प्रज्वलजंग पाण्डे औषधि उत्पादक संघ नेपाल (एपोन)का महाचिव हुन् । नेपालमा औषधि उत्पादनका सम्भावना, बजार विषयमा पनि बहसहरु चल्ने गरेका छन् । पाण्डेसँग नेपाली औषधिका अवसर, चुनौती र सम्भावनाका विषयका जानकार मानिन्छन् । एपोनको आसन्न अधिवेशनमा अध्यक्षका दाबेदार समेत रहेका पाण्डेसँग नेपाली औषधिको अवस्था, गुणस्तर, सम्भावना, चुनौती र उनका भावि योजनामा केन्द्रीत रहेर हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
अहिले नेपाली औषधि बजारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल बार्षिक ४० देखि ४२ अर्बको औषधि कारोबार हुने बजार हो । यस हिसाबले नेपाली उद्योगले ४५ प्रतिशत ओगट्छ । कूल ५५ औषधीमध्ये ४ प्रतिशत बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन भने बाँकी छिमेकी राष्ट्र भारतबाटै अयात भइरहेको छ । औषधि खपतको वार्षिक वृद्धिदर हर्ने हो भने ग्रोथ रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
पछिल्लो १० वर्ष यता सामान्य खालका उत्पादन प्रणालीबाट नेपाली औषधि उद्योग आफू परिस्कृत हुने र नयाँ प्रविधिबाट बनेका औषधि भित्र्याउने बाटोमा धरै ठूलो फड्को मार्दैछन् । अर्कोतिर ठूलो लगानीमा परिष्कृत भएर नयाँ औषधि उद्योग आउने क्रम जारी छ ।
बढिरहेको १० प्रतिशत औषधि बजारमा नेपाली औषधि उद्योगहरुको पकड कस्तो छ ?
तीन/चार वर्ष अगाडि नेपाली उद्योगहरुको वृद्धि दर १४ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले बजार वृद्धिको प्याट्रन कम देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण प्रतिष्पर्धा पनि हुन सक्छ, भलै प्रतिष्पर्धा आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । अर्को कुरा नयाँ औषधिको विकासक्रममा नेपाली औषधी उद्योगले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु बाँकी होलान् । त्यसले गर्दा पनि वृद्धिदरमा असर परेको हुन सक्छ । अर्को चाहि्ँ नीतिगत कुरामा सुधार गर्न नसकेर पनि समस्या भएकोे छ ।
नेपालमै औषधि उत्पादन सुरु भएको धेरै भयो । अहिलेसम्म हामीले कति विदेशी औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम भयौ भन्ने समीक्षा भएको छ ?
विदेशीलाई विस्थापन भन्दा हाम्रो क्षमता विस्तारलाई म जोड दिन्छु । क्षमता विस्तार र आत्मनिर्भर हुँदै जाने कुरा प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । हाम्रो क्षमता विस्तार हुँदै जाने हो भने गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुन्छन् र स्वदेशमा विश्वसनियता बढ्छ । यी तीनवटै विषयलाई हेर्ने हो भने अहिले त्यो क्रम बढ्दो छ । गुणस्तर भएकै कारण चिकित्सकले पनि नेपाली औषधि नै रिफर गर्नुहुन्छ । बिरामीले पनि नेपालमा राम्रो खालको औषधि बन्न थाल्यो भन्ने जनचेतना बढेको छ । यसले गर्दा स्वदेशी औषधिले विश्वास पनि जित्दै गएको छ र स्थान पनि पाउन थालेको छ । यसले गर्दा अल्टिमेटली परनिर्भरतालाई कम गरेर जाने निश्चित छ ।
नेपाली औषधीको उत्पादन, गुणस्तरीयतामा बारम्बार किन प्रश्न उठ्छ ? नीतिगत तहमा कस्ता समस्या छन् ?
