नेकपा नेता एवं प्रतिनिधी सभा सदस्य खगराज अधिकारी वि.सं. २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए । सो समयमा गरिएको स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट प्रशंसा भएको थियो । अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पुनः स्वास्थ्यसहितका अन्य क्षेत्रलाई तहस—नहस गरिरहेको छ । पूर्व मन्त्रीका हैसियतमा अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हेल्थ आवाजले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा १० वटा सुझाव दिनुभएको थियो । ती सुझाव कति कार्यन्वयनमा आए ?
मूलतः उहाँले राम्रो काम गर्नु भएकै छ । तर, उहाँले आउने बित्तिकै कोभिड—१९ मै बढी ध्यान दिनुपर्यो । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा सामान्य अवस्थाबाट जानुभएको भए उहाँले अझ राम्ररी गर्नुहुन्थ्यो होला । तथापि, मन्त्रालयका ती दिग्दर्शन नै हुन् ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले गरेको कामलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
आधारभूत काम सही र ठिकै तरिकाले भइरहेको छ । मन्त्रालयले टेलिफोन र म्यासेजबाट दिएको सन्देश जनचेतना बढाउन सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । जसले मानिसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न जोड दिएको छ ।
विश्वव्यापी समस्या भएको बेलामा सरकारले औषधि र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जुन किसिमको तयारी गर्यो, त्यो सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । समयमै लकडाउन गर्नाले समुदायमा फैलन पाएन । सरकारको यो कदम एकदमै सही समयको सही निर्णय हो । एसईईको अघिल्लो दिन नै परीक्षा स्थगित गरियो । अन्यथाः समुदायमै संक्रमण पुग्थ्यो । त्यसकारण सरकारले गरेका आधारभूत कुरा सही छन् ।
आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर ८ देखि १० घण्टा डाइपर लगाएर दिशा पिसाब रोकेर संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चौबिसै घण्टा तैनाथ सुरक्षाकर्मीमाथि अन्याय हुँदैन् ? सरकार भनेको सेना, पुलिस तथा सुरक्षाकर्मी होइन र ?
अबको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
लकडाउन खुलेपछिको यसको पुर्नव्यवस्था सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भाद्र १ देखि विद्यालय भर्ना हुँदैछन् । हाम्रा पर्वहरु पनि नजिकिदैं छन् । अहिले क्वारेन्टाइनबाट क्लस्टरमा संक्रमण देखिन सुरु गरेको छ । अबको सबैभन्दा चुनौती भनेको अस्पताल हो । भोलिका दिनमा धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए के गर्ने? तसर्थ, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम, अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर तथा वार्डहरु बढाउने काम केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म तयारी गर्नुपर्छ ।
सरकारले गरिरहेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हो । ठूला–ठूला देशले पनि हाम्रो जस्तो व्यवस्थित गरेका छैनन्, हामीले गर्यौ । तर, त्यसकै विरोध भयो । यो बेला विरोधको लागि विरोध गर्ने बेला होइन नि त ! यो भनेको त सबैले एकताबद्ध भएर सामना गर्ने हो । तर, क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति खान मात्र क्वारेन्टिन आउने तर, भागेर घर जाने पनि भयो । त्यसैले त्यसले संक्रमण त रोक्दैन नि । न औषधि छ न भ्याक्सिन छ, त्यसैले जनचेतना नै मुख्य कुरा हो ।
सरकारले एउटा मान्छे क्वारेन्टिनमा रहँदा ४० देखि ५० हजारसम्म खर्च भएको छ । दैनिक १०/१५ हजारसम्म आरटी—पिसिआर गर्ने क्षमता पुगेको छ । तर, यत्रो पैसा कहाँ गयो ? भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो अभाव र दुनियाँ तवाह भएको बेला सरकारले गरेको सकारात्मक कामलाई हामी बाहिर रहेका सांसद्, अभियन्ताहरु एवं नागरिकहरुले सकारात्मक मुल्यांकन गर्नुपर्दैन ?
भोलिका दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिएर धेरै मानिसहरुका लागि आईसीयु/भेन्टिलेटर आवश्यक हुन सक्छ । सम्भावित त्यो परिस्थितीसँग लड्नका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पूर्ण तयारीमा राखेको छ भन्ने लाग्छ ?
भेन्टिलेटर तथा आईसीयुहरुको प्रबन्ध ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा त पु¥याउन सकिदैन् । क्लस्टरहरुमा केस देखिन थालेको छ । त्यसलाई समुदायमा नै जान नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । तर, भोलिका दिनहरुमा त्यो सामुदायिक प्रसारणमा जान सक्छ भन्ने हेक्का राखेर तयारी गर्नुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत त छ तर कहिलेकाहीं सचेत हुँदाहुँदै केही कमजोरी भएको हुन सक्छ । ‘सेकेन्ड वेभ’मा आउँदा झन् एकदम ठूलो चुनौती दिएर आयो भनेपनि हाम्रो तयारी त्यसअनुसार हुनुपर्छ ।
७२ सालमा भूकम्प आउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तपाईंले गर्नुभएको थियो । कोभिड—१९ विश्वव्यापी भएपनि क्षतिका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसबेलाको अवस्थासम्म अहिले पनि पुगेको छैन । तर, अहिले मन्त्रालयले गरेको काममा किन बढी आलोचना भयो ?
