१५ दिन अगाडि नेपालगन्जबाट पेट सम्बन्धी समस्या भएका एक बिरामी वीर अस्पताल रिफर भए । कोरोनाको डर देखाउँदै एम्बुलेन्सले यति लामो यात्रा नगराउने भनेर आनाकानी गरे । बल्ल तल्ल एक एम्बुलेन्स चालकले लिएर आए । बिरामी वीर अस्पताल पु¥याइयो । तर, वेड नभएको भन्दै भर्ना गर्न मानेन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु¥याइयो । त्यहाँ पनि बेड अभाव देखाइयो । सिभिल सर्भिस अस्पताल बानेश्वर पुगे । त्यहाँ पनि भर्ना लिन नसकिने जानकारी दिइयो । अन्तमा त्रिपुरेश्वरको ब्लूक्रस अस्पतालले भर्ना लिएको एक दिन मात्र के भएको थियो । त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई कोरोना देखिएपछि अस्पताल सिल गरियो । भर्ना भएका बिरामीलाइ अन्त व्यवस्था गर्न भनियो ।
आत्तिएका बिरामीका आफन्तले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा पु¥याए । नर्भिकले आइसोलेसनमा राखेर पिसिआरको लागि स्वाव लियो । जुन समस्या लिएर बिरामी अस्पताल पुगे (पेटको उपचार) त्यसको प्रक्रिया सुरु नहुँदै रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । अस्पतालले १४ दिन आइसोलेसनमा बसेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र अन्य उपचार गर्ने जानकारी दियो । आइसोलेसनमा बसेको दिनको १२ हजार रुपैयाँ लिइरहेको थियो । एक हप्तापछि अस्पताल प्रशासनबाट एउटा चिट बिरामीका आफन्तका हातमा ल्याएर थमाइयो । जसमा दैनिक चार्ज थप १० हजार बढेर २२ हजार पुगेको उल्लेख थियो । निरिह बिरामीका आफन्तसँग ‘हस’ भन्नुको विकल्प रहेन । १४ दिनपछि पुनः पिसिआर जाँच गरियो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । १४ दिनमा झण्डै ४ लाखमाथि खर्च भएपछि उनी अब पेटको उपचार नगरी फर्कने मनस्थितीमा पुगेका छन् । उनले यो पंक्तिकारसँग भने, ‘पेटको उपचार गर्न ऋण काढेर ल्याएको पैसा कोरोनाको उपचारमा सकियो । पैसा छैन होस् अब जे हुन्छ हुन्छ ।’
………………….
पूराना दमका बिरामी भिमसेनस्थानका ६६ वर्षीया पुरुषलाई ३१ साउनमा स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । ३२ गते नजिकैको क्लिनिकमा गएर सामान्य जाँच गराउँछन् । चिकित्सकले २/४ दिन अस्पताल बसेर उपचार गर्न सल्लाह दिन्छन् । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका कारण पिसिआर पनि जाँच गर्न सुझाउँछन् । उनी सानेपास्थित स्टार अस्पताल पुग्छन् । अस्पतालकै पिसिआर ल्याब पनि भएको हुँदा उनको रोजाइ त्यही हुन्छ । अस्पतालको इन्क्वाइरीमा गएर आफ्नो समस्या बताउँछन् ।
तर, पिसिआर रिपोर्ट नआउन्जेल अस्पतालले भर्ना लिन नसक्ने जानकारी गराउँछ । आफूलाई गाह्रो भएका कारण ती वृद्ध पिसिआर गर्न ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वाव छोडेर अर्को अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् । तर, आज पिसिआर गरेको १२ औं दिनसम्म पनि उनले आफ्नो रिपोर्ट के आयो थाहा पाएका छैनन् । स्टार अस्पतालमा दैनिक सम्पर्क गर्दा रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोनबाट जानकारी दिने बताउँछन् । तर, रिपोर्ट न मन्त्रालयले दिन्छ न त स्टार अस्पतालले नै दिन्छ । पिसिआर रिपोर्ट नपाएका कारण उनी आइसोलेसनको दिनको २० हजारमाथि अस्पतालमा तिरेर अन्य समस्याको उपचारबिहिन भएर बसेका छन् ।
………………….
