डा. वंशीधर मिश्र
बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत
बंगलादेशको मेडिकल काउन्सिल बलियो नभएका कारण त्यहाँ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीले अनेक समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । विद्यार्थीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास पनि यस विषयमा सजग रहनुपर्छ । नेपाल सरकार पनि यस विषयमा पहिलेभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
२०४८ सालमा सांसद भएँ । सांसद हुँदा स्वास्थ्य उपसमितिमा रहेर काम गरे । आफै चिकित्सक भएकोले स्वास्थ्यसँग नजिकै रहने र स्वास्थ्यको विषयमा अलिकति बढी चासो राख्ने भएकोले पनि पटक—पटक सांसद हुँदा, संविधानसभा सदस्य रहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयमा गहन अध्ययन गर्थे । त्यसक्रममा विभिन्न ठाउँको निरीक्षण, नीतिगत विषय तथा ऐन कानुनहरु बनाउने विषयमा पनि संलग्न हुनु स्वभाविक नै थियो । छोटो कार्यकालका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि भए । त्यसबेला मैले केही कुराहरु गहिरो रुपमा जान्ने अवसर समेत पाए ।
संविधानमा नै व्यवस्था गरेर जनताको हितमा मौलिक हकको रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई बनाइएको छ । मातृ शिशु प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व एउटा अधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने निर्णय भएको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति समेत बनिसकेको अवस्था छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा स्पष्ट गरिनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल निःशुल्क हुनुपर्छ । बिमाले कभर गर्छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यसलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि के—के चाहियो ? कस्ता औषधिहरु चाहियो ? कहाँ कस्ता पूर्वाधार चाहियो ? यी सबै संयन्त्रहरु व्यवस्थित बनाउनु लाग्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मातृसेवा सुरक्षित गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधरणको गुणस्तरीय पहुँच हुने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । सबैतिर योग्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउनु तीस वर्ष अगाडिको दरबन्दीले हुँदैन रिभाइज गरेर दरबन्दी थप्नुपर्छ । रोग निदानका आधारभूत सेवाहरु ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड अनिवार्य हुनुपर्छ । दूरी र जनसंख्या अनुसार ठाउँ—ठाउँमा रेफरल सेन्टरहरु चाहिन्छ ।
एक स्वास्थ्यकर्मी एक संस्था
एउटा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरु नर्सलगायत सबैमा एउटा उच्च मनोबलका साथमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अब, सरकारी सेवामा काम गर्ने र निजीमा काम गर्नेलाई छुट्याउने समय ढिलो भइसक्यो । सरकारी सेवामा काम गर्ने डाक्टरले निजी सेवामा प्राक्टिस नै गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ ताकि उ कामप्रति प्रतिबद्ध होस् । संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले अनुगमन, आपूर्ति, तालिम र आधारभूत भन्दामाथिका सेवा प्रदान गर्नुप¥यो ।
र केन्द्रले विशिष्टीकृत सेवाको साथै प्रदेश र स्थानीय सेवालाई नीति नियम बनाउन सघाउने, समन्वयको काम गर्ने, अनुगमन मुल्यांकन गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुप¥यो । नर्स, प्राविधिक कर्मचारी, चिकित्सक तथा डाक्टरहरु निजामती सेवा सरहको जनशक्ति होइन । उनीहरुमा खास विशिष्टता हुन्छ । चौबिसै घण्टा ड्युटी सिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुको वृद्धि विकासको क्रम नरोकिने गरी प्रबन्ध मिलाउनु केन्द्रीय सरकारको काम हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अलमल
मैले वास्तवमै स्वास्थ्य मन्त्रालय अल्मलिएको देखेको छु । आधारभूत सेवालाई परिभाषा गर्ने कुरामा पनि अल्मलिएका छौं । परिभाषित आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई लागु गर्ने कुरामा अलमल भएको छ । सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच गहिरो समन्वय हुनुपथ्र्याे । तर, त्यसमा पनि अलमल देखिएको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको समायोजन प्रष्ट भइसकेको छैन । यो काम गाह्रो पनि छ । त्यसकारणले यसमा पनि अलमल छ । स्वास्थ्यकर्मीको विषयमा पनि अलमल छ । नयाँ नियुक्तिहरु गर्ने विषय र पदपूर्तिहरु गर्ने कुरामा पनि अन्यौल छ । माथिदेखि तलसम्मका पदाधिकारी सबैमा अलमल देखिएको छ । काम नगर्ने संस्कृति विकास भएको देखिन्छ ।
बंगलादेशमा मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी र मेरो योजना
अहिले चार हजार विद्यार्थी बंगलादेशमा पढिरहेका छन् । त्यही पढेर आएकाहरुले नै नेपाललाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तथापि, अध्ययनको क्रममा कतिपय बंगलादेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका नक्कली कलेजहरुमा भर्ना गरिएको भन्ने पनि सुनिदैं आएको छ । तिरेको शुल्क अनुरुप पढ्न नपाइने भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त्यहाँको काउन्सिल बलियो नभएका कारण विद्यार्थीले अनेक समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् ।
विद्यार्थीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको विषय बारम्बार उठिरहन्छ । दूतावास यस विषयमा सजग रहनुपर्छ र रहन्छ । नेपाल सरकार पनि यस विषयमा पहिलेभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ । कुन कलेजमा पढ्न जान दिने र कस्तामा जान नदिने भन्ने मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ । सरकारी र गैरसरकारी जे भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा र उचित व्यवस्थापनको विषयमा दूतावासले ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी फेक संस्थामा पढिरहेको भन्ने छ त्यो त अबिलम्ब रोकिनु पर्दछ । अब उप्रान्त भर्ना हुने त्यस्ता कलेजहरु नेपाल सरकाले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वयन गरेर तत्कालै बन्द गरिनु पर्दछ । वैधानिक कलेजबाहेक अन्य कलेजमा पठाउने संस्थालाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ ।
जुन कलेजमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन्, उनीहरु त्यो कलेजसँग हाम्रो निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहनु पर्छ । यो सब नेपाल सरकारले त्यहाको दूतावाससँगको समन्वयद्वारा गर्न सक्छ । दूतावासमार्फत तथ्यांक संकलन गरी हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरु कति जना छन्, त्यो सबै जानकारी यहाँ नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गर्न आवश्यक छ । सुरक्षाका हिसाबले पनि उनीहरुले के कस्ता सुविधाहरु प्राप्त गरेका छन्, के कस्ता रुपमा उनीहरु दमन भएका छन्, त्यस विषयमा नेपाल सरकारले राम्रो संयन्त्र बनाई यस विषयमा बुझ्नु आवश्यक छ । म स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै नजिक भएको नाताले त्यहाँ पढ्न जाने मेडिकल विद्यार्थीहरुलाइ ध्यानमा राखेर काम गर्नेछु ।
(बंगलादेशका लागि राजदूत तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. मिश्रसँग हेल्थआवाजसँगको कुराकानीाम आधारित ।)
