा भनेको ठूलो संरचना हो । हामीसँग धेरै कर्मचारीको संख्या छ । पाप र पुण्यको कुरा गर्छौ । मानिस पुण्य कमाउन मन्दिर जान्छन् । त्यो भन्दा ठूलो कुरा यो मन्त्रालय मातहतमा धेरै उपचार सेवा लिन जाने पवित्र अस्पतालहरु छन् । यो पवित्र काममा सहभागी हुन पाउनु नै भाग्य हो । मैले पाएको जिम्मेवारीलाई सही तरिकाले बहन गर्नुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु ।
मन्त्रालय सम्हालेपछि देश दौडाहामा जानुभयो र अवस्था बुझ्नुभयो । तपाईंको बुझाइमा हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था र सेवा प्रवाहको हिसावले कुन अवस्थामा रहेको पाउनुभयो ?
मन्त्रालयअन्तर्गतका सेवा प्रदान गर्नेे संस्थाका नेतृत्व र सरोकारवालासँग जानकारी लिदा सेवाग्राहीले सेवा लिंदा सन्तुष्टी पाएको आधार प्राप्त हुन सकेन । जनता जुन सेवा लिन लामवद्ध छन्, त्यसलाई समाधान गर्न गुणात्मक खालको ठोस योजना बनाएर नै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । तर, ती गुणस्तर के—के हुन् भन्ने कुरा कार्यक्रमिक रुपमा ल्याउने अवस्था अहिले नै बनिसकेको छैन । गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पुगेको छु ।
त्यसमा नीतिगत समस्या देखिएको छ कि कार्यान्वयनको समस्या छ ?
लामो समयदेखि यो संस्थामा विधीबाट चल्ने परम्परा रहेनछ । विधी, प्रक्रिया समाप्त भएको रहेछ । जो आउँछ व्यक्ति केन्द्रित रुपमा चलाउने र संरचनाहरुलाई पनि त्यही तरिकाले परिचालित गरिदो रहेछ । नीतिगत र व्यवहारिक हिसावमा दुवैको कार्यन्वयनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
तीन महिनामा राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा—बढुवाका काम त भए । तर, जनस्वास्थ्यका विषयमा त्यति अगाडि बढेको पाइएन नि ?
तपाईंले भन्नुभएको जस्तो मात्र छैन । यति ठूलो संरचना अस्तव्यस्त भएको कारण थलिएको छ । संरचनालाई बुझ्ने कुरामा केही समय लाग्यो । कर्मचारी समायोजनको कुरा आक्रान्त बनाएर डढेलो लागेको जंगलजस्तो थियो । एकैचोटी हराभरा खोजेर पनि भएन । यही बीचमा पाटन, न्याम्स, वीपी र कर्णाली चार वटा प्रतिष्ठानका सिनेट बैठक बसियो । त्यहाँ रहेका अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने प्रयास भएका छन् । कतिपय संस्थाहरुले पूर्णता नपाएका पक्षहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त २/३ वर्षदेखि बजेट नै पास नभइकन काम हुँदैं आएको रहेछ र अनियमिततासँग सम्बन्धित भएका प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । त्यसको निदान पनि गर्न जरुरी छ । विगतका बजेटहरु थाँती राखेर वा यो वर्षको बजेट पास गरेर पनि ती संस्थाको गतिशिलताका लागि अधिकतम प्रयत्न भएका छन् ।
मन्त्रालयमा विभिन्न सरुवा बढुवा पनि भए, त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा पनि उठे नि ?