माथि दुई प्रतिनिधी घटना कोरोना महामारीका समयमा निजी अस्पतालले कसरी निरिह जनतालाई बलीको बोको बनाउँदैछन् भन्ने उदाहरणहरु हुन् । कोरोनाका कारण सरकारी अस्पताल जनशक्ति नभएको नाममा जनतालाई सेवा दिन पन्छिरहेका छन् । तिनै सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोग गरेर निजी अस्पतालले जनतालाई बलीको बोको बनाइरहेका छन् । यी सबै कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन् । तर, सबै कुरा थाहा पाएर पनि नसुन्नेजस्तो भएर बसेको छ । किनकी, उसले कान सुनेमा राज्यसत्ता संचालकको थप आम्दानीको बाटो टुट्छ । भोलि चुनावमा चन्दा माग्ने बाटो छेकिन्छ । आफू र आफन्तलाई परेको बेला ऐस आरामसहितको स्वास्थ्य सेवा लिन सोर्स फोर्स लगाउने मुख थुनिन्छ ।
यो सरकार वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, थापाथली अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि जाँदा कोरोनाका कारण जनशक्ति कम परिचालित छ भन्छ । तर, त्यही काम गर्ने जनशक्तिले ग्राण्डी, ह्याम्स, नर्भिक, स्टार, बयोधा, ओम, ग्रिनसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्रीलगायतका अस्पताल चलाएको देखेर पनि थाहा पाउँदैन । यो सरकार नर्भिक अस्पतालले पीपीई सेटको नाममा एक दिनमा एक बिरामीबाट १० हजार रुपैयाँ लुटेको देख्दैन् । यो सरकार स्टार अस्पतालले ११ दिनसम्म एक बिरामीको पिसिआर रिपोर्ट नदिएको देख्दैन् । यो सरकार ह्याम्स अस्पतालले नर्सको नाममा एक बिरामीबाट दैनिक ४५ सय रुपैयाँ उठाएर उसलाई मासिक १७ हजारमा ठगेको देख्दैन । यो सरकार ग्राण्डी, नेपाल मेडिकल कलेज अस्पताल अत्तरखेलले पिसिआर रिपोर्टका नाममा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाएको देख्दैन ।
निजी अस्पतालका चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा गरेको पिसिआर मान्दैनौं, ह्याम्स र स्टारमा गरेर ल्याउ भन्दै दोहोरो लुट्दा सरकार देख्दैन । उसले देखे पनि सुन्दैन । किनकी, उसलाई जनताले भोगेका समस्याहरु प्रत्यक्ष देखेपनि सत्य लाग्दैन । त्यसैले सरकार नदेख्ने मात्र होइन्, नसुन्ने पनि भएको छ ।
अस्पतालहरुको यो ब्रम्हलुटलाई नियमन गर्ने तालुकदार निकायका घरमुली (स्वास्थ्यमन्त्री) लाचार छन् । किनकी उनी कहिल्यै पनि स्वास्थ्यका समस्या र समाधानका विषयमा आफ्नो परिवारसँग बसेर छलफल गरी निचोड निकाल्दैनन् । छलफल त गर्छन् तर निर्णयका लागि सधै माथिको आदेश पर्खिएर बस्छन् । तर, उनलाई यो पनि थाहा छ कि माथिबाट आउने आदेश प्रायः आम जनतालाई फाइदा पुग्ने होइन्, विचौलियालाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ । आदेश दिनेहरुले उनलाई राम्रो काम गर्न कहिल्यै पनि आदेश दिदैनन् ।
माथिको आदेशमा मात्र होइन्, स्वास्थ्यमन्त्री आफैले गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको देखिन्छ । उनी विस्तारै—विस्तारै स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार गर्नेहरुले कोरोनाको नाममा कसरी व्यपार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजभन्दा ६ महिना अघिनै प्लान बनाइसकेका थिए । त्यो प्लानमा मन्त्री फसिसकेका छन् । मन्त्रालयले गरेका अधिकांश अपरिपक्व निर्णयले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । ठोस, वैज्ञानिक र वस्तुवादी निर्णय छैनन् । निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न दिदैं गर्दा त्यसको मापदण्ड बनाइएन र लुट न सके लुटको शैलीमा खुला छोडियो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुलाई निजीमा काम गर्न नदिने निर्णय गराइयो तर त्यसको कार्यन्वयन पक्ष हेरिएन । निजीलाई पिसिआर जाँच गराउने जिम्मा दिंदा निश्चित व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्न मापदण्ड बनाइयो तर कार्यन्वयन जथाभावी हुँदा पनि कारवाही गरिएन । स्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव तयार पारियो तर माथिको आदेशमा त्यो तुहाइयो । खरिद प्रकरणमा बारम्बार विवादमा आइरह्यो तर स्पष्ट जवाफदेहिता देखिएन् । मन्त्रालयले काम गरेको देखाउन केही घटनामा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनायो, तर त्यो प्रतिवेदन गुपचुप राखियो ।
मन्त्रीका वरिपरि रहेका दलाल समूहले उनका निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर आफू अनुकूल बनाउँदैं लगे । कोरोनाको महासंकटमा व्यापारको राम्रो मौका भएको छ । ती स्वार्थी समूहबाट मन्त्रीलाई निस्कन अति गाह्रो भइसकेको छ । सुरुमा निःस्वार्थ सहयोग गरेको देखाउँदै आएका स्वार्थी समूहहरु अहिले उनीबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै र टाढिदैं जान थालेका छन् । तर, मन्त्री तिनैको पछि पछि दौडिरहेकै छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालय सम्हालेको ८ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ निर्णय क्षमतामा उनी कमजोर देखिएका छन् । आफू भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छन् तर आफू मातहत नै भएको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेर बस्छन् । जनता दिनदहाडै लुटिएको थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गर्छन् । भाषणहरुमा केही गरौ भन्ने भाव दर्साउँछन् तर तार्किक निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनी लाचार छन् ।
त्यसैले आम जनताले राज्य छ, कर तिरेको छु, मलाई समस्या हुँदा राज्यले हेर्छ भन्ने कल्पना कसैले गरेको छ त्यो मिठो सपना हुन जान्छ । कोरोना महाव्याधिमा पनि कान नसुन्ने सरकार, लाचार हुने विभागीय मन्त्री र सधैं लुटन पल्किएका अस्पतालबाट निरिह बनाइएका जनतालाई भन्नु यति हो बिरामी भए पैसा हुन्जेल उपचार पाउँछौ सकिएपछि मर्न तयार हौं ।
