डा. मेघनाथ धिमाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को महत्वपूर्ण विभाग अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुन् । लामो समयदेखि परिषद्मा रहेर अनुसन्धान कर्ममा सक्रिय डा. धिमाल अनुसन्धानमा पनि दख्खल राख्छन् । परिषद्को नेतृत्वमा कयौं साना—ठूला अनुसन्धानहरु ऋगाडि बढिरहेका छन् । एनएचआरसीको भूमिका, कार्यभार र १ जुलाईबाट सुरु हुने दुई दिने सातौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्मेलनमा केन्द्रीत रहेर डा. धिमालसँग हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
सातौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन गर्दै आएका छौं । यस्ता सम्मेलनको औचित्य के हुने गर्छ ?
म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापनाबाट सुरु गर्छु । सुरुमा यो मेडिकल रिसर्च कमिटीका रुपमा सरकारले गठन गरेको थियो । वि.सं. २०४७ सालमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐनद्वारा स्थापित भयो । र, यसले चार वटा काम गर्ने स्पष्ट मान्डेट दिएको छ ।
नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने, दोस्रो स्वास्थ्य अनुसन्धानमा नियमन गर्ने (त्यसका लागि इथिकल एप्रुभल प्रदान गर्नेदेखि नियमित अनुगमन मुल्यांकन गर्ने), तेस्रो स्वास्थ्य अनुसन्धानमा क्षमता वृद्धि गर्ने र चौथो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन हो । जसको काम स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, प्रमाणहरुलाई नीति निर्माण तहमा पु¥याउने हो ।
हामीले बीचमा केही अध्ययनहरु गरेका थियौं । ती अध्ययनहरुले के देखायो भने धेरै अध्ययन अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गर्नुहुन्छ, विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित हुन्छन् । विदेशमा गएर त्यसको प्रस्तुती पनि गर्नुहुन्छ । तर, यहीका हाम्रा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ताहरुलाई कहाँ गएर प्रस्तुती गर्ने भन्ने फोरम पाउनुभएको थिएन । हाम्रो अध्ययनमा नीति निर्माताहरुले अध्ययन-अनुसन्धान भएपनि सुन्न नपाएको पाइयो । डोनरलाई पनि केमा फण्डिङ गर्ने थाहा भएको हुँदैन । त्यसकारण हामीले अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, विकास साझेदारहरु सबैलाई एक थलोमा ल्याएर एउटा बहस गर्न पाइयो भने त्यसले रिसर्चको कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने उद्धेश्यलेसन् २०१५ देखि लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
यस पटकको सम्मेलन कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यस पटक हामी सातौ सम्मेलन गर्दैछौं । यसभन्दा अगाडि ६ वटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेका छौं । कोभिड—१९ को महामारीका कारण गत वर्ष जुलाई ६—७ मा थियो । यस पटक हामी जुलाई १—२ मा गर्दैछौं । त्यसभन्दा अगाडिको पाँच वटा सम्मेलन हामीले परिषद्को स्थापना दिवसलाई आधार बनाएर अप्रिलको ९, १० र ११ मा तीन दिन गथ्र्यौ । गत वर्षदेखि भने हामीले दुई दिन गरिरहेका छौं ।
कतिपयले महामारीको बेला किन सम्मेलन गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । तर, महामारीका बेला यो सम्मेलनको अझ ठूलो महत्व छ । कोभिड—१९ अघि धेरै पोलिसी मेकर्सदेखि अरुले पनि किन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, सिधैं सम्मेलन गरे भैहाल्यो नि भन्ने थियो भने अब यसको स्पष्ट महत्व देखिएको छ । भ्याक्सिन विकासदेखि अन्य कुराहरुमा, विश्वमा अहिले के–के प्रयासहरु भइरहेका छन्, के सफल भए, के विफल भए, हामी कुन बाटोमा जानुपर्छ भन्ने खालको विविध पक्षमा छलफल गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । हामीलाई यो महामारीले के अवसर दियो भने विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली वैज्ञानिक हुन् वा विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरुलाई बोलाउन पाउने भयौ । अहिले भर्चुअल माध्यमबाट भएकाले प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरुलाई पनि बोलाउन सक्छौं । गत वर्ष पनि हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्य वैज्ञानिकलाई बोलायौं ।