यो प्रक्रियालाई म स्वभाविक नै मान्छु । कुनै पनि देशको औषधि विकासको काल खण्ड हेर्ने हो भने सबैले आ-आफ्नै किसिमको नीति लिएर अघि बढेको देखिन्छ । छिमेकी भारत, चीन वा अमेरिकाककै कुरा गर्ने हो भने पनि सक्षम भएसँगै सबैले आफ्नो नीति रिभाइज गर्दै गएका छन् ।
२०३५ सालको औषधि ऐन जुनबेला औषधि उद्योग नै थिएन । त्यो बेलाको नीति तत्कालीन समयलाई हेरेर ल्याइएको होला । अबको दुई वर्षभित्र ७५ देखि ८० वटा उद्योग पुग्ने अवस्थामा छ । नीतिमा पक्कै परिर्वतन जरुरी छ । हामी के दावी गर्छौ भने नेपाली औषधि उद्योगले अब नेपालका लागि आधारभूत औषधिहरु पूर्ण रुपले पूर्ति गर्न सक्छौं । सरकारले पनि त्यहि किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ ।
स्वदेशी औषधीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ? स्वदेशमै हाई भ्यालु प्रोडक्ट कसरी बनाउन सकिन्छ ?
स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यसका लागि सरकारले अवको औषधी उद्योगको क्षमतालाई हेरेर नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले विगतमा भएको नीति र ऐनले गर्दा वजार र उद्योग अलिकति साँघुरिएर गएको हो । सरकारले हामी आफै सक्षम भएका औषधिहरु बाहिरबाट नल्याउने नीति लिनुपर्छ । यस्तो प्रविधिमा हाम्रो निपूर्णता छैन, हाम्रो क्षमता कम छ, त्यो कुरा हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ । विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले पनि आफूलाई चाहिने औषधिको ३५ देखि ४० प्रतिशत विदेशबाट नै आयात गर्छ । भारत, बंगलादेशमा पनि केहि औषधि छन् जुन विदेशबाटै आउँछ । त्यसैले हामीले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने कुरा हो । क्षमता र नीति नियमहरु त्यसैअनुसार परिष्कृत हुँदै जाने हो भने भोलिको दिनमा यसरी साँघुरिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
छिमेकी राष्ट्रमै पनि नियमनको अतिरिक्त प्रवर्द्धन गर्ने निकाय धेरै आइसकेको छ । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औषधिको विक्री गर्न सहयोग पु¥याउँछन् । त्यहाँ प्रोमोसन एक्पोर्ट काउन्सिल नै छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा छ, त्यसमा हामीले अर्को कुरा पनि जोड्छौं, स्वस्थ हुनु पनि नेपाली जनताको हक हो ।
नेपाली उद्योग प्रवर्द्धनको विषयमा चर्चा गर्दा नीति प्रवर्द्धन गर्ने कुरा छ, अर्कोतिर क्याबिनेट पुगेको फाइल फर्काइन्छन । औषधि परामर्श समितिले नेपाली औषधिभन्दा विदेशीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएर आउँछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली औषधी उद्योग कसरी विकास होला ?
यसमा मैले दुई वटा मात्र फ्याक्टर देख्छु । पहिलो भनेको हामी आफैलाई विश्वास गर्दैनौं, त्यो औषधि मात्र हैन जुनसुकै कुरामा हामी कमजोर छौं, क्षमता छैन भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । अध्ययन गर्न हामी विदेश नै जान्छौं । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हामी विदेश नै जान्छौं । खानपिनका लागि पनि स्वदेशी भन्दा विदेशी नै रोज्छौं । यस्तो मानसिकताले गर्दा परनिर्भरताको चाहना बढेको छ । सजिलो छ त किन रिस्क लिने भन्ने हिसाबले हामीले आयातमा केहि सजिलो गरेकै छौं भन्ने छ ।
अर्को नीतिगत कुरा जुन तपाईंले उठाउनुभयो, क्याबिनेटसम्म पुगेर फाइल फर्केको कुरा छ । तर, फाइल फर्किने विषयमा मन्त्रालयको आन्तरिक समन्वय नै नभएर होमवर्क नपुगेकाले फिर्ता आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसलाई मैले सामान्य रुपमा नै लिएको छु । किनभने यसको वस्तुस्थिति बुझेर यसलाई परिष्कृत ढंगले फेरि अध्ययन गरेर बुझाउ भन्ने खालको प्रतिवेदन हामीले पायौं ।
अहिले पनि हामी क्यान्सरका औषधि, भ्याक्सिन बनाउन सक्दैनौं । यो एउटा यथार्थ हो । जुन विषयमा हामी सक्षम छौं त्यो कुराको वृहत अध्ययन गरेर सरकारले पनि पुनविचार गर्ने क्रममा छ । भोलिको दिनमा यो एकदम सकारात्मक रुपमा आउँछ र नेपाली जनतालाई नेपाली उद्योगले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सहित स्वस्थ नेपालको परिकल्पना गरेर स्वच्छ औषधि दिन सक्छ भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो समय तपाईंहरुले छुट्टै प्रावधानात्मक निकायको पनि उठाइरहनुभएको छ नि ?