म आउने बित्तिकै आग्रह वा पूर्वाग्रहमा कुनै व्यक्ति माथिको जिम्मेवारी हेरफेर गरेनौ । सय दिन पुग्न लागेपछि हामीले बल्ल–बल्ल केही अस्पतालहरुको मेसु र यहाँको आन्तरिक जिम्मेवारीको व्यवस्थापन स्वभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएको हो । करिब अढाई ३ वर्षदेखि १२ औं तहको बढुवा रोकिएको रहेछ । म्यारिट वेसमा नै भर्खरै यो काम सकिएको छ । करिब–करिब संरचनागत हिसाबले हामीले पूर्णता प्राप्त गर्ने खालको कुरा गरेका छौं ।
अर्को कुरा, मैले मन्त्रालय सम्हालेको २ महिना नहुँदै विश्व कोरोनाले आक्रान्त भयो । यति अव्यवस्थित मन्त्रालय र संरचना हुँदाहुँदै पनि हामीले १ महिनादेखि लागेर त्यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गयौ । यो हामीले भनेको कुरा होइन । विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेपछि उहाँहरु स्वयंले नै दिनुभएको प्रतिक्रिया र जनमानसका प्रतिक्रियाबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले गर्दा तत्काल दैनिक रुपमा आइपर्ने समस्याहरुको पनि हामीले सामना गरेका छौं ।
सरुवामा विषयगत विद्या मिलेन भन्ने पनि आएको छ नि ?
मन्त्रालयमा पनि यसबारे ध्यानाकर्षण भएकै छ । हाम्रो आग्रह के छ भने नजर, स्वाद र विचार आ–आफ्नो हुन्छ त्यसकारण सबैलाई चित्त बुझाउन सकिदैन् । विशेष गरी विभागको डिजीको विषयमा कुरा उठेका छन् । उहाँ अहिले त १२ औं तह भैसक्नुभएको छ, अब त मिल्यो । अलिकति अगाडि भएको मात्र हो । अहिले हामीले गरेको कार्यमा अझै केही कुराहरु मिलाउन बाँकी नै छ । भर्खरै १२ औं तह भएर तीन जना आउनुभएको छ । उहाँहरुको बढुवा भएपछि जिम्मेवारी फरक हुन्छ, त्यहाँ पनि खाली हुँदैछ । जागिर न स्थायी हुने हो ठाउँ नै स्थायी त हुने होइन ।
अब स्वास्थ्य समूहबाटै सचिव बनाउन पनि बाँकी नै छ । त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
सचिव बनाउनुपर्ने कुरामा मन्त्रालयको खासै भूमिका हुँदो रहनेछ । ३ वर्षदेखि बढुवा नभएको हुँदा तल्लो तहमा केही अस्पष्टता भएका थिएँ, अब यसले एक खालको उर्जा मिल्ला भन्ने लाग्छ । ११ औं तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै सबैभन्दा बढी दरबन्दी हो । ३ जनामाथि पुगे भने पनि परिवर्तन ल्याउन अवसर दिनुपर्छ । क्षमता हुनेले देखाउँछ, क्षमता नहुनेले सक्दैन् ।
स्वास्थ्यका नीतिगत कामहरु कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ?
हिजो समायोजनको चरणमा आफूले खाइपाइ आएका पदहरुभन्दा घटुवा भएर जो अपमानित हुनु परेको थियो, त्यसलाई क्याबिनेटबाट किताबखानामा भएको पदभन्दा घटुवा नहुनेगरी निर्णय गराएर समाधान निकालेका छौं । स्वास्थ्य साझेदारी र यो क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने कामहरु बारेमा नीतिगत रुपमा तयार पारेका छौं । अन्य कामहरु प्रक्रियामा छन् ।
स्वास्थ्य साझेदारीको कुरा गर्दा यसभन्दा अगाडि यस्तै खालका कार्यक्रम अति आलोचित हुँदै आएका थिए । फेरि नाम फेरेर ल्याउनु कति सान्दर्भिक होला र ?