यस पटक हामीले विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरुलाई निमन्त्रणा गरिरहेका छौं । त्यसकारण विश्वमा भएका प्रयासहरु आफ्नो ठाउँमा बसेर भर्चुअल माध्यमबाट हामीले आदान—प्रदान गर्न सक्छौं । त्यसकारण भ्रमण गर्न नसक्ने मान्छेले पनि यही बसेर गर्न सक्ने भयो । हाम्रै देशको दूरदराजमा बसेका मान्छेले पनि सहभागी हुन पाए । किनभने, अहिले धेरै नेपालीहरुसँग इन्टरनेटको पहुँच छ । अनुसन्धानमा करिअर बनाउन थालेकालाई उत्साह प्रदान गर्न, सिनियरबाट सिक्नका लागि र हामीले गरिरहेका ज्ञानका कुरा नीति निर्माण तहकालाई बुझाउनका लागि पनि यो उपयोगी छ । अर्को क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यस पटक हामीले ५ सय जनासम्म पनि एउटै तालिममा राखेर विश्वका प्रख्यात विद्धानहरुलाई बोलाएर क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धान सम्बन्धी तालिम, गोष्ठीहरु निःशुल्क गरिरहेका छौं ।
पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म तपाईं नियमित सम्मेलनमा संलग्न हुनुहुन्छ । अनुसन्धान पेपरहरुको छनोट कमिटीमा रहेर पनि काम गरिरहनुभएको छ । पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म हाम्रा अनुसन्धान पेपरहरु कति विकसित भएको पाउनुभएको छ ?
एनएचआरसीका सुरुका दिनहरु एक दुई वटा रिसर्च हुन्थे । ती अध्ययन—अनुसन्धान प्रायजसो विदेशीहरुले गर्थे । नेपालीहरु तथ्यांक संकलकका रुपमा कतै एकनलेजमा नाम देखिन्थ्यो भने अहिले नेपालीहरु विश्वका प्रसिद्ध जर्नलहरुमा फष्ट अथर वा सिनियर अथर पेपर प्रकाशित गरिरहेका छन् । सम्मेलनकै कुरा गर्दा सुरुका वर्षहरुमा यो के हो र भन्नेजस्तो मान्छेलाई विश्वास नै थिएन् । ३-४ सयबाट हामीले सुरु गरेका हौं । दोस्रोमा पुग्दा १ हजार बढी सहभागी हुनुभयो । यसको भ्यालू दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । हामीले कोही पनि नछुटुन भनेर वैकल्पिक तरिकाले धेरैभन्दा धेरैमा पु¥याउने कोशिश गरिरहेका छौं ।
दोस्रो फाइदा के भयो भने यसले नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरुलाई पनि गम्भीर बनायो । उद्घाटन, प्लानल डिसक्सनहरुमा धेरैको सहभागिताले सम्मेलनको महत्व झनै बढेर गएको छ । अहिले सहभागिता बढिरहेको छ, पेपरहरुको क्वालिटी पनि बढिरहेको छ । हामी हरेक सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्छौ, त्यो घोषणापत्र सतप्रतिशत लागु गराउन नसकेपनि अधिकांशमा काम गराउन सफल भएका छौं । सुरुका दिन हामीले अनुसन्धानमा फन्डिङ बढाउनुपर्छ भन्यौं, त्यो हरेक वर्ष बढिरहेको छ । क्षमता अभिवृद्धिको कुरामा हामीले सुरुमा १—२ सय जनालाई तालिम दिन्थ्यौं । अहिले १० हजार बढीलाई दिइरहेका छौं । अनुसन्धानकर्तालाई ग्रान्ट बढाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं, ग्रान्ट पनि बढिरहेको छ । पहिले आन्तरिक स्रोतबाट ग्रान्ट दिन्थ्यौं भने अहिले नेपाल सरकारले निरन्तर बजेट पनि दिन थालेको छ ।
हिजो अनुसन्धान किन चाहिन्छ भन्ने खालको थियो । अहिले प्रदेश सरकारबाट डिमान्ड भएर हामीले टिमहरु पठाइरहेका छौं । स्थानीय सरकारहरुले के—के गर्ने भनेर हामीसँग राय मागिरहेका छन् । त्यसकारण अनुसन्धानको आवश्यकता र महत्वमा थप आत्मबोध भएको छ । अहिले हामी अनुसन्धानमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि काम गर्नुपर्छ, केही इनपुट दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।
अनुसन्धानको गुणस्तरमा कति वृद्धि भएको पाउनुभएको छ ?