नेपाली औषधि उद्योगको प्रोमोसन गर्नको लागि सरकारी तहबाटै निकाय बनोस भनेर कुरा उठाएका हौं । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो । किनभने जहाँ पनि उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति के छ त भनेर हेरिन्छ नि त । बंगलादेशले पनि आफ्नो प्रवर्द्धन नीति लिएको छ । त्यसैले बंगलादेश जस्तो राष्ट्रले १ सय ५४ राष्ट्रमा औषाधि निर्यात गर्छ ।
हाम्रो औषधी व्यवस्था विभागको पनि आफ्नै सिमा छन, उहाँहरुले सबै काम गर्न भ्याउनुहुन्न, बजार अनुगमन गरेर भ्याउनुहुन्न । त्यसैले एउटा यस्तो निकाय चाहिन्छ भनेका हौ । औषधि हेर्नको लागि छुट्टै निकाय होइन कि प्रवर्द्धन गर्ने काउन्सिल वा बोर्ड होस्, जसले औषधिको बजारलाई अनुसन्धान गरेर कुन कुन ठाउँमा दिन सक्छौ, के के कुरामा दिन सक्छौ, के कुरामा कमी कमजोरी छ, ती कुरामा थप विस्तार गर्नको लागि कुनै निकाय पनि हुने हो भने औषधीमा मात्र होइन आयुर्वेदिक पनि छन् हामीसँग ।
नेपालमा २३० थरिका लोप हुन लागेका नेपालमा मात्र पाइने अत्यन्तै दुर्लभ औषधिका स्रोत छन् । त्यसबारे केवल रिसर्च कितावमा मात्र भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि प्रमोशन बोर्ड चाहिन्छ ।
औषधिको प्रवर्द्धनको कुरामा होस् वा नीति बनाउने कुरामा होस् अहिलेसम्म तपाईंहरुको योगदान के-के हो ?
एपोन २९ वर्षको इतिहास बोकेको संस्था हो । त्यो बेलामा निकै कम औषधि उद्योगहरु मात्र थिए । त्यो बेलामा औषधी उद्योगको विकास धेरै न्यून गतिमा अघि बढेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थिति फरक थियो, नीतिहरु पनि फरक थियो । अहिले नेपाल सरकार आफैं स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आएको छ । करिब ६० देखि ६५ को हाराहरीमा स्वदेशी उद्योगहरु छन् । यी सबैको छाता संगठनको रुपमा हामीले औषधि उत्पादक संघलाई ल्याएका छौं ।
औषधि उत्पादनको प्रक्रिया आफैं पनि जटिल र संवेदनशील प्रक्रिया पनि हो, उच्च दक्षता भएका मानिसहरु चाहिने क्षेत्र पनि हो । केहि न केहि रुपमा हामी रिसर्च पनि गर्छौं । त्यसले गर्दा यो संस्था संवेदनशील पनि हो । यस्तो संगठन अत्यन्त आवश्यक पनि छ । स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई पालना गरेर उचित दाममा गुणस्तर युक्त औषधि नेपालमा बनाउने हिसाबले अघि बढ्ने कुरामा हामी एकदमै प्रतिवद्ध छौं । १५ वर्षमा हामीले यही अभियान चलाएर अधि बढेका छौं । त्यसको लागि हामीले बोलिदिएर मात्र हुँदैन विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यहि क्रमलाई निरन्तर रुपमा हामीले विभिन्न स्टेक होल्डरसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौं, गरिरहेका छौं । आगामी दिनहरुमा पनि हामी सरकारसँग अझ माझिएर, अझ बढी परिस्कृत रुपमा अगाडी बढ्छौ । अब यो प्रवर्द्धन सँगसँगै विकास पनि गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धन र विकास सँगै हुनुपर्छ । प्रवर्द्धन गरियो भने विकास आफै हुन्छ । प्रवर्द्धन, विकास र क्षमता विकास हाम्रा मुख्य तीन एजेण्डा हुन् ।
विकास भएसँगै हामीले हजारौंको संख्यामा स्वदेशमा रोजगारको संख्या बढाउन सक्छौं । हामीसँग हाई स्कील, सेमी स्कील र अनस्कील तीन वटै क्याटागोरीका मानिस हुन्छन् । हाई स्कीलका मानिसलाई पनि विदेशको ४५/५० डिग्रीको तातोमा गएर काम गर्न नपरोस, यहिं रोजगार पाओस भन्ने हो । पोलिसL सुधार गरेर अगाडी बढ्ने हो भने हामीले हजारौंको संख्यामा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न सक्छौं । र अहिलेको आवश्यकता पनि यहि हो ।