कतिपय कुराहरु हिजोभन्दा आज परिवर्तन मात्रै भएका हुन्छन् । सरकार, नीति तथा कानुन त्यही हो केवल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्रै फरक हो । व्यक्तिको भूमिकामा परिवर्तन आउने कुरा भनेको हिजो व्यक्तिको कारणले बेथिति भएका छन् भने त्यो नियन्त्रण हुन्छ । नीति त हिजो यो सरकारले जे नीति लियो र संसदबाट जे पास भएको छ त्यही हो । मन्त्री जो भएपनि र मेरो ठाउँमा जो आएपनि नीति कार्यक्रम त त्यही नै हुने भयो । तर, त्यसमा विश्वसनीयता ल्याउने गरी हामीले काम गर्न सक्छौं । पहिले–पहिले परिणम देखाउनु नपर्ने अवस्था थियो । १/२ लाख बाँडेर प्रतिफल आएको देखेनौ बरु धेरै अस्पताललाई त्यसरी साना रकमहरु दिनेभन्दा पनि एउटा प्रदेशमा एउटा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रत्येक प्रदेशमा सडक भएको, धेरै दुर्घटना हुने तथा धेरै उद्दार गर्न सकिने ठाउँलाई केन्द्र बनाएर ती ठाउँमा एउटा ट्रमा सेन्टर पर्ने गरी काम गर्न लागेका छौं । त्यस्ता एक डेढ करोड रुपैंया इक्वीपमेन्ट तथा अरु बाँडने खालका कुराहरु हामीले एकै ठाउँमा लगाउन लागेका छौं ।
पैसा बाँड्दा प्राथमिकता र प्रभावकारिताको क्षेत्र हेरेर दिन सुरु गरेका छौं । जस्तो स्वास्थ्य जनचेतना अपनाउने खालका कार्यक्रममा वितरण हुने कार्यक्रम महानगरलाई २/४ लाख दिनुको औचित्य हुँदैन किनकी उनीहरुको अर्बौ बजेट हुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । तर, त्यही पैसा दुर्गमको एक वडालाई दियो भने त्यसको परिणाम धेरै राम्रो निस्कन्छ । यस्ता नीतिमा भएका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा क्राइटेरियाका आधारमा देखाउन सकियोस् । टिका टिप्पणी नै हुँदैन भन्न सकिदैन् । किनकी, समाज रहुन्जेल टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेहरुको कुनै अभाव रहँदैन । तर, त्यसरी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरुले पनि आफूमा यस ठाउँमा राखेर हेरेर ‘यदि आफू त्यस ठाउँमा भएको भएँ मैले पनि त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्दिन्थे’ भन्ने कुरा भित्री रुपबाट नै कन्भिस भयो भने म मैले गरेको कामको सफलता त्यसैलाई मान्नेछु । आर्थिक लाभ हुने विषयसँग जोडिने कुरामा मन्त्रालय र मन्त्री पृथक नै रहन्छ, यस कुरामा ढुक्क हुनुहोस् । अनुगमन र बेथिती भएमा त्यसलाई करेक्सन गराउने नाममा हिजोका व्यक्तिहरुले कहाँ के गर्दा नाफा घाटा हेरे, त्यहाँको उपस्थितीलाई बलशाली बनाए, मैले त्यो गर्नुहुन्न । परिभाषित कामभित्र आफ्नो काम के हो, त्यसले काम गर्नुपर्यो । सोही व्यक्ति त्यस कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो ।
लामो समयदेखि मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजनको अलमलमा नै छ । अहिले के प्रगति भैरहेको छ ?
समायोजन सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनले सबैको चित्त बुझ्दो हुने ठाउँमा पनि छैन । किनकी मैले अघि भनेजस्तै डढेलो लगाएजस्तै यो समस्या बिगारिएको छ । हिजो गरेका गल्ती उल्टाउन सक्ने अवस्थाका छैनन् । स्वास्थ्यअन्तर्गत ३१ हजार ५ सय ९२ कर्मचारी मातहतमा रहेका छन् । जसमा अब २ हजार ६ सय ३१ जना मात्रै संघका कर्मचारी छन् । हामीले अटन खटन गर्ने त्यतिलाई मात्र हो । तर, अहिले ती २ हजार ६ सय ३१ जना हाम्रो कोटामा परेकाले उहाँहरुको मात्रै समस्या समाधान गर्ने जिम्मा मेरो हो भनेर म उम्कन नैतिक रुपमा नै मिल्दैन । किनकी देखिएका ती समस्या हाम्रो आफ्नै परिवार भित्रकै समस्या हुन् । तर, हिजो स्थानीय तहमा भनेर जो गएका छन्, त्यो स्थानीय तहमा एकचोटी गएको मान्छे कानुनी रुपमा हामी फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ । सो व्यक्ति मैले यहाँ गुनासो दिएको छु भने गुनासो बोकेर आउने, दिनभर चौरमा बस्ने अनि क्यान्टिनमा खाजा खाएर दैनिकी चल्छ ? यो सम्भव छैन । किनकी राज्यको तनाखा खाएर जनताको करबाट तलब लिएर खाएपछि त्यो प्रति सेवा उसले गर्नुपर्छ । एउटा सिमित अवधिसम्म अन्याय पर्यो भन्ने कुराले पनि मान्छेले चित्त बुझाउलान् । तर, सधैभरी यही गीत गाएर यही पेन्सन हुँदैन ।
भनेपछि अब समायोजनमा धेरै मिलाउन बाँकी छैन ?