एकदम राम्रो वृद्धि भएको छ । पहिले त संख्या बढाउनुपर्छ, दोस्रोमा गुणस्तरमा जानुपर्छ । अब हामीले सोच्नुपर्ने अनुसन्धानको गुणस्तरमा हो । अहिलेसम्म हाम्रोमा हुने अधिकांश अनुसन्धानहरु डिस्क्रीटिभ अनुसन्धान हो । विद्यार्थीहरुको थेसिसका लागि अथवा प्रोफेसरको प्रमोसनका लागि हुने अनुसन्धान हुन् । अब विस्तारै अनुसन्धान संस्कृति परिवर्तन भइरहेको छ । अब हामी इम्पिलिमेन्टेसन रिसर्चमा जानुपर्छ भनेर कार्यक्रम गर्ने मान्छे, प्रोग्राम म्यानेजर र रिसर्चरहरु सँगैसँगै बसेर जनतालाई राहत हुने खालको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जस्तैः किन समस्या छ, त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हामी कन्टीन्यु इम्लिमेन्टेसन रिसर्च युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सपोर्टमा सुरु गरिरहेका छौं । त्यसैगरी अन्य अनुसन्धानमा पनि संख्याभन्दा गुणस्तर हेर्नुपर्छ । कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट महत्वपूर्ण हो, त्यहाँको समुदायको इम्पावर भएको छ कि छैन, इन्गेज भएको छ कि छैन, त्यो अनुसन्धान किन भएको छैन, त्यो मान्छे सुसूचित छ कि छैन । त्यो पाटोमा एनएचआरसीको इथिक्स रिभ्यु बोर्ड बाहेक अन्य ५२ वटा इन्स्टिच्युसनल रिभ्यु कमिटी (आईआरटी)हरु गठन गरेका छौं । र, उनीहरुलाई हामीले तालिमहरु दिइरहेका छौं ।
हामी के भन्दैछौ भने तपाईको विद्यार्थीले, तपाईंको फ्याकल्टीले गर्ने अध्ययन र अनुसन्धानले त्यो समुदायलाई केही फाइदा हुनुपर्छ । यदि फाइदा भएन भने पनि उनीहरुलाई केही क्षति हुनुहुँदैन भनेर आचारसंहिता कार्यन्वयनमा लागिरहेका छौं । प्रत्येक वर्ष हामी १ हजार जति अनुसन्धान प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्छौ । ती प्रस्तावमा भनेअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्न लागिरहेका छौं । नेपालबाटै ६ वटा जर्नल पबमेडमा इन्डेक्समा छन्, ती ६ वटै जर्नलमा पेपरहरुको चाप अत्याधिक मात्रामा छ । इन्टरनेशनल जर्नलमा पनि नेपालीहरुका धेरै पेपरहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । यसले के जनाउँछ भने नेपालमा उच्चस्तरको अध्ययन—अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यसकारण हाम्रो क्वालिटीमा पनि इम्प्रुभमेन्ट छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुको एउटा तप्का एनएचआरसीले अनुसन्धानको मनिटरिङ र इभालुयसनको काम मात्रै गर्नुपर्छ यसले आफै अनुसन्धान गर्ने होइन भनिरहेको छ नि ? यसो गर्दा अनुसन्धानको गुणस्तर अझ बढ्छ भन्ने उनीहरुको मत छ ।
