वि.सं. २०६९ सालमा एमबीबीएस सकेपश्चात नेपाल सरकारको छात्रवृति करार चिकित्सकको रुपमा म पाल्पाको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गर्न गएँ । त्यतिबेला पूरै पाल्पा जिल्ला भरिमा एक जना पनि नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दी वाला चिकित्सक हुनु हुन्थेन । पाल्पाको रामपुर त्यतिबेला नै एउटा ठूलो सम्भावना भएको सानो सहरजस्तै थियो । पाल्पा, तनहुँ र नवलपरासीको संगमस्थल रामपुरमा बिरामीको चाप पनि अन्यत्रभन्दा बढी नै थियो ।
तर, त्यहाँ एक जना पनि मेडिकल अधिकृत नहुँदा, त्यो वर्खे हिलाम्य बाटोमा गाडी सबै बन्द भएको बेला पोष्टमार्टम गर्न भनेर मोटरसाइकलमा चिप्लिदै उठ्दै रामपुर पुग्ने करारको डाक्टर म स्वयम् हुँ । मैले ठूलो काम गरें भन्न खोजेको हैन । तर, त्यतिबेला कोही पनि डाक्टर त्यहाँ नहुँदा त्यहाँका सेवाग्राहीलाई कति दुःख थियो मात्र भन्न खोजेको हो । अलि महिनापछि हामी जस्तै करारका डाक्टर त्यहाँ जानुभो र उहाँ हुन्जेल म फेरि पोष्टमार्टम गर्न जान परेन ।
यो सन्दर्भ यतिबेला उठाउनको कारण एक जना जिम्मेवार पदमा आसिन मेरो अग्रज सिनियरले करारको चिकित्सकको बारेमा आफ्नो लेखमा ब्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिले गर्दा हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग र त्यसले पारित गरेको नीति प्रति सबैका आफ्ना धारणा होलान्, बिमति होलान् । त्यो प्रति मेरो भन्नु केहि छैन । त्यसमा मेरा पनि गम्भीर बिमतिहरु छन् । तर, एउटा जिम्मेवार संस्थाको जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अर्को पक्षको सह-अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसक्ने गरी लेख लेख्नु भनेको पक्कै पनि उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हो भनेर मान्न सकिन्न ।
समग्रमा धरासायी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य व्यवस्था अहिलेको अवस्था सम्म ल्याइपुराउन नेपाल सरकारका स्थायी चिकित्सकहरुको योगदान छ । अहिले गाउँ गाउँमा डाक्टर भेटिन्छ । दूरदराजका बिरामीले आफ्नो ठाउँ मै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । यो कुरा सत्य हो । तर, स्थायी चिकित्सकले गर्दा मात्र त्यो सेवा पाएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल गलत हो । स्थायी चिकित्सक मात्रै कुरेर बसेको भए त नेपालका कतिपय जिल्लाहरु अहिलेसम्म पनि डाक्टरको मुख देख्न पनि पाउने थिए कि थिएनन् कुन्नि?
अहिले सुदूरपश्चिमका महाकाली, डडेलधुरा र अछामका सरकारी अस्पताल हुन् वा सुदूर पूर्वका पहाडी जिल्ला हरु हुन्, विशेषज्ञ चिकित्सकका सेवा विस्तार यिनै छात्रवृति करार सेवाका चिकित्सकले गर्दा सम्भव भएको हो । स्थायी सेवाका चिकित्सकहरु नि कतिपय ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । तर, नपुग त थियो नि ? ती नपुग भएका ठाउँ भरिदिएका त यिनै करार का चिकित्सक ले हैन र ?