हामीले अघि मैले भनेजस्तै त्यस्ता केही व्यवस्थाहरु पनि मिलायौ । पहाडी जिल्लाहरुमा जहाँ आवश्यक भएका छन्, त्यहाँ पठाउने काम धेरै हदसम्म गरिसक्यौ । यहाँ सुरुमा पालिकामा पठाएका कर्मचारी के कुरा मिल्दैन अनि उसले त्यहाँ राख्ने ठाउँ छैन भनेर फिर्ता गरिदिन्छ । फेरि कुरा मिल्छ अनि फलानोलाई यहाँ पठाइदिनु भयो भने म राख्छु भनेर सिफारिस पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । भक्तपुर गठ्ठाघरमा जागिर खाने मान्छेलाई चाँगुनारायणको स्वासथ्य चौकी दुर्गम भयो भन्ने गुनासोृ पनि आएको छ । नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, सेवा तथा जिम्मेवारीको अवस्था हेर्ने हो र अरुसँग तुलना गर्ने हो भने मात्रै म कत्तिको सहज तथा सुगम ठाउँमा रहेछु भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । सबैलाई सुगममा ल्याउने गरी कार्यन्वयन गर्न सकिदैन् । मन्त्रालयको एउटा गुनासो समिति पनि थियो । त्यसले अविरल ३ महिनासम्म काम गर्यो । ती मध्ये केही सफल भए त केही बाँकी नै छन् । अब, मन्त्रालयको तर्फबाट गुनासो समिति विघटन गरियो । अब हाम्रो प्रशासन समितिका जुन नियमहरु हुन्छन्, त्यसभित्रबाट अगाडि बढ्छन् ।यो बीचमा तराईमा धेरै भएको र पहाडमा कर्मचारी खाली भएको कुरा पनि आयो नि ?
तपाईले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । अहिले धेरै समस्याहरु किन भइराखेका छन् भन्दा पहाडमा गएर दुःख पाउने मान्छेहरु अहिले पनि गइराखेकै छन् । तर, भ्यालीमा सिट चाहिएका, यहाँबाट अन्त हटिन्छ कि भन्ने कुरा कायम राख्न र अन्तबाट सोर्स फोर्स लगाएर यहाँ आउन पाइन्छ कि भन्ने पनि यहाँ धेरै आइराखेका छन् । अब यी नै व्यक्तिहरुमध्ये हामीले एउटा विधि बनाएर खाली ठाउँमा पठाउँछौं ।
समाजवाद उन्मुख देश भनिएको छ ? तर, निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र सेवा शुल्कको तालमेल त धेरै फरक छ नि ?