जुनसुकै देश पनि त्यहाँको कानुनअनुसार चल्छ । एनएचआरसी पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐनले चल्ने हो । यो ऐन आएको ३० वर्ष भयो । यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने समय पनि आएको हुन सक्छ । ऐनले चारवटा काम गर्न भनेको छ, अध्ययन—अनुसन्धान गर्ने/गराउने, नियमन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययन—अनुसन्धानलाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने । हामीले त ऐनमा भएको यही कुरा अक्षरस पालना गर्ने हो । हाम्रो जस्तो देशमा अध्ययन—अनुसन्धान आफै नगरी गराउँछु भनेर मात्रै पनि हुँदैन ।
नेपाल सरकारको अर्को कुन निकायले यो काम गर्छ त ? विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरले प्रमोसनका लागि र विद्यार्थीले डिग्री पाउनका लागि बाहेक कमै अनुसन्धान गर्दछन् । कुनै एउटा अनुसन्धान दियो भने त्यो पनि गर्न सक्दैनन् । यो महामारीमै पनि कुन विश्वविद्यालय के काम ग¥यो ? एक—दुई वटाबाहेक त कसैले गर्न सकेनन् । यसलाई नियनकारी बनाउन त कि छुट्टै अनुसन्धानको निकाय बनाउनुप¥यो । तर, जबसम्म ऐनमा संशोधन हुँदैन, तबसम्म हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले म्यान्डेटअनुसारको काम त गर्नुप¥यो । त्यो काम गर्न कही बाधा, अड्चन छ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ । त्यो एनएचआरसीले आफूले अनुसन्धान गर्ने भनेपछि मान्छे कहाँबाट ल्याउँछ भन्दा कि त नियमित स्टाफ यहाँ छन्, यहाँ जसलाई पनि जागिर खान खुल्ला छ । हिजो हामी १५—२० जना बसेर काम गथ्र्यो भने अहिले डेढ दुई सय जना स्टाफले काम गर्नुहुन्छ ।
दोस्रो, अनुसन्धानका लागि आवश्यक विज्ञहरु विश्वविद्यालयबाटै आएर यहाँ कन्सल्ट्यान्टका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । अरुले पनि काम गरिरहनुभएको छ । कोभिड—१९ कै महामारीमा पनि एनएचआरसीको कार्यलय त कहिल्यै बन्द भएन । बरु, अस्पतालहरु नै सिल भए । विश्वविद्यालयहरु कति त अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । अनुसन्धान केन्द्रहरु खुलेका छैनन् । हामीअन्तर्गतकै धेरै आईआरसीहरुले एप्रुभल नदिएर हामी कहाँ नै पठाइरहेका छन् । हामीले म्यान्डेटलाई कार्यन्वयन गर्ने हो । कुनै व्यक्तिको धारणा फरक हुन सक्छ । एनएचआरसीमा हुँदा यहीबाट गर्ने भन्ने अनि बाहिर गएपछि एनएचआरसीले गर्ने होइन भन्ने केही पदाधिकारीका स्वरहरु पनि आउँछन् । तर, ऐन परिवर्तन नभएसम्म एनएचआरसीले चार वटा काम गर्नुपर्छ ।
यस पटकको वैज्ञानिक सम्मेलनमा कस्ता अनुसन्धान पेपरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ?
