प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल
नेपालको संविधानले मौलिक हकहरुबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। मौलिकहक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मर्नु या अंग गुमाएर जीवनभर अपांग हुने स्थिती समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहनु हुन् ।
सम्पूर्ण चिकित्सा सेवालाई सरकारको दायित्वमा राख्न नसके पनि केही सेवाहरुलाइ निसर्त र निशुल्क बनाउनैपर्छ । १. आकस्मिक सेबा बारे -नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रष्टताका साथ भनेको छ -कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा बाट बञ्चित गरिने छैन ।आकस्मिक सेवा भन्ने बित्तिकै अकालमा ज्यान र अंग जोगाउने व्यवस्था हो। पुँजीवादी मुलुकमा समेत यसको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।कुनै पनि व्यक्ति आकस्मिक रुपमा बिरामी हुने बित्तिकै राज्यका तिनै तहका सरकारहरुबाट आकस्मिक वा हट नम्बर प्रदान गरिनुपर्छ । सो नम्बरमा सम्पर्क गरी निजको तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । नजिकैको सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थाले निशर्त र आवश्यकताअनुसार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सो नगरी बिरामीको अकालमा मृत्यु हुन गए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
प्रत्येक आम्दानीको स्रोतहरुमा आम्दानीअनुसार अनिवार्य उपचारकर या विमाको प्रिमियम लगाइनुपर्छ । यसो गर्दा आम्दानी नै नभएका, असहाय या गरिबहरुको पनि आकस्मिक उपचार निःशुल्क र निशर्त हुनुपर्छ । यसको लागि छुट्टै कोश खडा गर्नुपर्ने या राज्यले त्यसको भर्ना दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । चोटपटक, घाउँ, ढाड या हड्डी भाँचिनेदेखि एपेन्डिक्स, हृदयाघात, आन्द्रा बटारिने, जलन, एक्युट आब्डोमिन आदि आकस्मिक रोगहरुका कारण निम्न आर्थिक व्यवस्था भएका नागरिकहरुलाई अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगाउनु लोकतान्त्रिक लोकल्याणकारी समाजवादी जनवादी वर्गीय हितमा प्रतिबद्ध हुनेहरुको सरकारको दायित्व हो ।
सर्ने, संक्रमणजन्य, चोटपटक, मातृशिशु मात्रै होइन्, अहिले क्यान्सर, डायबेटिज, मृगौला आदिजस्ता गम्भीर एवं नसर्ने रोगहरुबाट गरिबहरुसमेत पीडित हुन थालेका छन् । त्यसैले अनिवार्य विमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट आवश्यक पर्नेहरुलाई बिमित\अबिमित, \निःशुल्क\आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । यदि आकस्मिक सेवाको अभावमा वा समयमै उपचार हुन नसकी अकालमा ज्यान गुम्न गएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपालमा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमा अन्तर्गत समेट्ने या नसमेट्ने सवालमा विवाद छ ।निःशुल्क सेवालाई सोही रुपमा प्रवाह गर्दै बिमाको हकमा चाहिँ सःशुल्क सेवालाई समेट्न सकिन्छ ।
तर, हालसम्म प्रदान गरिएको निःशुल्क सेवाको दुरुपयोग भैरहेको छ । गरिब र असहायका लागि हुनुपर्नेमा उमेर, जात, लिंगका आधारमा हुने खाने र झन्झटिलो भएकाले टाठाबाठाले नै हालसम्म सरकारद्वारा प्रदानित नगद सहायता\निःशुल्क सेवा पाउने गर्छन ।एकातिर सार्वजनिक आकस्मिक सेवा गुणात्मक एवं मात्रात्मक रुपमा अत्यन्तै कमजोर हुनु अनि निजी क्षेत्रमा चाहिँ आकस्मिकताका कारणले अत्तालिएका बिरामी र आफन्तहरुको काँधमा निर्ममतापुर्वक अश्वभाविक रूपमा महंगो आर्थिक बोझ थप्नु चिकित्सा क्षेत्रमा अपरिहार्य मानवीय सेवाको भावना विपरित छ ।
आम गरिब सर्वसाधारण जनतालाई स्तरीय मात्रै होइन । अपितु सहज अर्थात एफोर्डेबल चिकित्सा सेवाको सुनिश्चितताका निम्ति चिकित्साकर्मीहरुबाट पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता जनजीविकाका सवालहरुको निम्ति ठूलो मुल्य चुकाइ स्थापित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारले प्रत्येक नागरिकको निम्ति निःशर्त र आवश्यकतानुसार निःशुल्क आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूत हुनैपर्छ ।
आकस्मिक समस्या बोकेर उपचारार्थ आउने बिरामी कुनै पनि बहानामा कुनै पनि अस्पतालमा उपचारबाट बञ्चित हुनुहुन्न । उपचारबाट ज्यान या अंग जोगाउने उपचार प्रश्चात उपचार बिल सोधभर्नाको प्रक्रिया चलाउनुपर्छ। मुलतः राज्य वा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
(प्रा.डा. पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका इथिकल कमिटी संयोजक हुन् ।)