अहिले एपोनसँग आवद्ध कम्पनीका रुपमा जम्मा जनशक्ति कति छ ?
हामीसँग अनुमानित रुपमा २० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगार छन् । अप्रत्यक्ष त त्यो भन्दा पनि बढी नै छन् । यो रोजगार त बढ्दो छ । किनभने इन्डष्ट्रीको साइज ठूलो हुँदैछ । पहिले टेक्निकल रुपमा दक्ष जनशक्ति देशमा थिएनन् । अहिले फार्मेसिस्टहरु नेपालमा धेरै संख्यामा बढेका छन् । हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । बरु हामीले सिक्नको लागि बाहिर पठाउछौं ।
एपोनको नयाँ कार्यसमिति आउँदै छ । अबको कार्यसमितिको कार्यभार के हो ?
अघि मैले जुन तपाईलाई भने तीन वटा प्वाइन्टहरु, नेपालमा उद्योग विकाससँगै औषधिको विकास र प्रवर्द्धन हुनुपर्छ, प्रवर्द्धनसँगै बजार विस्तार हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने तथा सरकार र स्टेक होल्डरहरुसँग बढी भन्दा बढी सहकार्य गरेर नेपाली औषधिहरु विश्वसनीय छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने नै हो ।औषधी मोस्ट भाइटल कुरा पनि हो । विगतमा नाकाबन्दीको बेलामा पनि हामीले औषधिको अभाव हुन दिएनौं । महामारीका भएको बेला नेपाल औषधि उत्पादक संघ जहिले पनि अग्रणी स्थानमा रहेर कहिले पनि औषधी अभाव हुन नदिएर काम गर्यो ।
अबको तपाईंको जिम्मेवारी के हुनेछ ?
स्वभाविक रुपमा अध्यक्षको दाबेदार हुँ र सो पदमा आफूलाई प्रतिस्थापित गरेर लाने एउटा अठोट लिएको छु । जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि आफूले पनि म कति सक्षम छु, मैले के लेभलको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भनेर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यो गरेर मैले विगतका १० वर्षमा सदस्यदेखि लिएर विभिन्न पोष्टमा रहेर खेलेको भूमिका हो । मैले अध्यक्षको रुपमा भावि योजनाहरु बनाएको छु । समस्त औद्योगिक विकाससँगै औद्योगिक एकता पनि प्रथमिकतामा राखेको छु । त्यो भयो भने मात्र हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । साथिभाइसँगको सहकार्य, अग्रजहरुसँगको सल्लाह सुझाव नवआगन्तुक सदस्यहरुको पनि साथ लिएर उहाँहरुको पनि उद्योगलाई प्रतिस्थापित गर्न जरुरी छ । ठूलो लगानीमा आएका उद्योगहरु पनि छन् । हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्न उहाँहरुलाई पनि एउटा स्थानमा राखेर बजार विस्तार गर्नुपर्ने ठूलो चुनौतीको छु । तर, त्यसलाई मैले अवसरको रुपमा पनि लिएको छु । किनकी यी सबै कुरालाई समायोजन गर्न सक्ने क्षमताको मैले विकास गरेको पनि छु । सबैसँग सहकार्य हुनेमा पूर्ण विश्वास भएकोले सदस्य साथीहरुको विश्वास पूर्ण रुपमा जित्छु भन्ने मलाई लाग्छ ।
सर्वसम्मत हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्मको इतिहासमा धेरै चुनाव भएको छैन । सर्वसम्मत हुने कुरा चाहिँ सबैमा निहित हुने विषय हो । हामी जहिले पनि एकतामै विश्वास गर्छौं । समस्त रुपमा औद्योगिक विकास मात्र हाम्रो लक्ष्य हो र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने लक्ष्य ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छौं । त्यसले गर्दा अब निकट भविष्यमा यसको छिनोफानो पनि होला । आवश्यक प¥यो भने हामी सहकार्य गरेर पनि अगाडि बढ्छौं । हामीले कसैलाई पनि प्रमाणित गरेर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । के उचित हो साथीभाइले निर्णय गर्नुहुन्छ ।
नेपाली उद्योगले बाहिर औषधी पठाउने समय कहिले आउँछ ?