यो पटक सम्मेलनमा हाम्रो थिम नै ‘रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी : पोलिसी टु एक्सन’ भनेका छौं हामीले । यो महामारीको बेलामा पनि अध्ययन र अनुसन्धान कसरी गर्ने, के समस्या हुन्छन्, कस्ता—कस्ता अनुसन्धान हुन्छन् । ती कसरी पोलिसीमा काम लाग्छन् भनेर देखाउने हो । अहिलेसम्म हामीसँग १ सय वटा जति अब्स्ट्याकहरु सबमिट भएका छन् । त्यसमध्ये २४—२५ वटा पोष्टअप प्रिजन्टेसन गर्न स्वीकार गर्छौ । र, अरु मापदण्ड पुगेका ५० वटा जतिलाई प्रिजेन्टेसन गर्न लगाउँछौं । त्यसबाहेक विश्वका केही वैज्ञानिक र नेपालका केही वैज्ञानिकलाई आमन्त्रित प्रिजेन्टेसन भनेर पनि बोलाउँछौं । त्यसलाई विभिन्न विधामा प्रस्तुती गर्छौ ।
हिजोका दिनमा कोभिड—१९ परीक्षण गर्न नसकेर हङकङ पठाउँथ्यौं । अहिले हामीले दैनिक २० हजारभन्दा बढी स्वाब नेपालमै परीक्षण गर्न सक्छौं । यस्ता गुड केसहरु पनि अब सेयरिङ गर्नुपर्छ । कतिपय हाम्रा कमजोरी पनि भए, हामीले कोभिड—१९ परीक्षण क्षमतामा कहाँ कमजोरी ग¥यौं भन्ने कुरा अथवा हामीले जनशक्तिलाई कसरी मोबिलाइज ग¥यौ भन्ने कुराहरु यी पेपरहरुमा पर्छन् । त्यसबाहेक बाहिरका गुड केसहरुलाई पनि हामी प्रस्तुती गर्छौ । वैज्ञानिकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामीले बेस्ट पेपर एवार्ड, योङ रिसर्चर एवार्ड, वेस्ट एनएचआरसी आर्टिकल एवार्डलगायतका विभिन्न एवार्डहरुमार्फत सम्मानित गरेर समापन गर्ने योजनामा छौं ।
हामीले बीचमा रेम्डेसिभिर र प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल ग¥यौं । त्यसमा हाम्रो फाइन्डिङ र डब्लुएचओको फाइन्डिङमा फरक परेको हो ?
फाइन्डिङ डिजाइनले गाइड गर्छ । अनुसन्धानमा केस रिपोर्टमा सबैभन्दा वीकनेस हुन्छ, ओपनियनमा पनि सबभन्दा वीकनेस हुन्छ । सबैभन्दा बलियो चाहिँ सिष्टमेटीक रिभ्यु एड मेटा एनालाइसिस हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि ¥यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल (आरसिटी) हो । डब्लुएचओले गरेको पनि विशुद्ध आरसिटी होइन्, त्यो एडप्टेड डिजाइन थियो । त्यस्ता धेरै डिजाइनले मिक्स इफेक्ट देखाएका छन् । डल्लुएचओले गरेको ¥यान्डमाइज ट्रायलकै टाइप हो तर हामीले गरेको अब्जरवेसन स्टडी हो ।
हामीले त्यतिखेर गर्न नमिल्ने के थियो भने हामीले त्यो बेला नेपाल सरकारको आपत्तकालीन प्रयोगको कानुन नभएको हुँदा अनुसन्धानकै रुपमा गर्ने भनेर रेम्डेसिभिर भित्र्याएर अस्पतालहरुमा पु¥याएका हौं । त्यतिखेर एनएचआरसीको ठूलो भूमिका छ । किनभने, औषधी व्यवस्था विभाग र सरकारले ल्याउन सकेन्, त्यो बेला पनि अनुसन्धानकै रुपमा काम गर्छौ, जनताले पाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो । त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन । केही अध्ययनले एकदमै गर्छ भनेका थिए, केहीले गर्दैन भनेका थिए । त्यो बेला हामीले भरसक हानी नहोस् तर बेनिफिट होस भनेर दिएका हौं । त्यो गर्दा कन्ट्रोल ग्रुप त छैन, स्वस्थ—स्वस्थ व्यक्तिले पाएर निको भएको पनि हुन सक्छ, धनी—धनीले पाएर पनि निको भएको हुन सक्छ । ती कम्पाउण्डरहरु यसमा कन्ट्रोल छैन् । तर, डब्लुएचओकोमा ती कम्पाउण्डहरुमा केही कन्ट्रोल छ । र, हाम्रो अध्ययन र डब्लुएचओको अनुसन्धानमा धेरै फरक छैन ।
डब्लुएचओले मृत्युदर तात्विक घटाउन सक्दैन भनेको छ । हाम्रोले पनि मृत्युदर घटाउँदैन भन्ने देखिएको छ । हस्पिटल स्टे घटाउँछ भनेको छ, हाम्रो घटाएको छ । हाम्रो अलि सानो अध्ययन भयो, उनीहरुको ठूलो भयो । कन्भासलेन्ट प्लाज्माको कुरा पनि त्यही हो । कति जना त बाँच्नुभयो । तर, ओभरअल कति बाँच्नुभयो भन्ने कुरा पछि आरसिटीबाट आउँछ । आरसिटी अहिले पनि कन्ट्रोभर्सिएल छ । यो नेपाल र डब्लुएचओको मात्रै होइन्, अन्य धेरै अध्ययनमा पनि । फ्रेबुअरीमा प्रकाशित भएको एउटा पेपरले खासै असर छैन नदिएपनि हुन्छ भन्यो । तर, मेमा प्रकाशित भएको अर्को जर्नलमा सुरुको तीन दिनभित्र दिन सकियो भने त्यसले मृत्युदर घटाउँछ दिनुपर्छ भन्छ ।
अन्तमा, कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको चर्चा छ । यसको प्रभावकारिताका अध्ययन अगाडि बढाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?
