चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा अपेक्षाअनुरुप व्यवस्था नभएको, अन्यायपूर्ण र खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानसहित आएको छ भन्ने त जगजाहेर छ । यस नियमावलीबाट सायदै कुनै समुह सन्तुष्ट होला, न खुला प्रतिस्पर्धी, न छात्रवृत्ति करार, न स्थायी (लोकसेवा, पुलिस—आर्मी वा प्रतिष्ठान) न अन्य करार ।
यसरी सबै समूहका चिकित्सक असन्तुष्ट रहने गरी नियमावली पारित हुनुमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरोकार सबै पक्षसँग छलफल नगर्नु, एनएमएले समस्या समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिका नखेल्नु र गोदान/नन-गोदान एकअर्कासँग छलफल नगर्ने बरु अर्कालाई पेलेरै जाने नीति अवलम्बन गर्नु प्रमुख कारक हो ।
विवादै विवादले भरिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा एउटा विवादित विषय भनेको— दुर्गम पोइन्ट । झट्ट हेर्दा सबैलाई लाग्ला कि दुर्गममा काम गरे बापत प्रहोत्सानमा अंक पाउनु त राम्रो कुरा हो । किनकी दूरदराजसम्म पुगेर चिकित्सकले सेवा दिनु आफैमा राम्रो बिषय हो । तर, त्यसले निम्त्याउने समस्या र विकृतिको बारेमा पनि हामि उत्तिकै सचेत रहनु जरुरी छ ।
रहेको प्रावधान
१. ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले मस्यौदा बनाउँदा, अनुसूची ५ को, नियम २९ उपनियम (१) खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित दुर्गम क्षेत्रको अंकमास क वर्गमा काम गरे वापत प्रति वर्ष २, ख वर्गमा १.५, ग वर्गमा १ र घ वर्गमा ०.५ अंक प्रस्ताव गरेको थियो ।
२. आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा विभिन्न चरणमा गएर अन्त्यमा नियमावली आउँदा, उचित ब्याख्या नगरी अस्पष्ट रुपमा ‘अनुभव वापतप्रति वर्ष एक अंकका दरले बढीमा चार अंक, र अनुसूची ५ बमोजिम दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे बापत प्रतिवर्ष दुई अंकका दरले बढीमा छ अंक’ लेखिएर आयो ।
३. उक्त नियमावली रहेको प्रावधानलाई आयोगले थप ब्याख्या गर्दै अनौपचारिक रुपमा क र ख वर्गमा काम गरेको चिकित्सकले अंक पाउने, ग र घ वर्गका काम गरेको चिकित्सकले अंक नपाउने जनाएको छ ।
भविष्यमा आउन सक्ने समस्या
१. हाम्रो पहिल्यै देखिको थ्रीएस मागमा, स्यालरी र सेक्युरिटीको मुद्धा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।
१. क. स्थानीय प्रशासनको रवैया त यहाँहरु सबैलाई प्रष्ट नै छ । आठौं तहमा लिनुपर्ने मेडिकल अधिकृत, विज्ञापन गरेरै छैठौं तहमा माग गरेका छन् । जुन हाम्रो प्रशासनिक तहभन्दा दुई तह कम हो र जसको तलब स्केल नै न्यून छ । दुर्गम पोइन्टको लोभमा छैटौं तहमा हानाथाप गर्दै जान थालेपछि, हाम्रो स्यालरीको कुरा कहिल्यै सुनुवाइ नहुने ।
१. ख. स्वास्थ्यकर्मीको घनत्वो सहरी क्षेत्रमा बढी भएपनि स्वास्थ्यकर्मी माथि दुर्व्यवहारका घटना दुर्गममा बढी छ । कारणः दुर्गमका प्रायः अस्पताल त्यहाँको स्थानीय प्रशासन र उनीहरुबाट संरक्षित त्यहाँका टोले गुन्डाको कब्जामा छन् । दुर्गम पोइन्टको लोभमा छैटौं तहमा टोले गुन्डाको शरणमा हानाथाप गर्दै जान थालेपछि सेक्युरिटीको कुरा कहिल्यै सुनुवाई नहुने ।
१. ग. संघअन्तर्गत नखटाएर स्थानीय करारमा खटिन थालेपछि कि आफ्नै तह घटुवा हुने वा आठौं तहमा भएपनि आफूभन्दा तल्लो तहको प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य तल्लो तहको स्वास्थ्यकर्मीको अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण आठौं तहको चिकिसकीय पदको गरिमामा नै आँच आउने निश्चित ।
१. घ. स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत करारमा काम गर्न आकर्षक बढ्दै गएपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको उचित मापदण्ड नहुँदा, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, साथै यहीँ कुराले नातावाद र कृपावाद मौलाउदैं जाने अथवा त्यसमा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल हुनसक्ने । साथसाथै, पहुँच नहुनेहरु यो अवसरबाट पनि बन्चित हुनुपर्ने ।
२. दुर्गम पोइन्टको किनबेच गर्ने गिरोह हावी हुँदा, चिकित्सा शिक्षामा बेथिति मौलाउने ।
२. क. प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षामा एक अंकले अनि योग्यताक्रममा सयौंको क्रम तलमाथि पार्छ । एक अंकले पनि तलमाथि पर्दा अब्बल चिकित्सकले आफूले चाहेको विषय रोज्न नपाउने अवस्था आउने ।
२. ख. आरक्षणलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दा अब्बल चिकित्सकहरु विस्तारै पाखा लाग्दै जाने र देशले अब्बल चिकित्सक गुमाउँदै गएर स्वास्थ सेवा प्रवाह नै धराशायी बन्दै जाने ।
२. ग. अंक प्राप्तिको लागि स्थानीय तहमा फर्जी कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र बनाउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने ।
अहिले के हुँदैछ त?