लोकसेवाले स्थायी पदपूर्तिको लागि लिने परीक्षा पक्कै पनि सजिलो हुँदैन । मैले पनि दिएको हो लोकसेवाको जाँच, नाम निस्केन । लोकसेवा पास गरी पिजीको प्रबेश परिक्षामा टप गर्ने मेरै साथीहरु छन् । तर, सबै लोकसेवा पास गरेकाहरुलाई मेरो साझा प्रस्न छ- के तपाईहरुले लोकसेवाको परीक्षा देशको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ, यो अवस्थाबाट देशलाई उकास्न मेरो भूमिका हुन सक्छ भनेर दिएको हो ? एक ताल छातीमा हात राखेर भन्नुस त । पछिल्लो दशकमा एकाएक लोकसेवाप्रति हामी चिकित्सकको मोह बढेको लोकसेवा छिरेपछि सजिलैसँग पिजी गर्न पाइन्छ भनेरै हो । मैले नि त्यहि सोचेर हो- परीक्षा दिएको ।
अर्को कुरा देशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था उकास्ने ठेक्का तपाइँहरुले नै लिएको हो भन्ने मान्ने हो भने एक पटक बताइदिनुहोस्, तपाईहरु मध्ये कति प्रतिशतले पिजीमा एमडीजीपी रोज्नु भो ? देशका कुना कन्दरामा अहिले सबैभन्दा बढी चाहिएको त एमडीजीपी नै हैन र? अपवादले बाहेक रेडियोलोजी, मेडिसिन, सर्जरी र अर्थोबाहेक अरु विषयलाई माखो नि नगनेको तितो यथार्थ हैन र?
हो, आफूले कुन बिषय रोज्ने त्यो तपाईंको इच्छाको विषय हो । त्यस्तै, सरकारी जागिर खाने कि निजी प्राक्टिस गर्ने कि वा के गर्ने व्यक्ति स्वयमंको इच्छाको बिषय हो । युएसएमएलई गर्ने कि नेपालमै पिजी गर्ने कि वा गर्दै नगर्ने त्यो पनि व्यक्ति स्वयंको मर्जीको कुरा हो । राज्यको त्यतिबेलाको नीतिले एमबिबिएस सक्ना साथ आइओएमका पास आउटहरुलाई पढाइ सकिना साथ जान रोकतोक गर्दैनथ्यो- त्यसैले गए जान मन लागेकाहरु । अहिले २ वर्ष करार सेवा नगरी जान पाइदैन भन्छ नीति त्यसकारण काम गरिरहेका छन् ।
जहाँसम्म एउटा संस्थामै १० जनासम्म करारका चिकीत्सक जाने अनि मिलिजुली काम भाग लगाएर गर्छन भन्ने कुरा गर्नु भो, ठिक हो एकै ठाउँमा धेरै जना हुँदा, अन्त नभएका ठाउँमा मर्का पर्छ । त्यसरी एक जनामाथि अरु खप्टायार नपठाउने काम त खटाउने निकायको होल नि हैन र? दबाब आयो होला फलानो ठाउँमा पोस्टिंग पारिदिन पर्यो भन्दै त्यस्ता दबाबलाई बेवास्था गर्दै आवश्यक ठाउँमा आफ्नो कर्मचारी पठाउने काम त सम्बन्धित निकायको होला नि । कि यसमा नि करार कै चिकित्सकको दोष हो?
देश अहिले कोरोना महामारीले आक्रान्त छ । संक्रमितको सङ्ख्या झन्डै १ लाख पुग्नै लाग्दा, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब ६०० पुगिसकेको छ । यो महामारीको सुरुवातसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले ठूलो सङ्ख्यामा करारमा स्वास्थ्यकर्मीको माग गर्नुबाटै प्रस्ट हुन्छ कि करारका कर्मचारी नभई नेपाल सरकारका स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी मात्र ले यो लडाई जित्न सम्भव छैन । गाह्रो परिस्थितिमा यिनै करारमा जनशक्ति चाहिने अनि सरकारी सेवाको जिम्मेवार व्यक्तिले नै यिनीहरुको अवमूल्यन हुने काम गर्नु निन्दनीय कुरा हो ।
करारकाले काम गर्दैनन्, ठग हुन् भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिदै हिड्नुभन्दा मैले आफ्नो दायित्व कति को पूरा गरिरहेको छु भन्ने कुरामा घोत्लिनु नै फलदायी हुन्छ जस्तो लाग्छ । एक अर्कालाई हिलो छ्याप्दै हिड्नु पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । किनभने, हाम्रा सरकारी अस्पतालहरु कसरी चलि रहेका छन्, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