त्यतिबेला व्यवस्थापन र अनुगमनमा तीव्र गति गरिएको थियो । मन्त्री, सचिव, डिजी अनि विभागीय प्रमुखहरु खट्दै आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटभित्रै हामीले हेल्थ इर्मेरजेन्सी टिम सुरु गरेका थियौ । मन्त्रालय, स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खट्दै मेडिकल केयरको गाइडलाइन बनाइयो । हाडजोर्नीका विशेषज्ञहरु राखेर विश्वका अन्य देशले गरेका प्रायाक्टीसलाई प्रयोग गरियो । त्यसबेला मल्टिपल फ्याक्टरका कुरा थिए । औषधिको समस्या भएतापनि यथासमयमा व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गर्यौ । अहिले पनि सरकार खटेको छ तर त्यसमा पार्टीभित्रकै केही साथीहरु आलोचनामा मात्रै रमाउने खालका पनि हुन्छन् । त्यसको औषधि त छैन ।
यो आलोचना गर्ने बेला होइन । अहिले जनस्वास्थ्यको कुरा राजनीति सिद्धान्तभन्दा ठूलो कुरा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिद्धान्त वा पार्टी विशेषको नभएर जनता विशेष हुन्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कुरा छन् भने सुझाव दिनुस् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका राम्रा कार्य या कोभिड—१९ को विरुद्ध सरकारले गरेको कामको सह्रानीय मनोबल बढाइदिनुप¥यो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, भोलेन्टियर तथा सामाजिक अभियन्ता उहाँहरुको मनोबल बढाउनु पो पर्यो त ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका हरेक साना कुराहरु विवादमा आइरहेका छन् । कर्मचारीको सरुवा हुँदा समेत मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ । किन होला ?
मन्त्रालय अहिले कसरी चल्दैछ भन्ने विषयमा सबै कुरामा म जानकार छैन । त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका कार्यलय सहयोगी एवं सवारी चालकहरुको पनि समय–समयमा बैठक हुन्थ्यो । उच्च पदाधिकारीहरुको हप्ताको २ पटक बैठक राखिन्थ्यो । सुझा लिदै र दिदै काममा गरिन्थ्योे । मलाई आशा छ, अहिले पनि त्यसै गरिन्छ होला । यदि कोही छुट्नु भएको भए उहाँको गुनासो होला । तर, कर्मचारीको सरुवामा विवाद किन गर्ने? कर्मचारीलाई कहाँ पठाउनुपर्ने छ त्यो त मन्त्रालयको अधिकारको कुरा हो । कसैको काम अहिलेको ठाउँमा भन्दा अन्यत्र उपयोगी देखिन्छ भने पठाइ हाल्छ नि । यो त हेल्थ इमर्जेन्सीको कुरा हो । अब मन्त्रालयले हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लियर गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको हेल्थ इमर्जेन्सी बीचैमा रोकियो नि ?
यो हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउनै पर्ने स्थिति हो । सम्पूर्ण साधन एवं जनशक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसले सरकार चनाखो छ र सचेत गराउन खोजेको छ भन्ने म्यासेज पनि जान्छ । र, यसले सबै ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
यहाँकै कार्यकालमा सुरु भएको सरकारकै महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन । किन होला ?
सुरु हुँदा जनस्वास्थ्य बिमा भनेर सुरु भयो । तर, पछि स्वास्थ्य बिमा आयो । जनस्वास्थ्य भनेको सरकारले निःशुल्क गर्दिनुपर्ने जहाँबाट भएपनि ल्याएर दिने भन्ने हो । प्रिन्सिपलमै विचलन भयो । अर्को कुरा हाम्रा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्यकर्मी, सामाग्री औषधिकोे व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सकेनौ । प्रभावकारी बनाउने हो भने सुरुमा दर्ता गरेकालाइ नियमित नवीकरण गर्ने गरी सेवा दिनुपर्यो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ त्यो अलि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्यो । सरकारी संयन्त्रमा रहने या निजामती सबै अनिवार्य आबद्ध हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ जसले लेभल स्वात्तै माथि उठ्छ ।
त्यसबेला सुरु भएको पछिका सबै मन्त्रीहरुले गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद छ । मैले नीतिगत रुपमा घोषणा गरी नमुनाको रुपमा सुरु गरेको थिए । तर, कानुनी बनाउन भ्याएको थिएन । कानुन बनाउनेलाई पनि धन्यवाद छ । कानुन कार्यन्वयन गर्नेलाई पनि धन्यवाद । तर, यो अझ जुन उचाइमा गर्नुपर्ने हो । त्यसमा हामी सबैका केहि न केहि कमजोरीहरु होलान् । तर, बिमाको प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यक्तिको गोजीबाट भैरहेको खर्चलाई कम गरेर उपचारकै कारण गरिब हुनुपर्ने बाध्यता हटाउनु हो ।
तपाईंकै पालामा सूर्तिजन्य पदार्थको खोल तथा र्यापसमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र बनाउने निर्णय भयो । तर, अझै पनि केही कम्पनीहरुले त्यसलाई मानिरहेको अवस्था छैन ?