तोकिएको मितिमा परीक्षा पूर्व नियमावली संशोधन सम्भव छैन, ऐन त परको कुरा भयो । यदि परीक्षा पूर्व संशोधन गर्ने नै हो भने पनि विद्यमान नियमावलीअनुसार सूचना प्रकाशित भएकाले यो सूचना खारेज गरेर नियमावली संशोधन पश्चात अर्को सूचना पुनः जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी रुपमा परीक्षा रोक्न ‘स्टे अर्डर’ ल्याउनको लागि पनि राज्यले पहिल्यै ऐन र नियमावलीमार्फत बलियो झापड हानिसकेको हुनाले हामी यो मुद्धामा कानुनी रुपमा कमजोर छौं र त्यसको सम्भावना न्युन छ ।
अबको बाटो के?
१. ऐनमा नै दुर्गमको अंकभारको व्यवस्था भएकोले त्यो हटाउन संसदसम्म पुग्नपर्ने हुन्छ । तर, अनुभवको अंक (शब्दको गहिराई बुझ्नुहोस् है, दुर्गमको अंकभार र दुर्गमको अनुभवको अंक हेर्दा एउटै जस्तो देखिए पनि कानुनी रुपमा फरक अर्थ लगाउन सकिन्छ) ऐनमा व्यवस्था नभएकाले नियमावली संशोधनमा आयोग, मन्त्रालय आदिलाई सो व्यवस्था हटाउन संशोधनको दबाब दिने ।
१. क. ऐनमै भएको कुराको विरोधमा अदालत गएमा शब्दमा खेलाउन सक्ने वकिलकोमा गयौं भने यो मुद्दा हातमा पार्ने सम्भावना त हुन्छ । तर, ऐनमा टेकेर फैसला गर्ने अदालतमा ऐनकै विरुद्धमा जस्तोसुकै प्रस्तुती दिएपनि मुद्दा फितलो हुन्छ र मुद्दा गुमाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । सँगसँगै के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा अदालतमा कमजोर प्रस्तुती गरिसकेपछि अदालतको फैसला विरुद्धमा फेरि सडकमा आउनुको औचित्य रहदैन् ।
१. ख. देशमा अन्यायका विरुद्धमा अहिलेसम्म भएका जस्तोसुकै क्रान्ति पनि सडकबाटै सम्भव भएको देखिन्छ । हाम्रो यो विवादास्पद मुद्दा पनि सडक र संसद तताएर मात्र सम्भव छ ।
यदि कुनै माध्यम सम्भव भएन भने अन्तिम अस्त्र के त?
१. दुर्गमको अंकको भार पनि अझ हलुको बनाउन आयोगले २०० बाट बढाएर ४—५०० को परीक्षा लिन सक्छ र यसको लागि नियम—ऐन संशोधन गर्नै पर्दैन । यसो गर्दा दुर्गमको अंकको पनि खास महत्व हुन्न र विकृति रोकिन्छ । यो काम चाहि हाम्रो दबाबमा आयोगले गर्न सक्दछ । संसद वा सरकारको मुख ताक्न पर्दैन ।
……………
यदि कसैले अहिले दुर्गम अंक पाउने भएन यसको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईंले यस्तो प्रावधान छ भन्ने जानकारी भएर पाएको अंक होइन्, भाग्यले पाएको अंक हो । भाग्य बलियो रहेछ, त्यहीँ भाग्यले परीक्षामा पनि साथ अवश्य दिन्छ । त्यसैले सिमित स्वार्थबाट माथि उठेर समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा मौलाउन लागेको वेथितिको विरोध गरौं ।
दुर्गममा काम गरे बापत अन्य सेवा, सुविधा, सुरक्षाको लागि आवाज उठाऔं न कि पिजी सिटमा आरक्षणको लागि होइन । दूरदराजमा एकदमै न्यून सेवा सुविधामा र बिना सुरक्षा प्रत्याभूति चिकित्सकलाई खटाउन राज्यको चालेको यो चलखेल प्रष्टसँग बुझौं । यसले बेथिति मौलाएर समग्र राष्ट्रको स्वास्थ सेवा नै धराशायी बनाउने निश्चित छ ।