सरकारी संस्थाहरुलाई सेवा सुविधा बढाएर कसरी जनताको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफलको चरणमा छौं । हाम्रो सोचाइ प्राइभेट संस्थाभन्दा सरकारी धेरै भरपर्दाे, विश्वसनीय र जनतालाई त्यहाँ जाँदा सबै सेवा पाइन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि ‘एउटा स्वास्थ्य क्षेत्र, एउटा सेवा’ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौं । डाक्टर तथा नर्सहरुको पर्याप्त सेवा सुविधा विस्तार गरेर ‘एउटा संस्था, एउटा डाक्टर–नर्स’ भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यदि यी दुई काम हामीले गरेर सरकारी अस्पताललाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय बनाएर २४ सैं घन्टा सेवा प्रदान गर्नको निम्ति राज्यले दिएका प्रत्येक सेवा सुविधाहरु सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य गर्ने योजना हो ।
अर्को कुरा सरकारी अस्पतालमा नभएका सेवा सुविधा मात्रै प्राइभेटबाट लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालहरुमा पनि यस्ता नियमहरु रहेका छन् । सेवा राज्यले दिने भन्ने बित्तिकै सबै सरकारी र गैरसरकारी सबैलाई विभेदरहित लागु गर्नुपर्छ भन्न जरुरत छैन । राज्यले यो सेवा हामी जनातालाई निःशुल्क दिन्छौ भनेर तोकिएका सेवाहरु सरकारी अस्पतालमा छैन भने अनि बल्ल त्यो सेवा प्राइभेटबाट लान सकिन्छ ।
निजी अस्पताललाई कसरी नियमनमा ल्याउन सकिन्छ ?
अस्पताल सुरु गर्दा नै १० प्रतिशत बेड न्यूनतम रुपमा असहाय, गरिबजस्ताका लागि निःशुल्क गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट गरिएको हुन्छ तर त्यो कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा आएको छैन । सोर्सफोर्स भएकाहरुका लागि त्यो देखाइएको होला तर सही व्यक्तिले पाएका छैनन् । राज्यले अनुगमन गर्दा प्रायजसो भर्याङ्गभन्दा तलतिर त्यस्ता बेडहरु विज्ञापन स्वरुप राखिन्छन् । ताकि त्यस्ता हालतमा बेडहरु देख्दा मानिसलाई त्यसमा बसेर के सेवा लिने भन्ने भावना जागृत होस् ।
बाहिर देख्दा निजी राम्रो देखिएपनि अध्ययन र धेरै कुरा मिहिन रुपमा हेर्दा सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरुकोे सेवा सुविधाका हिसावले सरकारी नै अगाडि छन् । सरकारी अस्पतालमा नाम चलेका कुनै चिकित्सक ४/५ लाख दिएर लगिन्छ । तर, आम रुपमा भन्ने हो भने सरकारी अस्पताल जतिको सेवा सुविधा नर्स र डाक्टरले प्राइभेटमा पाएका छैनन् । सरकारी र निजीमा कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा शिक्षकको उदाहरण सान्दर्भिक होला । एउटा सरकारी कलेजमा हप्तामा एकचोटी पढाएर कुनै एक शिक्षकले महिनाको ४२/४५ हजार रुपैंयाँ बुझ्छ । उसले पढाएको विद्यार्थी थर्ड डिभिजनमा मुस्किलले पास हुन्छन् । तर, सोही शिक्षकले आफ्नो निजी संस्था खोलेको छ र त्यहाँको व्यवस्थापक पनि हो भने भने दैनिक ५ घण्टी पढाउँछ त्यहाँको विद्यार्थीलाई जसरी भएपनि फस्ट डिभिजन आउने बनाइ छाड्छ । यस्तै, हाम्रा अस्पताल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । तपाईंहरुले देखिरहनु भएकै कुरा हो सरकारी अस्पतालको नर्सले कति तलव पाउँछन् ? प्राइभेट अस्पतालको आम नर्सको कुरा गर्ने हो भने आधा पनि तलव छैन । यसको एउटा स्ट्याण्डर्ड बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारी चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ नि ?
सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाइएको विषय हो । यहाँ प्राइभेट सरकारीको मात्र हैन्, सरकारी सरकारी अस्पतालबीच नै तलबमा विभेद छ । कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधामा नै फरक छ । कान्तिको वीर आउन चाहन्छन् । वीरका मान्छेलाई सुखा भत्ता र अन्य थप २५ प्रतिशतले पुगेको छैन । अरुलाई यही भत्ता नभएपनि यहाँ आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ । यस्तो खालका प्रवृतीलाई अन्त गर्न सरकारीहरुको एउटा स्ट्याण्डर्ड बनाउनुपर्छ । दोस्रो, सरकारी र निजीको ग्याप कति सम्म हुने भन्ने तय गर्नुपर्छ । यी कुरामा हामी अहिले छलफलको चरणमा छौ ।
स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तनको सम्भावना देखिएको बिमा कार्यक्रममा किन विमितमा आकर्षक नदेखिएको हो ?
आकर्षण नभएको भन्ने होइन्, यसलाई म मान्न तयार छैन । रुची घटेको होइन । यो गलत तथ्यांक हो । यसलाइ गोलमोटल गर्न हुँदैन । पहिले यो एक वर्ष अघि कति वटा जिल्ला थिएँ अहिले कति जिल्लामा छ ? हिजो ६, ७ लाख मान्छे थिए भने अहिले २६ लाख पुगेको छ । आम जनता समेटिएकी समेटिएनन् भन्ने एउटा कुरा हो तर ग्राफमा हेर्ने हो भने हिजोभन्दा आज बढेका छन् ।
तर, अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्ला वर्ष पुनः नवीकरण गर्ने संख्या त घटेको छ नि ?
नवीकरण गर्न सेवा ग्राहीलाई सेवाबाट विश्वस्त पार्नुपर्यो । विधीभित्र त्यसलाई ल्याउन सक्नुपर्यो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता हुनुपर्यो । यी जम्मै कुरा भयो भने नागरिकले नवीकरण गर्छन् । सुरुमा अभियान चल्यो, त्यो अनुसार मान्छे विश्वस्त भए तर सेवा प्रवाहमा त्यो गर्नुभयो कि भएन ? यस्ता इररहरु समाजमा हुन्छन् । कतिपय अस्पतालहरु फलानो सरकारको नीति म लागु गर्दिनँ भनेर बसेका पनि छन् । त्यस्तो कुरालाई हामीले कसरी अनुशासनमा ल्याउने, त्यसलाई कसरी अपरिहार्य गर्ने एउटा कुरा यो हो ।
दोस्रो, बिमामा संलग्न भएपछि यति रकमसम्मको उपचार मैले पाउँछु भनेपछि अनावश्यक डिमाण्ड गर्ने पनि देखियो । पैसा सक्ने धाउन्नेमा मान्छे छन् । चेतनास्तरको कुरा छ । अर्को बिमा कार्यक्रम जहाँ चलेका छन् । त्यो चल्ने र चलाउने ठाउँमा पनि एकरुपता छैन । यी संगती नमिलेका विषयवस्तु हुन् ।
अर्को, महत्वपूर्ण कुरा बिमा बोर्डको सन्दर्भमा हामी उच्च महत्व दिएर लाग्नुपर्ने भनेर त्यसमा काम गर्न अधिकारसहित राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रीज्यूले बैठक पनि राख्नुभयो । तर, पुलिस र दमकल राखेर बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा बोर्ड छ । त्यसले बिमामा कतिको आकर्षण ल्याउँछ भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ । यसलाई सेवा प्रदायक बनाउन पहिले यसैलाई थितीमा बाँध्नुपर्यो । बोर्डकै मान्छेको एउटै धारणा छैन । उहाँहरुलाई सेवा सुविधा प्राप्त हुने ठाउँमा आइएको छ, त्यही पाइएन खडेरीमा पो आइयो भन्ने गुनासो छ । पहिले राज्यले उहाँहरुलाई बुझाउनु पर्यो, बुझाएपछि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हो भने काम गर्नुपर्यो । अहिले स्पष्टीकरणको चरणमा छौं । स्पष्टीकरणपछि मेल हुन्छ कि बेमेल ? त्यहीबाट अहिलेकैले चल्छ कि ? नयाँ ढंगले जानुपर्छ ? विचार गर्नुपर्छ । एउटा कुरा निःसन्देह हो यो आम नेपाली जनतासँग सरोकार भएको विषय हो । स्वास्थ्य क्षेत्र उल्लेख्य परिर्वतन ल्याउने र साँच्चै राज्य नागरिकको स्वास्थ्यका लागि जिम्मेवार छ भन्ने बनाउन पनि आवश्यक छ । यदि म बिरामी भए उपचार गर्न सकिन भने राज्यले उपचार गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने कुराको लागि यो एउटा कार्यक्रम हो । यसलाई हामी प्रभावकारी बनाएरै छोड्छौ ।
समयमा खरिद नहुने तर सधै मन्त्रालय, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुको आकर्षण हुने औषधी खरिदको प्रक्रिया के हुँदैछ ?
