कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले ६ महिना पूरा भयो । ८ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राईलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका थिए । राईले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य वर्षे अधिवेशनबाट स्वास्थ्य ऐन पारित गर्ने तयारी गरिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका राईसँग हेल्थआवाजका लागि अनिल श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वास्तविक अवस्था बुझ्ने काम भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएका सकारात्मक कामहरुलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न भएको छ । नकारात्मक कामलाई स्थगित गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि भएको छ । अहिले बीचमा केही थाती रहेको कामहरु अगाडि बढाउने काम भएको छ । कडा रोग लागेका बिरामीलाई सुविधा दिने भनिएको थियो । त्यो सुविधा पाउन सकेको अवस्था थिएन । अहिले कार्यविधि बनाएर कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउन थालेका छन् । औषधी र इक्वीपमेन्ट खरिद प्रक्रियामा विगतमा जसरी गलत मनसायले खरिद गर्ने परिपाटी थियो । त्यसलाई अहिले पूर्ण रुपमा रोकिएको अवस्था छ । विगतमा स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद गर्ने तर सदुपयोग नभएको अवस्था थियो । दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचना नभएको कारणले स्वास्थ्य उपकरणहरुको सदुपयोग भइरहेको थिएन ।
अहिले आवश्यकताअनुसार मात्रै खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरिएको छ । नागरिकहरुले पाउने स्वास्थ्य सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कामहरु भइरहेको छ । जिल्ला अस्पताल र कोशी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुबाट बिरामीले पाउने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेको छ । सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई भरपर्दो र छिटो छरितो सेवा दिन सकियो भने निजी अस्पतालमा हुने भिडलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यहीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।
विगतमा कडा रोग लागेका बिरामीलाई १ लाखसम्म सहयोग दिइन्थ्यो । अहिले घटाएर ५० हजार बनाइएको भन्ने गुनासो छ ।
कडा रोग लागेका बिरामीको आवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थुप्रै रहेको छ । यस अगाडि बजेट नराखी घोषणा गरिएको रहेछ । अहिले यहाँ आएको आवेदनअनुसार दिने हो भने प्रदेश सरकारले २८ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विनियोजन बजेट जम्मा पाँच करोड रुपैयाँ छ । विनियोजन बजेट प्राप्त थिएन । त्यसकारणले सो बजेट नपुग्ने भएपछि एक लाख रुपैयाँ दिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि त्यसलाई घटाएर नयाँ कार्यविधि बनाएर एक लाखको आधा भएपनि बिरामीलाई थप उपचारमा सहुलियत होस् भनेर दिनुपर्छ भनेर वर्तमान सरकार लागि परेको छ । अहिले निवेदन दिएका बिरामीले अहिले ५० हजार रुपैयाँ पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । खातामा रकम पठाउने कामको पनि थालनी भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कामहरू कसरी भइरहेका छन् ?
प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चटारोमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरु रेफर सेन्टर मात्रै हुन्छन् । त्यसकारणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ भनेर ओएनएम गरिएको छ । अहिले भएको दरबन्दीलाई कायम गरेर आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको छ । दक्ष जनशक्ति थप गरेर सरकारी अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरौं भन्नेमा लागि परेका छौं । त्यो भयो भने नागरिकहरुले महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पितालमा जान नसक्ने बिरामीहरुलाई सरकारी अस्पतालले सेवा दिनेछ । त्यसअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नेछ ।
स्वास्थ्य ऐन कहिले आउने हो ?
स्वास्थ्य ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको छ । विज्ञ टोलीले अहिले काम गर्दै आएको छ । वर्षे अधिवेशनमा स्वास्थ्य ऐन आउनेछ । हामीले हिउँदे अधिवेशनमै स्वास्थ्य ऐन ल्याउने प्रयत्न गरिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल सकिएन । हतारमा ल्याउनुभन्दा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेर स्वास्थ्य ऐनलाई व्यवस्थित गरेर ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो पाउनुभयो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर काम गर्दै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र आफै अस्वस्थ रहेको छ । स्वस्थ हुनुपर्ने ठाउँ नै अस्वस्थ रहेपछि प्रदेश स्वस्थ हुने कुरा भएन । त्यस कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्रालयका मातहतका निकायहरुलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै प्रदेश स्वस्थ बन्छ । त्यसकारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगभग स्वस्थ भएको अवस्था छ । अब प्रदेशवासीलाई स्वस्थ बनाउने काममा हामी लागि पर्नेछौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अस्वस्थ हुनुका कारण के रहेछन् ?
कारणहरु थुप्रै रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि नीतिगत कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय मिहिन ढंगले नेतृत्व नपाएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेँ । त्यस कारणले अहिले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर म लागि परेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खरिद गरिने औषधीहरुलाई अहिले व्यवस्थित गरिएको छ । पहुँचको भरमा होइन मागको आधारमा खरिद गरिने वितरण गरिने सिस्टम भएको छ । यहाँ एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खरिद गरिने औषधीहरु हेरियो भने संघीय संरचनाभन्दा अगाडि संघले जति निःशुल्क रुपमा औषधी छुट्याउने गरिएको थियो अहिले त्यो भन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरिएको छ ।
अहिले संघीय संरचनामा पनि आइसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले औषधी खरिदमा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । भनेपछि यसरी हेर्दा नागरिकले उपभोग गर्ने संख्या हेर्ने हो भने घट्दो दर छ । तर औषधी खरिद बढी रहेको छ । यस्तो कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । हचुवाको भरमा होइन मागको आधारमा नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दो भएपनि विकृति किन हटेको छैन ? कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले हतार गरेर निजी क्लिनिकहरुमा जाने, सरकारी अस्पतालको सेवा चाँडै बन्द गर्ने, विदा लिने, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने र सरकारी अस्पताल सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनाउने गरेको जनगुनासो पनि आएको छ । त्यो हो भने कार्यविधि, ऐन र नियमावली बनाएर सरकार अगाडि बढ्नेछ । निजी क्षेत्रमा पनि हामीले सुधार गर्ने कामहरु गर्दै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामीले निजी अस्पताल र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रहेर समिति बनाएको छ । यो समितिले काम पनि गर्दै आएको छ ।
दुई मन्त्रालय सम्हाल्दा कत्तिको कठिनाइ भयो ?
काम गर्ने क्रममा केही कठिनाइहरु हुँदो रहेछ । दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा काम गर्न भ्याएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । अझै पनि लोड नपुगे जस्तो भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैमा समय दिएर काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म मैले एउटा मन्त्रालयको फाइल अर्कोमा लगेर काम गरेको छैन । जुन मन्त्रालयको काम त्यही मन्त्रालयमा गएर काम गर्दै आएको छु ।