खोप विश्वमा नै जति पनि प्रयोग भइरहेका छन्, ती सबैलाई डब्लुएचओले प्रि—क्वालिफाइ गरेको होइन् । विश्वका सबै देशहरुमा आपत्तकालीन प्रयोग अनुमति दिएर प्रयोग भइरहेको हो । अझै पनि कोभिड–१९ भ्याक्सिनको प्रभावकारिता अध्ययन र विकासकै चरणमा छ । त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई रोक्नु हुँदैन । नेपालमा पनि केही समयमै कार्यविधी पास भएर भ्याक्सिन ट्रायलको बाटो खुल्छ । हामीले नेपालमा भ्याक्सिन किनेर लगाउनुप¥यो भने कतिसम्ममा किनेर लगाउन सक्छ भनेर पनि अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा १ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म तिर्छु तर मैले खोप पाउनुपर्छ भन्ने नतिजा आएको छ । जनवरी र फ्रेबुअरीमा गरेको यो अध्ययनमा सँगसँगै २५ प्रतिशतले खोप लगाउदिन भनेका पनि छन् । ७५ प्रतिशत खोप लगाउँछु भनेका छन्, जसमध्ये ६५ प्रतिशतले म किनेर भएपनि खोप लगाउँछु भनेका छन् । यस्ता अध्ययनले सरकारलाई सहयोग पुग्छ । अहिले नेपालमा हामीले विभिन्न भ्याक्सिनहरु लगाइरहेका छौं । ती भ्याक्सिनबाट बनेका एन्टीबडीले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन भ्याक्सिन बढी प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।
नयाँ भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्नुभयो । हामी कुन फेजको ट्रायल गर्छौ ?
हामी कहाँ ट्रायल गर्ने थर्ड फेजकै हो । त्यसका लागि एनएचआरसीको दुई वटा भूमिका हुन्छ । एउटा राज्यले तिमीले लिड गर भन्यो भने हामी आफै लिड गरेर गर्छौ जिटुजीमा गएर काम गर्ने । भारतको आईसीएमआरलगायतसँग हाम्रो एमओयु पनि छ । दोस्रो, यहाँ कसैले भ्याक्सिन ट्रायल गर्छु भन्यो भने हामीले फ्यासिलिटेड गरिदिने । त्यसकारण निकट भविष्यमै कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गतको केही भ्याक्सिनहरुको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौं । नयाँ पार्टीहरु पनि नेपालमा गर्छौ भनेर इच्छुक छन् । त्यसमा दुई वटा कुरा हुन्छ । पहिलो सेफ्टी कुरा कन्फर्म नभएर हामी ट्रायल गर्न दिदैनौं । दोस्रो, सफल भयो भने ग्लोबल भ्वाइस हुन्छ, हाम्रो देशमा ट्रायल गरेर सफल भएको हाम्रो देशलाई निःशुल्क यति भ्याक्सिन देउ अथवा यति भ्याक्सिन सहुलियतमा देउ भनेर भन्न सक्छौं । त्यो भएर राज्यले सकेसम्म लगानी गर्ने नभए एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र पार्टनसीपका लागि हामीलाई नियम, कानुनहरु खुकुलो बनाउनुपर्छ ।