मैले देखिराखेको छु, कानुन विपरित तिनै कम्पनीले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न भन्दै करोडौ रुपैयाँ दिइरहेका छन् । जसले कानुन पालना गरेको छैन्, उनीहरुलाई भन्न सक्नुपर्यो । पहिले कानुन पालना गर्नुस् । सूर्तिजन्य पदार्थमा उसले चेतावनी प्रस्तुत नगरेर १ वर्षको झण्डै २५ हजारदेखि ३० हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्यो । तत्काल फाइदा मात्र नभएर दीर्घकालीन बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनपर्यो । अनुगमन भएको छैन । ठूला कम्पनीहरु अहिले पनि जथाभावी गर्ने, कानुन मिच्ने काम गर्दैछन् । त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको हैसियतले मैले अर्थ मन्त्रालयलाई सूर्तिजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत नै कर लगाइदिन पत्र पठाएको थिए । यो मेरो मात्र नभएर सरकारको सरोकारको कुरा हो । किनभने १० वर्षको शशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छेको मृत्यु भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म सेटल भएको छैन । अझै त्यसमा तत्परता देखाउदैंछौ भने वर्षको २५ देखि ३० हजार मान्छेको मृत्यु यही सूर्तिजन्य पदार्थका कारण भइरहेको छ । किशोर—किशोरीहरु यसबाट अझ प्रभावित भएका छन् । अब जनस्वास्थ्यको सम्वद्र्धन गर्ने कि मृत्युलाई स्वागत गर्नेरु यो त चुनौतीपूर्ण छ नि !
प्रायः सबै स्वास्थ्यमन्त्री खरिदसँग जोडिएर विवाद आइरहेका हुन्छन् । किन त्यस्तो भएको हो ?
अहिले कर्तव्य तुलनामा अधिकारकरण बढ्दै गएको छ । त्यो पनि एउटा कारण हो । दोस्रो कुरा हामीले एउटा स्वतन्त्र एवं प्राधिकरण किसिमको बनाउनुपर्छ । औषधि, सामाग्रीहरुको सम्वद्र्धन, खरिद र वितरण सम्बन्धि एउटा प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । र, त्यो प्राधिकारणले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा ल्याउने, स्टोर गर्ने र आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई सप्लाई गर्दिनु पर्छ । यी कुरा गरेपछि अब विवाद आउनै परेन नि ! यसको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुट्टै कानुन ल्याएर औषधी, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरिद, वितरण र संकलन सम्बन्धि एउटा प्राधिकरण बनाउनुप¥यो ।
अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (इएचएस) सुरु गर्नुभयो । बीचमा रोकियो फेरि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था’ सुरु गर्ने भनिएको छ । यसको कार्यन्वयन कतिको जटिल छ ?
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने यो एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कार्यक्रमले दूरगामी परिवर्तन ल्याउँछ । त्यही परिर्वतनको सम्भावना देखेर नै ‘एक स्थानीय तह र एक मेडिकल अधिकृत’ मैले नै सुरु गरेको हुँ । त्यो गर्नुको कारण दुर्गम ठाउँमा जाने कोही मान्दैन थिए तर, अनिवार्य नै गराइयो । त्यसपछि दुर्गमले विशेषज्ञ सेवा पायो । हिजो सरकारले गरेको लगानीको आधारमा कामको सुरुवात गरेको हो । अहिले दुर्गम जान तछाड—मछाड छ ।
इएचएस अस्पताललाई सुढृढ गराउने र सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु निजीमा जानै नपरोस् भन्ने अवधारणामा आएको हो । त्यसका लागि गाइलाइन नै बनाइयो । सबैको थप पारिश्रमिक तोकियो । आय वितरणकोे सुत्र बनायौं । अस्पताल पनि २ दिन वा ३ दिनभन्दा लगातार बन्द गर्न नपाइने नियम ल्याइयो । चिकित्सक संघ विरोध उत्रियो, सहयोग गरेन । तर, पनि हामीले इएचएस सुरु गर्यौ । बुटवल, पोखरा तथा भरतपुरलगायतका ठाउँमा त्यसले प्रभावकारी काम भइरहेको छ ।
अहिले वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कोभिड—१९ लगायतका नीतिगत विषयमा कस्तो समन्वय छ?
हामी बीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध छ । हामी नियमित आफ्ना कुराहरु राखिरहेका हुन्छौ । अनि, उहाँले धैर्यपूर्वक सुन्नुहुन्छ ।
तस्वीरः नवराज वाग्ले/हेल्थआवाज