हामीले पठाइसकेका छौं । २००७/०८ देखि नै लोमस फार्मेस्युटिकल्सले यसको चिनारी अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी अरु उद्योगी साथीले पनि गरिरहेका छन् । धेरै कम स्केलमा हामीले एक्सपोर्ट गरेको अवस्था छ ।
तपाईंले भनेजस्तो राज्यले पोलिसी बनाइदिने हो भने अधिकांश उद्योगले नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था अबको कति वर्षमा हुन्छ ?
नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता नितान्त जरुरी छ । निर्यात गर्नका लागि त्यही अनुसारका प्रवर्द्धन नीतिको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्नुप¥यो । उद्योगको क्षमतालाई विस्तार गरिदिनुपर्छ । निश्चय रुपमा ठूला लगानीमा आएका उद्योगहरुले बाहिरका बजार पनि केहि हदसम्म लिन सक्छन् । पाँच वर्षभित्रमा नेपाली औषधी उद्योगले योभन्दा राम्रो र ठूलो स्तरमा विदेशमा आफ्नो पाइला चाल्न सक्छ जस्तो लाग्छ ।
बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा तत्कालका लागि नेपाली औषधि उद्योगलाई राज्यले के के गरिदिनुपर्छ ?
प्रथम कुरा नीतिगत सुधार गर्नुप¥यो । प्रप्रवर्द्धनका नीतिमा क्षमता विस्तार कसरी गर्ने ? औद्योगिक क्षेत्र कहाँ छ ? बेसलाइनको फ्यासिलिटिहरु के छ ? बैंकिङ लोनमा सफ्ट लोनका कुराहरु हुन सक्ला । अर्को कुरा जुन रुपमा नेपाली उद्योगहरु पर्याप्त बेसलाइन औषधिहरु बनाउँछन् र सरकारको निशुल्क औषधि भित्र पर्छन् ति सबै नेपाली उत्पान नै किन्ने नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले नीति लिइसकेपछि हामीले त्यस्ता औषधिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्छौ । हामी बढी उत्तरदायी हुन्छौ । उदाहरणका लागि सरकारले भोलिका दिनमा ल २० लाख ट्याब्लेट प्यारासिटामोल बनाएर तिमी देउ, यो मूल्यमा देउ । भन्यो भने के फरक पर्छ र ? त्यहाँ करप्सन पनि आएन, अनियमितता पनि आएन, उद्देश्य पनि स्पष्ट देखियो । राज्यले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा पनि पायो । औद्योगिक क्षमता पनि बढ्ने भयो । फिक्स प्राइजमा दिने पनि भयो । नेपाली उद्योगलाई पूर्ण रुपमा प्राथमिकता दिएर नेपाली उद्योगसँग वान टु वान सम्झौता गर्न सक्छौं । क्षमता विस्तारसँगै कुनै विदेशी उद्योग नेपालमा ज्वाइन्ट लगानीमा आउँछ, कोही भने त्यसलाई स्वागत गरेर प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ ।