म यहाँ आउनु अघि सुनेको थिएँ सबै मान्छे औषधी किन्न लालायित छन् । मान्छे भन्नाले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । अहिले औषधी किन्न मन्त्रालयको कुनै लोभ लालच छैन । तर, सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छ । हामीले गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने केन्द्रले त्यही औषधि त्यही परिणाम र गुणस्तरको किन्दा ५४ करोड खर्च हुने देखिएको छ, प्रदेशले किन्दा १ अर्ब १२ करोड र स्थानीय तहले किन्दा १ अर्ब ७८ करोड लागेको देखाएको छ । त्यही भएर अब हामी गुणस्तर र औषधीको मुल्य आफै तोक्छौ । हामीले तोकेको मूल्यभन्दा कुनै एउटा पालिकाले मुल्य थोरै पनि बढाउँछ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । परेको मुल्यभन्दा माथि बढी लाग्यो भने जुन सरकारले औषधी किन्छ, त्यही राज्यको निकायमा जवाफदेही हुनुपर्छ ।
अर्को विकल्प प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा ठूला ठूला भवन बनाएर औषधी भण्डारण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारले किन्ने र स्थानीय तहले बिल छोड्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्नाले औषधीको मूल्यमा अनियमतता आउँदैन । ४ रुपैयाँ पर्ने औषधी २५ रुपैयाँमा पालिकाले किनेर ५० रुपैयाँमा जनताले किन्न पर्यो भने सिंहदरबार गाउँ–
गाउँमा पुगेको के अर्थ भयो र ?
औषधी खरिद प्रक्रिया जहिल्यै विवादमा आउँछ यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउनुहुन्छ ?
सरकारले नै सबै ठाउँमा बोल्नैपर्छ, जिम्मा लिनैपर्छ भने मानसिकता छ । स्वयं संस्थाहरुले जिम्मेवारी लिनको लागि पद तोकिएकै छन् । औषधीको व्यवस्थापनको विषय सम्बन्धित निकायले नै बोल्नपर्छ सरकारले त नीतिगत समस्या, कानुन र संवैधानिक जटिलता परेको ठाउँमा अभिभावकको रुपमा हेर्ने हो ।
अन्तमा तपाईंले तीन वर्षमा स्वास्थ्यमा कुन क्षेत्रलाई रोलमोडल बनाउँछु भनेर कल्पना गर्नुभएको छ ?
मेरो कार्यशैली अरुको भन्दा अलि फरक छ । अरु साथी काम कम संगत बेसी बढाउनु हुन्छ । थोरै काम गरे पनि धेरै गरेको अभिनय गर्नुहुन्छ । धेरै गर्छु भन्दा पनि म जति गरिन्छ त्यति कामबाट थाहा पाउन भन्नेमा छु । मेरो एकदमै आत्मविश्वास के छ भने जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति कुरामा होइन्, व्यवहारमा देखिने गरी गर्नुपर्छ । त्यो मैले ३ वर्षको बाँकी कार्यकालमा गराउन सक्छु । सबैभन्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारले गाँजेको मन्त्रालयमा उचित नेतृत्व हुँदा त्यस्तो मन्त्रालय यस्तो पनि हुन् सक्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त गफमा होइन्, व्यवहारमा मानिसले अनुभूति हुने खालको कुरा गराउन सक्छु ।
